स्याङ्जा : स्याङ्जामा आ.व २०७८/७९ मा २६ करोड ५७ लाख २८ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ५३ लाख ११ हजार बढी बजेट बेरुजु देखिएको हो।
स्याङ्जाका ११ वटा स्थानीय तहका १४ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख ६० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ दशमलब ८५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो। ६ गाउँपालिका र ५ वटा नगरपालिका रहेको स्याङ्जामा प्रतिशतका आधारमा यसपटक चापाकोटमा सबैभन्दा बढी र वालिङ्मा सबैभन्दा कम देखिएको छ।
चापाकोटमा ३ दशमलब ०२ प्रतिशत र वालिङमा १ दशमलब ४६ प्रतिशत बेरुजु छ। यसैगरी, गाउँपालिकामा हरिनासमा सबैभन्दा बढी र फेदिखोलामा सबैभन्दा कम बेरुजु छ। हरिनासको ४ दशमलब २६ र फेदिखोलाको १ दशमलब १३ प्रतिशत बेरुजु छ।
चापाकोट नगरपालिकामा एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख ९५ हजार रुपैयाको लेखापरिक्षण गरिँदा ३ करोड ९२ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ। गल्याङ नगरपालिकामा एक अर्ब ७९ करोड ३८ लाख २० हजारको लेखापरिक्षण गर्दा ३ करोड २३ लाख ८६ हजार बेरुजु छ।
पुतलीबजार नगरपालिकामा २ अर्ब ३८ करोड १० लाख ४८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिँदा ३ करोड २५ लाख दुई हजार बेरुजु छ। भीरकोट नगरपालिकामा एक अर्ब ३३ करोड ७७ लाखको लेखापरीक्षणमा २ करोड १९ लाख ७० हजार बेरुजे छ।
वालिङ नगरपालिकामा एक अर्ब ८१ करोड ३४ लाख ७३ हजारको लेखापरीक्षणमा दुई करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पालिकामध्ये हरिनास गाउँपालिकामा ७६ करोड ३४ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षणमा तीन करोड २५ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
यस्तै,आँधीखोला गाउँपालिकामा एक अर्ब १६ करोड ६३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षणमा एक करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखियो। कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा एक करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु भयो।
विरुवा गाउँपालिकामा ९८ करोड ८० लाख ९६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा एक करोड ८१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। फेदीखोला गाउँपालिकामा ९६ करोड ३३ लाख ५५ हजारको लेखापरीक्षणमा एक करोड ९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा ८२ करोड ७ लाख ४५ हजारको लेखापरीक्षणमा एक करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो वर्षमा सबैभन्दा बढी गल्याङ नगरपालिकाको ३.०२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ०.४५ प्रतिशत थियो।
गाउँपालिका मध्ये ५८ औँ, ५९ औँ र ६० औँ प्रतिवेदन हेर्दा वेरुजु रकम आँधीखोलामा बढ्दै गएको छ। अर्जुनचौपारी र विरुवा गाउँपालिकाको भने घट्दो छ। अन्य गाउँपालिकाको भने घट्ने र बढ्ने क्रम छ।
स्थानीयतहले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएको,कानुनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गर्ने गरेको,तयारी विनाका आयोजनामा बजेटमा समावेश गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको औल्याउँदै यी विविध पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
