कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई केवल रबरस्ट्याम्प बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ।
दोस्रो संविधानसभाबाट जारी गरिएको २०७२ को संविधानले नेपाललाई संघात्मक राज्य व्यवस्थामा लगेको छ। संविधानअनुसार नेपाललाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। संविधान जारीपछि दोस्रो कार्यकाललाई २०७९ मंसिरमा संघ तथा प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भई संघ तथा प्रदेशहरूमा सरकार बनेका थिए। अहिले चुनाव अगाडिको कांग्रेस– माओवादीको गठबन्धन पुनः सक्रिय भएको छ।
केन्द्रमा भएको गठबन्धन परिवर्तनको असर बिस्तारै प्रदेशहरूमा देखिन थालेको छ। प्रदेशका सरकारहरू समेत केन्द्रको नयाँ गठबन्धन अनुकूलका सरकार बनाउन विगतमा दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार बनाउने अभियानमा छन्। जसले गर्दा पाँचवर्षे अवधिमा कतिपटक सरकार ढल्छन् ? कति पटक सरकार बन्छन् ? थाहा छैन। राष्ट्रको सम्पूर्ण भूभागमा प्रशासनिक सहजता एवं समान विकासका लागि केन्द्रमा भएको अधिकारको विकेन्द्रीकरणको हिसाबले प्रदेशको स्वायत्तता र अलग्गै भूमिका हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा प्रदेशहरूको गठन गरिएको मान्न सकिएला। यदि त्यसो हो भने स्वाभाविक रूपमा प्रदेशहरू आआफ्नो प्रदेशमा सरकार बनाउन, गठबन्धन गर्न र विकासमा दलीय साझेदारी गर्न स्वायत्त हुनुपर्ने हो। तर अहिले प्रदेशहरू केन्द्रको नितान्त प्रतिच्छायाँजस्तो मात्र बन्न थालेका छन्। जसले गर्दा प्रदेशको सान्दर्भिकता माथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।
केन्द्रमा हुने गरेका सत्ता गठबन्धन, गठबन्धनको फेरबदल र पटकपटक प्रदेशमा समेत सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाले राज्यकोष माथि ठूलो क्षति पुगिरहेको छ। प्रदेशको औचित्यता र विकासको सम्भावनाभन्दा केवल प्रशासनिक खर्चको बढोत्तरी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थाले आम नेपालीसामु गम्भीर प्रश्न के उब्जिएको छ भने के प्रदेशहरूको गठन राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताका लागि पालोपालो जागिर खुवाउनमात्र हो ? या प्रदेशको गठन भनेको नेपालको सम्पूर्ण भूभागको समग्र विकासका लागि स्थापना गरिएका राजनीतिक इकाइहरू हुन् ? राज्य सञ्चालकहरूले दिनुपर्छ।
मंसिर ४ गते भएको चुनावले केन्द्र तथा प्रदेशमा कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउन सकेको छैन। संघ तथा प्रदेशमा धेरै दलहरूको गठबन्धन गरी सरकार निर्माण गरिएका छन्। हुन त २०७२ को संविधानको व्यवस्था र चुनावी प्रणालीले कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन। जसले गर्दा संघ तथा प्रदेशमा पाँचवर्षे अवधिमा केवल सरकार बनाउनकै लागि आपसी खिचातानी र सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर्स’को रोमाञ्चकारी खेल सुरु हुने संकेत देखिन थालिइसकेको छ। एकातिर संविधानमा व्यवस्था गरिएको चुनावी प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरतातर्फ संकेत गरिरहेको छ। अर्काेतर्फ राजनीतिक पार्टीहरूले सुरु गरेका राजनीतिको नाउँका अराजनीतिक गतिविधिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ।
पछिल्लो समयमा निर्माण भएको गठबन्धन दल अर्थात् कांग्रेस– माओवादी गठबन्धनका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत चुनौती दिँदै सभामुखलाई अधिकारविहीन बनाउने प्रयास गरे। यद्यपि उनीहरू अधिकार कटौती गर्ने कार्यमा सफल हुन सकेनन्। उनीहरूले संसद्मा दर्ता भएको संसद्को विनियमावली संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए। संसदीय पद्धतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘शक्ति सन्तुलन’ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नु हो। तर पछिल्लो केही दशकदेखि राजनीतिक दलहरूले प्रयोगमा ल्याएको नीतिले कार्यपालिकाले राज्यका अरू महत्त्वपूर्ण दुईवटा अंगको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गरिरहेको छ। स्पष्ट रूपमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई केवल रबरस्ट्याम्प बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ।
संवैधानिक निकायको नियुक्तिसमेत विवादरहित हुन सकेको छैन। यस्ता थुप्रै गम्भीर विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरिरहन्छ भने असर भयावह नहोला भन्न सकिन्न।
केही दशकदेखि राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिकाको सभामुखमा निर्वाचित हुने व्यक्ति यद्यपि राजनीतिक पार्टीबाट चुनिएको भए पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनीतिक पद्धतिको मर्मअनुसार कार्य गर्ने हुनुपर्ने थियो। तर, केही समयदेखिका सभामुख सभामुखमा चुनिएपछि पनि उग्रकार्यकर्ताको सोचलाई छोड्न नसक्ने हुनुले सभामुखको पदीय गरिमामा आँच आएको छ। अर्काेतर्फ सभामुखको कार्यकालबाट निवृत्त भइसकेपछि पुनः राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय रहनुले सभामुख निष्पक्ष हुन नसकेको र कार्यपालिकाको पहरेदारमात्र भएको प्रमाणित भएको छ।
राज्यको अर्काे अंग न्यायपालिकासमेत राजनीतिक पार्टी र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त छैन। न्यायपालिकामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाका आधारमा गर्न थालिएको दशकौं भइसकेको छ। यथार्थमा भन्ने हो भने न्यायपालिका नितान्त प्रोफेसनल कानुन व्यवसायीलाई क्यारियर न्यायाधीशहरूबाट पदोन्नति गर्दै पदपूर्ति गरिनुपर्ने क्षेत्र हो। तर अहिले न्यायपालिकामा पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडिरहेको उग्र व्यक्ति राजनीतिक पार्टीहरूको भागबन्डामा कानुनको पुजारी (न्यायमूर्ति)को स्थानमा पु¥याइदिँदा न्यायपालिकाको इज्जतमा आँच पुगेको छ। न्याय पाउने आशामा तुषारापात हुन थालेको छ।
एकातिर राम्रा कानुनबेत्ता व्यक्तिहरू, जो जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालतजस्ता स्थानबाट क्रमशः आफ्नो क्यारियर बनाउँदै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत बटुल्दै अगाडि बढिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि सर्वोच्च अदालत पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। तर, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू सिधै सर्वाेच्च अदालतको न्यायमूर्ति बन्ने अवस्थाले तल्लो अदालतहरूको आकर्षणसमेत घटेको छ। अदालत जहिले पनि सर्वसाधारण जनताको लागि अन्तिम आशाको केन्द्र हो र हुनुपर्छ। केही दशकदेखि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भूमिका र न्यायपालिकामा कार्यरत व्यक्तिहरूको भूमिकामा गुणात्मक रूपमा फरक देखिन नसक्नुले आममानिसमा अदालतप्रतिको आस्था तथा न्यायमूर्तिहरूको सम्मानमा कमी आउन थालेको छ।
त्यसरी नै अर्काे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको संवैधानिक निकायको नियुक्तिसमेत विवादरहित हुन सकेको छैन। विज्ञता हासिल गरेका अनुभवी र सकेसम्म राजनीतिक रूपमा कुनै पनि पार्टीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिलाई कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्ति दिनुपर्ने हो। तर त्यस्ता क्षेत्रहरूमा समेत राजनीतिक पार्टीहरूले भागबन्डा गर्दा ती क्षेत्रहरूको भूमिकामा समेत प्रश्नचिह्न उब्जिन पुगेको छ। राजनीतिक पार्टीको भागबन्डामा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले व्यावसायिक रूपमै आफूलाई नियुक्ति गर्ने व्यक्ति नै भए पनि व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्लान् ?
तसर्थ यदि राज्यलाई व्यवस्थित र सिद्धान्ततः सञ्चालन गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। यदि यस्ता गम्भीर विषयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरिरहन्छ भने असर भयावह नहोला भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
