काठमाडौं : बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र (लाइसन्स) स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न वैशाख १ गतेको समय दिएको थियो। तोकिएको समय अर्थात् वैशाख १ गते सार्वजनिक बिदा भएपछि आइतबार साँझ ५ बजेसम्म नवीकरणको समय दिइएको थियो।
आइतबार साँझ ५ बजेसम्म नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकमले कुनै पनि प्रक्रिया नगरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो।
आइतबार साँझदेखि लाइसेन्स खारेज भए पनि प्राधिकरणले आज पत्राचार गर्दै १५ दिनसम्म सेवा सुचारु राख्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ।
पन्ध्र दिनपछि उक्त कम्पनीको व्यवस्थापक कम्पनीका सञ्चालक समिति सरह रहेका सिटौला नेतृत्वको समूहले जिम्मा लिनेछ। उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन्।
सो समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावलीभित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरिसकेको छ। सो नियमावलीअनुसार अब स्मार्ट टेलिकमको भ्यालुएसन गरी सरकारले बिक्री गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
