काठमाडौं : मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले सोमबार रिट दायर गरेका हुन्।
आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन गर्ने दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको भएकाले कानुनविपरीत फोहोर संकलन नगरेकाले तत्काल संकलन गरी ल्यान्डफिल्ड साइडमा लैजान र नियमित फोहोर संकलन र बिसर्जन गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानमा भएको मौलिक हकको उपयोगबाट वञ्चित हुने भएकाले उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३०, ४, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३, ४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ बमोजिम निवेदन माग गरेको छु।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय निकाय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम स्वच्छ वातावरण कायम गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
काठमाडौंको सिंहदरबार भित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्रीको आवास रहेको क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन नगर्ने भन्दै साहले अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्ति आएकै दिनदेखि सिंहदरबार परिसर, राष्ट्रपति भवन र सभामुख भवनको फोहोर उठेको छैन। सो क्षेत्र सार्वजनिक स्थल र विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयहरू भएकाले देशभरिको सामान्य जनताहरू दिनहुँ हजारौंको संख्यामा आवतजावत गर्नुको साथै उक्त स्थानमा कार्यरत कर्मचारीसमेत करिब दुई हजार हजार जनाको संख्यामा रहेको र सो क्षेत्रभित्र होटलसमेत रहेकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर नियमित संकलन गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मेयरको माग राम्रो होला, प्रभाव पनि परेको होला तर स्थानीय सरकार र संघिय सरकार विचको विवादमा सर्वसाधारणको अधिकार बञ्चित हुनुहुन्न। फोहोर संकलन नगर्ने मेयरको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाँउने हक बञ्चित गरिनुहुन्न।’
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को प्रस्तावनामा फोहोरमैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक जरुरी सेवा रहेको भन्ने उल्लेख छ। ऐको दफा ३ मा फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ, ऐनको दफा ४ मा फोहरमैला ब्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
फोहोरमैला नउठ्दा उक्त क्षेत्र प्रदूषित भएको अधिवक्ता श्रेष्ठको दाबी छ। उक्त क्षेत्रको फोहोरमैला संकलन नगर्ने महानगरको कुनै लिखित निर्णय भएको भए उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने र उक्त क्षेत्रको फोहोर निर्वाध रूपले नियमित संकलन गर्नको लागि परमादेश जारी गर्नसमेत निवेदकको माग छ। रिट निवेदनउपर कारबाही अगाडि बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख ५ गते तारेख राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
