औषधि व्यवस्था विभागले ताला लगाएको सल्लेरी मेडिकल हलले खुलेआम औषधि बेच्दै

औषधि व्यवस्था विभागले ताला लगाएको सल्लेरी मेडिकल हलले खुलेआम औषधि बेच्दै
सुन्नुहोस्

सोलुखुम्बु :औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरले ताला लगाएको सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा सञ्चालित एक औषध पसलले खुलमखुला औषधि बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । विभागले गत चैत्र २३ अनुगमनको क्रममा विभिन्न कम्जोरी औंल्याई तत्काललाई औषधि बिक्री गर्न रोक लगाउँदै ताला लगाएको सल्लेरी मेडिकल हलले अहिले निर्वादरुपमा औषधि बिक्री गरिरहेको पाइएको हो ।

अनुगमनको क्रममा करिब ४ वर्षदेखि फार्मेसी नविकरण नगरेको तथा औषधि पसलबाटै निर्माण सामग्रीदेखि किराना सामान समेत राखेर बिक्री गरेको पाइएकाले औषधि पसलमा विभागले ताला लगाएको थियो । सबै सामग्रीहरु एकै ठाउँ राखेर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान भएपनि सल्लेरी मेडिकल हलले त्यसको पटकपटक अवज्ञा गर्दै एकै स्थानबाट सबै सामग्री बिक्री गरिरहेको पाइएको विभागले जनाएको छ । 

उक्त कमजोरी सुधार गर्न पटक पटक समय दिँदा समेत अटेर गरेकाले विभागमा उपस्थित हुन ७ दिने अल्टिमेटमसहित चैत्र २६ गते औषधि पसलतर्फको द्वारमा ताला लगाइएको फार्मेसी निरीक्षक दिपेन्द्र खड्काले बताए । 

साथै उक्त फार्मेसीले २०७५ सालपछि दर्ता समेत नविकरण नगरेको पाइएको विभागले जनाएको छ । तर औषधि पसल तर्फको ढोकामा ताला लगाएपनि अर्को तर्फको ढोका प्रयोग गरी उक्त फार्मेसीले औषधि बिक्री गरिरहेको तथ्य फेला परेको हो ।

यता विभागले भने उक्त फार्मेसी सम्पर्कमा समेत नआएको बताएको छ । फार्मेसीको नविरकण समेत फेल भइसकेको र आफूहरूले पसल सञ्चालक भगवती गुरुङ (बज्राचार्य) लाई पटक पटक ताकेता गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुख टेकेन्द्र मिश्रले बताए । 

उनले भने,‘अब हामीले पटक पटक सचेत गराउँदा समेत सल्लेरी मेडिकल हलले हटेर गरेको छ,नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई छैन यो गर्न पाइदैन् । औषधि पसलको लाइसेन्स चुस्तदुरुस्त भएको खण्डमा त्यहि अनुसार कारबाही प्रकया अघि बढ्थ्यो अब त्यो अवस्था पनि भएन।यस्तो अवस्थामा अब प्रहरीको सहायता लिएर सञ्चालकलाई नै पक्राउ गर्न लगाउनुको विकल्प छैन् । हामी त्यहि अनुसार अघि बढ्छौं ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.