गरिबीको पीडा कहिलेसम्म ?

घाउ होस् वा रोग, पीडा सहन सकिन्छ। अनि अपमान होस् वा बिछोड, त्यसको पनि पीडा सहन सकिन्छ। तर गरिबीको पीडा सहन सक्दैन मान्छे। एकदमै असह्य हुन्छ, गरिबीको पीडा। पीडाको आवेगमा मर्न र मार्न उद्यत् हुन्छन् मान्छे। गरिबी निकै निर्दयी छ। कहिले अपराधी बनाउँछ त कहिले आत्मघाती। आत्महत्या र हत्याको पनि एउटा कारण बन्दैछ गरिबी। गरिबीका कारण देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमै सामूहिक आत्महत्या प्रयास भएका छन्। २०७८ फागुनमा काठमाडौं डल्लु घर भई नागार्जुनको रामकोट, डाँडापौवा डेरा बस्ने भीममान प्रधानको पाँच सदस्यीय परिवारले विषसेवन गरी आत्महत्या प्रयास गरेको घटना छ। २०७७ फागुनमा दैलेख आठबिसस्थित निमाइलकी सुखी बडुवालले तीन छोरी र एक छोरासहित कर्णाली नदीमा हाम फाले। कारण गरिबी नै थियो।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को अवधिमा वार्षिक औसत ६ हजार २ सय ६० वटा आत्महत्याका घटना भएका देखिन्छन्। मुलुकमा गरिबीका कारण हतास र निराश भएर आत्महत्या गर्ने अथवा हत्या गर्ने एवं भोक र रोगले थलिएर मर्ने क्रम बढिरहेको छ। जुन यथार्थ अखबारहरूमा छापिने समाचार र प्रहरी प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। बागलुङ टंग्रामका तुलबहादुर पुनले मिर्गौला रोगी पत्नीको उपचार खर्च जुटाउन नसकेपछि पोखरामा अस्पतालको छतबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरेको घटना ताजै छ। नेपालगन्जसँगैको कालिका गाउँका दुखीराम खटिकका दुई छोरा र एक छोरीलाई सर्पले टोक्यो। अस्पताल लैजान रिक्सा खर्च नभएकाले हिँडाएर लग्दै गर्दा सबैको बाटैमा मृत्यु भयो। झापाका विद्रोही कम्युनिस्ट नेता डिकेन्द्र राजवंशीले एमालेको तत्कालीन मुख्यालय बल्खुमा छोराको बेरोजगारीका कारण झुन्डिएर आत्महत्या गरेको र त्यही पीडामा छोरा शम्भुले पनि आत्महत्या गरेको घटना सायदै कसैले बिर्सेको होला।

गरिबीकै कारण विशेषतः गाउँ र सहरका नेपाली जनताले एकल तथा सामूहिक आत्महत्या र आफ्नै सन्तानको हत्या गर्नु परिरहेको दुःखद् अवस्था विद्यमान छ। तर सरकारी निकाय भने निरन्तर गरिबी घटिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर आफ्नो सफलताको प्रदर्शन गरे आत्मरतिमा रमाइरहेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय (तत्कालीन तथ्यांक विभाग) ले गरेको पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२/५३ अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ४१.७६ प्रतिशत थियो। दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६०/६१ अनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ३०.८५ प्रतिशत थियो। तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ अनुसार भने नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २५.३९ प्रतिशत पाइयो। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजा आउन बाँकी नै छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं योजनाको दस्तावेजमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ। बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २८.६ प्रतिशत र मानव विकास सूचकांक ०.५७९ रहेको उल्लेख छ। दस्तावेजमा गरिबी निवारण र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको पनि उल्लेख छ। पन्ध्रौं योजनामा गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या एकल अंकमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। केही वर्षको अन्तरालमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घटेको देखिन्छ। तथ्यांकमा गरिबी घटे पनि गाउँघरमा जनतालाई गरिबीकै कारण अमूल्य जीवन समाप्त पार्नुपर्ने बाध्यता छ। नेताहरू भने सत्ताको दाउपेचमै अल्झिरहेका छन्। पचासौं लाखको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले ठूलो परिमाणमा रेमिट्यान्स नपठाएको भए न अर्थतन्त्र चल्थ्यो, न त गरिब नेपालीको चुल्हो बल्थ्यो। नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा सरकारको होइन, विदेशी भूमिमा कार्यरत नेपाली कामदारको ठूलो देन छ।

सरकारले गरिबी निवारणका लागि ठोस कार्य गर्नै सकेको छैन। गरिबी निवारणका लागि चालिएका हरेक कदमले भ्रष्टाचारको छाप छोडेका छन्। गरिबी निवारणमा भने उपलब्धि हासिल हुन सकेन। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २१ प्रतिशतभन्दा बढी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार एक कामदारले वार्षिक औसत ५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउँछ। बैंककै पाँचौं पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणले नेपाली घरपरिवारको कुल मासिक आम्दानीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा १७.६१ प्रतिशत रहेको देखाउँछ।

आर्थिक विश्लेषकहरूले गरिबीलाई दुई प्रकारले परिभाषित गर्छन्, निरपेक्ष गरिबी र सापेक्ष गरिबी। निरपेक्ष गरिबीमा साँच्चिकै गरिबहरू पर्छन् भने सापेक्ष गरिबीमा गरिब देखिनेहरू पर्छन्। साँच्चिकै गरिबहरू आर्थिक अवस्थाले गरिबीको दुष्चक्रमा फँस्दै गइरहेका छन्। बेरोजगारी र अत्यन्त न्यून आयको कारण धेरै मानिस गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका छन्। यस्ता गरिबमा भोका छोराछोरीका क्रन्दनलाई चुपचाप सुन्नु र मुटु गाँठो पारेर सहनु सिवाय विकल्प छैन। रोग लाग्दा उपचारै नगरी बस्नुको विकल्प छैन। बढ्दो गरिबीसँगै गरिबीकै कारण सामूहिक आत्महत्या गर्नेको क्रम पनि बढ्दो छ। यस्तो खबरले सरकारमा बस्ने र नीतिनिर्माण गर्नेलाई दुख्नुपर्ने हो, लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। दुःखद्, उनीहरू कागजमा गरिबी घटेको देखाएर सन्तोष मानिरहेका छन्।

गरिबीको दुष्चक्र तोड्न सजिलो छैन। सामान्य प्रयासले गरिबी निवारण सम्भव छैन। मुलुकका लागि सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीको रूपमा खडा भएको गरिबीको दुष्चक्रलाई तोड्नु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण कार्य हो।