उद्योगमन्त्री रिजाललाई जिल्लावासीको आग्रह : वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाइदिनुस्

उद्योगमन्त्री रिजाललाई जिल्लावासीको आग्रह : वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाइदिनुस्
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालका गृह जिल्लावासीले दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गृहजिल्ला पर्सामा आएका मन्त्री रिजालको स्वागतमा मंगलबार वीरगन्जमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको स्वागत र सम्मान कार्यक्रममा जिल्लावासीले चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।

पर्सादेखि रौतहटसम्म तीन जिल्लाका किसानको समृद्धिसँग जोडिएको चिनी कारखाना बन्द भए लगत्तै किसानहरूको दुःखका दिन सुरु भएकाले चिनी कारखाना सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। 

उद्योग मन्त्रालय मातहतमै रहेको चिनी कारखाना मन्त्री रिजालको कार्यकालमै सञ्चालनमा आए जिल्लाका किसानहरूको सुखका दिन फेरि फर्किने उनीहरूको तर्क थियो। 

पर्साका प्रदेशसभा सदस्य शंकर चौधरीले मन्त्री रिजाललाई आग्रह गर्दै भने, ‘जिल्लाले करिब दुई दशकपछि मन्त्री पाएको छ, त्यो पनि उद्योगमन्त्री, त्यसका कारण मन्त्रीज्यूको पहिलो ध्यान चिनी कारखाना सञ्चालनतर्फ जानुपर्छ, यदि चिनी कारखाना फेरि चल्यो भने यहाँका किसानहरूमा फेरि खुशीका दिन फर्केर आउनेछ, त्यसपछि यो जिल्लामा बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन्छ।'

कांग्रेस पर्साका उपसभापति रामनारायण कुर्मीले पर्सा जिल्लाको दुई तिहाई बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेकाले चिनी कारखाना पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगमन्त्री रिजालको ध्यानाकर्षण गराए। कुर्मीले भने, ‘यदि मन्त्रीज्यूले चिनी कारखाना चलाइदिनुभयो भने जिल्लाभरका किसानको घरघरमा फेरि खुशी फर्किनेछ।' 

कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति महम्मद शाहबुद्धिनले पनि बन्द चिनी काराखाना मन्त्री रिजालकै कार्यकालमा सञ्चालनमा आउने आशा जिल्लावासीले गरेको बताए। उनले भने, ‘यसअघि उद्योगमन्त्री अरू जिल्लाका हुन्थे, उनीहरूले चासो देखाएनन्, अब त आफ्नै जिल्लाका उद्योगमन्त्री बन्नु भएको छ, त्यसका कारण जिल्लावासी चिनी कारखाना अब चल्छ कि भन्ने आशमा छन्। 

प्रदेशसभा सदस्य श्याम पटेलले दुई दशकदेखि बन्द चिनी कारखाना पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन चुनौती भए पनि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने इच्छाशक्ति उद्योगमन्त्री रिजालमा देखिएको बताए। 

पर्सा २ का सांसद अजय चौरसियालले मन्त्री रिजालसँग आग्रह गर्दै भने, ‘उद्योगमन्त्री ज्यूले आफ्नै जिल्लामा रहेको चिनी मिल चलाउन पहलकदमी लिनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं, यदि वीरगन्जमा सम्भव छैन भने त्यसलाई जिल्लाकै अर्को ठाँउ खोजेर त्यहा सिफ्ट गरेर भएपनि चलाइदिनुपर्छ।' 

कांग्रेस पर्साका सभापति एवं प्रदेशसभा सदस्य जनार्दन सिंह क्षेत्रीले पनि बन्द चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि पहलकदमी लिन उद्योगमन्त्री रिजालसँग आग्रह गरे। मन्त्री रिजाल तर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘तपाईं मन्त्री भएपछि जिल्लावासीले धेरै आश र अपेक्षा गरेका छन्, यदि चिनी मिल चलाइदिनुभयो भने जिल्लावासीका लागि ठूलो गुण लाग्नेछ।' 

यद्यपि चिनी कारखाना २० वर्षदेखि बन्द रहँदा त्यसका उपकरण र मेसिनहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेको र त्यसको प्रविधि पनि धेरै पुरानो भइसकेकाले सञ्चालनमा चुनौती भने रहेको सिंहले बताए। तर सरकारको इच्छाशक्ति भएमा चिनी कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए। सिंहले भने, ‘मन्त्रीज्युका लागि पर्सावासीमा गुण लगाउने यो सुनौलो अवसर छ, यहाँ कै कार्यकालमा नयाँ प्रविधि र उपकरण भित्र्याएर चिनी मिल सञ्चालनमा आउछ भन्नेमा हामीले आशा गरेका छौं। 

जिल्लावासीको आग्रह सुनेपछि उद्योगमन्त्री रिजालले आफ्नै कार्यकालमा चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि  प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पर्सा जिल्लावासीकै आशीर्वाद र साथले आफू चार दशकको राजनीतिक यात्रामा पहिलो पटक मन्त्री बनेकाले जिल्लावासीकै आदेशमा आफू चल्ने उनले बताए। 

मन्त्री रिजालले भने, ‘चिनी मिल चलाउन म तयार छु, यसलाई चलाउनका लागि के-के गर्नुपर्छ ? त्यसबारे मन्त्रालयमा विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर मन्त्रालयले काम अगाडि बढ्छ।' 

कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि काम गरिरहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिलेसम्म सरकारबाट बजेट नपाएको गुनासो सम्बोधनका लागि आफूले पहल थालिसकेको पनि मन्त्री रिजालले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन जीलाई मैले मन्त्रालयमै बोलाएर उहाँको गुनासो सुने, लगत्तै आवश्यक बजेट  निकासका लागि मैले प्रकृया अगाडि बढाइसकेको छु।' 

वीरगन्जमा रुस सरकारको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भई २०२१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको वीरगन्ज चिनी कारखाना घाटामा गएको भन्दै सरकारले २०५९ सालमा बन्द गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.