समृद्धिमा समस्याको चुरो !

एकथरी भन्छन्, नेपाल श्रीलंका हुने भयो। अर्कोथरी तर्क गर्छन्, सबै ठीकठाक छ, आत्तिनु पर्दैन। मध्यमार्गी पनि बोलिरहेछन्, अर्थतन्त्र धराशायी पनि बनेको छैन, ठीक छ भनेर चुप लाग्ने अवस्था पनि होइन। २०७९ को वर्ष नेपालको आर्थिक सवालमा लगभग यही सेरोफेरो घुमिरह्यो। अर्थ मन्त्रालयसँग कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४२ प्रतिशत पुगेको छ।

अर्थोपार्जन नगरी बस्ने नेपालीको संख्या ८२ लाख ११ हजार १२ छ। अनि अर्कोतिर सरकारी तथ्यांक बोल्छ, हरेक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार ३ सय १० रुपैयाँ ऋणभार छ। तर पनि घरधन्दामा सीमित १९ लाख ६७ हजारसहितको तथ्यांक झन्डै ८३ लाख जनसंख्यालाई आर्थिक उपार्जनमा समेट्ने योजना सरकारसँग छैन। प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३३ वर्षसम्म नेपालसँग मौलिक विकास मोडेल छैन। विडम्बना, यसबीच सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरूलाई यसतर्फ सोच्ने फुर्सद भएन। 

जनगणनाअनुसार देखिएको झन्डै ७ (६.९५) प्रतिशत त बेरोजगारलाई कसरी राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाउने ? हरेक दिन हजारको हाराहारीमा बिदेसिने युवालाई कृषिप्रधान मानिएको देश नेपालमै रोजगार दिन सक्ने आधार र सम्भावना प्रशस्तै छन् तर गर्ने कसले ? निर्वाचनताका दिने आश्वासन सत्तामा पुग्दा गर्ने कामसँग तालमेल मिलेका दिनमात्र देशले विकास थाल्नेछ। देशलाई अहिले आर्थिक रूपान्तरण चाहिएको छ। यसैबाट भौतिक र सामाजिक रूपान्तरण क्रमशः हुँदै जानेछ। यसका लागि हरेक समस्याको चुरोसम्म पुग्न जरुरीमात्र होइन, ढिलो भइसकेको छ। यसको ‘रुट’ युवाले बुझेका छन् तर गर्न सक्ने ठाउँमा छैनन्। त्यसैले युवा विद्यार्थी ‘शिक्षा’मा केन्द्रित भएर बिदेसिइरहेका छन् भने अध्ययन सक्ने युवा भने कमाउधन्दामा बिदेसिइरहेका छन्। सत्ता हाँक्नेहरूले समस्याको चुरो बुझेका छन् तर ‘नबुझेजस्तो’ गर्छन्, गरिरहन्छन्। ‘उपायविहीन’ ठानेर युवापुस्ता ‘मातृभूमि नेपाल’ छोड्न विवश छन्।

नेपालमै संसारमै नभएका बेथिति, विकृति र विसंगति पनि, न्याय, विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि धेरै क्षेत्रमा। देश हाँक्ने सबैले देखेकै छन्, भ्रष्टाचार र अनियमितता अर्थात् विकृति र बेथिति तर किन चिम्लिन्छन्चि/म्लिरहन्छन् आँखा ? र कहिलेसम्म खोल्दैनन् ?

७० को दशक ‘गाउँमा रित्तिँदै युवा’माथि बहस चलेको थियो। सरकारको गति र मति यस्तै रहिरहने हो भने ८० को दशक ‘सहरमा समेत रित्तिँदै युवा’माथि बहस हुनेछ। चुरो कुरो के भने नेपालका आर्थिक सम्भावनाहरूमाथि गहिरिएर कहिल्यै बहस भएनन्। न यसबारेका चुनौतीहरू माथि चुरो कुरो खोतल्ने प्रयास भयो। भ्रष्टाचारमा करोडौं, अर्बौं डुब्छ बरु तर केही लाख बजेट आर्थिक सम्भावना र चुनौतीमाथि अनुसन्धान गर्न खर्चिने मानसिकता सरोकारवालासँग हुँदैन। कम्तीमा ३३ वर्षयता हरेक दशकान्तमा सरकार र निजीक्षेत्रले आआफ्नो तर्फबाट आर्थिक विकासमा गहन समीक्षा गर्नुपथ्र्यो। अनि गर्नुपथ्र्यो त्यसले उब्जाएका समस्यामाथि दीर्घकालीन समाधानका सत्प्रयासहरू। कुरोको चुरो हलोको फाली अड्किएजस्तो छ। अर्थात्, देशप्रति समर्पित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि ‘व्यक्ति’मा केन्द्रित छन्। आशालाग्दो देशको सम्पत्ति निजी सम्पत्ति र स्वार्थमा जब पुतली बत्तीमा झैं झुमिन्छ तब देशको विकास ‘उही’ हालतमा रहिरहन्छ, अझ खस्कँदै जान्छ। र, पाउँछन् नागरिकले सास्ती हरेक पल।

पानी पिउन नपाएका नागरिक र वर्षहरूको कथा त सामान्य हो नेपालका लागि। पिउने पानी र सिँचाइको अभावमा थातथलो छोड्नेहरूको व्यथाका साक्षी हामी सबै छौं नै। ‘नुन’ नपाउने नागरिक पनि छन् नेपालमा। ‘अनागरिक’ भएर ‘बाँच्नु’ र ‘मर्नु’को दोसाँधमा घिटिकघिटिक हुने लाखौं नागरिक देख्दैन सरकार, देख्दैनन् सरकारहरू। एकबाट अनेक (७ प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार) सरकार बने पनि नागरिकले न सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छन् न त सहज सरकारी सेवा प्रवाह नै। न्याय नपाउनेहरूको सूची ‘लामै’ बन्छ नेपालमा। ‘नेपाल’ नेपालजस्तो कहिले बन्ला ? ७० को दशकमा पनि मुलुकमा ठूलाठूला परिवर्तन नभएका होइनन्। संविधानसभा (सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका प्रतिनिधि ६०१) बाट नेपालले २०७२ मा नेपालको संविधान पायो। यसले नेपाली जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने अवस्था प्राप्त भयो। संघीयता कार्यान्वयन भएर तीन तहका गरी ७ सय ६१ सरकार सञ्चालनमा छन्। दुःख लाग्छ, राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन र सकेन मुलुकले ‘प्रणालीगत रूपान्तरण’ पाउन।

सुशासन पाएनन्, यतिसम्म ठीक छ। भ्रष्टाचारशून्य बनाउने नाराले कम्तीमा आधा त काम सार्थक बनाइदिएको भए हुने। नेपालमा किन महात्मा गान्धी जन्मिएनन् ? गान्धीले ‘म कसैलाई पनि फोहोरी खुट्टाले मेरो मस्तिष्कमा हिँड्न दिन्नँ’ भनेझैं किन कुनै नेपाली नेताले भन्न सकेनन् ? संसारमै नभएका व्यवस्था नेपालको संविधानमा छन्, सुशासन, विकास, समृद्धि, दिगो शान्ति, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र थुप्रै यस्तै शब्दहरू। अनि छन् नेपालमै संसारमै नभएका बेथिति, विकृति र विसंगति पनि, न्याय, विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि धेरै क्षेत्रमा। देश हाँक्ने सबैले देखेकै छन्, भ्रष्टाचार र अनियमितता अर्थात् विकृति र बेथिति तर किन चिम्लिन्छन्चि/म्लिरहन्छन् आँखा ? र कहिलेसम्म खोल्दैनन् ?

विकासबिना देशको समृद्धि सम्भव छैन। सौभाग्य, सबै राजनीतिक दलको मुख्य एजेन्डा नै विकासमा छ। दुर्भाग्य, विकास शब्द तिनको ‘चुनावी घोषणापत्र’मा सीमित छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको जिम्मेवारी सरकारको मुटु मानिने राष्ट्रिय योजना आयोगको हुन्छ। नेपाल र नेपालीको अर्को दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका देश ‘उँभो’ लगाउने गौरवका आयोजना नै लामो समय ‘अलपत्र’ परिरहन्छन्।

यसै साता सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले मुलुकका यस्तै २४ आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गरेको छ। ‘क्रोनिक’ बनेको यो रोगले ‘नेपाल’को स्वास्थ्यमा दशकौंदेखि गम्भीर असर परिरहेको छ। ‘पहुँचवाला नेता’को ‘दम्भ’ले जन्माएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थपिने क्रमले नेपालको विकासमा ‘क्यान्सर’ लागेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन/हुनु हुँदैन। कति भने ६० को दशकमा सुरु भएका यस्ता केही आयोजना ८० को दशक सुरु हुँदासम्म ३० प्रतिशत पनि काम भएको छैन।

महालेखालाई नै आधार मानौं, सामान्य अपरेसन गर्न वर्ष दिन र विशेष अपरेसनका लागि वर्षौं पालो कुर्नुपर्ने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र भएपछि नागरिकले कुन मनले ‘नेपाल’प्रति कसरी राष्ट्रभक्ति देखाउन सक्लान् ? बेरुजु झन्डै १० खर्ब (९ खर्ब ६० अर्ब) पुगेको देखाएपछि सरकारलाई के भन्ने ? निकम्मा प्रवृत्तिले जन्मिने यो र यस्ता अवस्थाले देशलाई कहाँ पुर्‍याउला ? त्यसैले हरेक कुरोको चुरो समातेर देश विकासमा समर्पित हुनुको विकल्प छैन।