डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, चिकित्सक- कर्मचारीमाथि धम्की र अभद्र व्यवहार !

काठमाडौं : सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । उमेर हद लम्ब्याउने गरी सरकारले गरेको गठन आदेश संशोधन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्ष उमेर हदलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् संशोधन गर्दै ४ वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि  डा. संजीतकुमार शाह र डा.अनिशा तिवारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा भनिएको छ,‘कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी संशोधित गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा ३(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । यस्तै उपदफा ४ लाई संशोधन गरी उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका कार्यकारी निर्देशकको पदावधि निज कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनु वा तोकिनु भन्दाअघि कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायको सेवामा अवकाश हुने उमेरसम्म मात्र कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था थपगरी सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिको उमेरको आधारमा हुने अवकास सम्बन्धी व्यवस्था कायम गरी प्रचलित सार्वजनिक सेवा तथा संविधानको समानताको हकसँग तादात्म्य हुनेगरी कार्यकारी निर्देशकको पदलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउनको लागी विकास समिति गठन आदेशलाई नेपाल सरकारले संशोधन गरिएको थियो ।’

डा.श्रेष्ठको सेवा अवधि बढाउन राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेश, २०६८ को दफा ६ उपदफा ३ मा (३ क) थप गरेको थियो । डा. श्रेष्ठलाई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए पनि प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नै निरन्तर रहने गरी कानुन संशोधन गरेको पाइएको छ।मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संसोधन) आदेश २०७९ मा भनिएको छ, ‘(३क) उपदफा (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकाश हुने भएमासमेत उपदफा (३) बमोजिमको अवधिसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रही रहन बाधा पर्ने छैन ।’

डा. श्रेष्ठ नेपाल स्वास्थ्य सेवाका १० औं तहका चिकित्सक हुन्। उनको दरबन्दी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा हो। सरकारले डा. श्रेष्ठलाई काज सरुवा गरी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएर पठाएको थियो । यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो ।

गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा ३(२)मा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक हुन मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेका नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रका चिकित्सकमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने उल्लेख छ । सोही उपदफाको ३(२)मा कार्यकारी निर्देशको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । गठन आदेशको दोस्रो संशोधनले कार्यकारी निर्देशक हुन नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको प्रत्यारोपणसम्बन्धी १० वर्ष काम गरेको चिकित्सक हुनुपर्ने तोकेको छ ।

पछिल्लो पटक डा.श्रेष्ठ २०७८ असोज ६ मा मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशकमा पुनः नियुक्त भएका थिए । गठन आदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कार्यसमेत गर्नको लागि मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति नामको एक समिति रहने व्यवस्था छ ।

समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट श्रेणी सरहको कर्मचारी रहने प्रावधान छ । मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहको कर्मचारी (चिकित्सक), सम्बन्धित मानव अंग प्रत्यारोपणसँग चिकित्सकहरु मध्येबाट दुईजना,मानव अङ्ग प्रत्यारोपणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू मध्येबाट एकजना, मानव अंग प्रदान तथा ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ।

डा.पुकार चन्द्र श्रेष्ठ मिति २०७९ भदौ ३ मा नै ६० वर्ष पुगी सकेकोले सो मिति पश्चात उमेर हदका कारण निज स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी नरहेको प्रष्ट नै रहेको रिटमा भनिएको छ । गत २०७९ भदौ ४ देखि मानव अंग प्रत्यारोपन विकास समिति (गठन) तेस्रो संशोधन आदेशले दफा ६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाका आधारमा निजले  अनिवार्य अवकास लिनुपर्नेमा सो नलिई गैरकानुनीरुपले समितिको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्य गर्दै आएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ,‘श्रेष्ठको सेवा अवधीलाई निरन्तरता दिई गैरकानुनी रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायको प्रमुख जस्तो सम्वेदनशिल पदमा कायम राखी रहेबाट निजहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो दायित्व पुरा नगरी रहेको प्रष्ट छ । तेस्रो संशोधनले उपदफा ४ लाई संशोधन गरी उपदफा (३) र (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त भएका वा तोकिएका कार्यकारी निर्देशकको पदावधि निज कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनु वा तोकिनु भन्दा अघि कार्यरत रहेको सार्वजनिक निकायको सेवामा अवकाश हुने उमेरसम्म मात्र कायम हुनेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार हाल कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठको उक्त संस्थामा कार्य गर्न पाउने अवधि समाप्त भइसकेको छ ।’

तेस्रो संशोधनबाट थप भएको उपदफा (३क)ले उमेरहदका कारणले अवकाश भएको अवस्थालाई समेत समेटेको मान्ने हो भने एकातिर सोही दफाको उपदफा (४) को व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहदैन भने अर्को तिर यस प्रकारको व्याख्या हाम्रो निजामती, स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारी सेवामा कायम रहेको उमेरहद सम्वन्धि व्यवस्थाको विपरित हुन जाने रिटमा  दावी गरिएको छ ।

श्रेष्ठले २०७५/७६ मा संस्थामा व्यक्तिगत आचरण, दुराचार, भ्रस्टाचार, ठगी तथा अराजकता गरेको ठहर गर्दै सरकारबाट डा.भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानिवन सिमितले कारबाहीको सिफारिस् सहित प्रतिवेदन दिएको निवेदकको दावी छ ।

केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने विभिन्न सेवाहरू मध्ये मृगौलाको सेवा प्रचार गर्दा अरु सेवा मुटु तथा फोक्सो र नसा साथै कलेजो सम्बन्धी सेवा झनै विशिष्ट भएकोमा त्यतातिर ध्यान नै नदिएको ती सेवा विस्तारै बढाउने भनि ती सेवाका विशेषज्ञलाई बिरामीको अप्रेसन गर्नै नदिने,अप्रेसन गर्दा समेत बिरामीलाई भड्काउन लगाउने साथै अप्रेसन कक्षमा सहकर्मीमाथि हात हाल्ने, झगडा गर्ने गरेर गुटबन्दीलगायतका कार्य गरेको भनि छानविन समितिले ठहर गरेको थियो ।

हप्तामा कम्तीमा १० वटा भस्कुलर सर्जरी गर्न सकिने सामान बिग्रेको भनि सो सेवा बन्द गराइएको रिटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी हप्ता को १० वटासम्म हुने कलेजो को अप्रेसन बन्द गराइएको छ । मुटु र फोक्सोको उपचारको लागि ल्याएको समान उपयोग नै नगरी थन्केर रहेको छ ।

रिटमा भनिएको छ ‘डा. श्रेष्ठले २०७९ भदौ ४ देखि गैरकानुनीरुपमा संस्थाको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले कार्य गरी रहेको स्थापित भइसकेको र निजको क्रियाकलाप समेत संस्थाको हित अनुकूल नरहेकाले निजलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ४५ तथा संस्थाको गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा (४) को व्यवस्थाका आधारमा निजलाई अवकास नदिई उक्त पदमा निरन्तरता दिने विपक्षीहरुको कार्य नेपालको संविधानले अगिंकार गरेको समानता,पारदर्शिता,जवाफदेहिता तथा कानुनको शासनको अवधारण समेत विपरित एवं माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको विपरित रहेकाले उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ ।’

यस्तै संस्थामा कार्यरत भिन्न मत राख्ने  चिकित्सक र कर्मचारीलाई धम्की दिने र अभद्र व्यवहार गर्दा केहीले जागिर छोडेको निवेदकको दावी छ।