सुर्तीजन्य पदार्थमा किन करवृद्धि ?

चालू आर्थिक वर्षको गत आठ महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको छैन। वैदेशिक सहायता पनि प्रतिबद्धतामा सीमित छ। सरकारको बजेट घाटामा चलेको  सूचनाहरू आम सञ्चारका माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन्।  निजी क्षेत्र ऋणको ब्याजदर घटाउन  लागेको छ।  आर्थिक मन्दीको शंकामा राहत पाउन लागिपरेका छन्। 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने र चलायमान गराउने जिम्मेवार प्राप्त पदाधिकारीहरूबाट सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई धान्न नसकिने धारणा सार्वजनिक  भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजस्व परिचालनको लागि परम्परादेखि महŒवपूर्ण क्षेत्र मानिएको सुर्तीजन्य वस्तुमा लाग्ने अप्रत्यक्ष करमा पुनरावलोकन गर्नु एक उपयुक्त उपाय हुने देखिन्छ। टोबाको किल्स शब्दावली एक चेतावनीको उद्गार हो। विकसित मुलुकहरूमा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थका बट्टा/पाउचमा यस्ता वैधानिक चेतावनी लेख्ने गरेको पाइन्छ। यसको सिधा अर्थ छ, त्यसभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको रूपमा विष छ। जसको सेवनले ज्यान जान्छ। तैपनि मानिसले यसको उपभोगमा धन खर्चिएका छन्। त्यसैको सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमा धन थप नास गरेका छन्।  दीर्घकालसम्म सेवन गर्नेहरू  आर्थिक रूपले धराशायी  र अन्त्यमा मानवीय क्षति व्यहोरेका छन्। 

नेपालमा पनि करिब ३२ प्रतिशत १५ देखि ७९ वर्ष उमेरसमूहका नेपालीहरूले धूमपान गर्छन्। यो तथ्यांक हेर्दा धूमपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने परम्परागत चेतावनीले खासै काम गरेको पाइँदैन। उपभोक्ताले  सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग गर्न कम गरेनन्। त्यसैले सिधा भाषामा सुर्तीजन्य पदार्थले ज्यान लिन्छ भनेर विकसित मुलुकमा लेख्न थालिएको चेतावनीको अनुसरण नेपालमा पनि गर्नुपर्ने  देखिन्छ। सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थहरूको दीर्घकालसम्म सेवन गर्नेहरू क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगबाट पीडित हुने गरेको अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्। सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सकहरूले सुझावसमेत दिएका छन्। चुरोटको सेवन गर्नेलाई फोक्सो, श्वासनलीको क्यान्सर हुन्छ।

त्यस्तै  खैनी, सुर्ती, जर्दा, गुटका जस्ता वस्तुको सेवन गर्नेलाई  पनि मुख, घाँटी, आन्द्रालगायत शरीरका विभिन्न अंगहरूमा क्यान्सर हुने गरेको प्रमाणित छ। काँचो वा सुकेको सुर्ती कुनै पनि जीवजन्तु, किरा फट्याङग्राले खाँदैनन् तर मानिसले सेवन गरेका छन्। अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले करिब २ सय ५० वर्षपहिले सुर्ती (टोबाको) लाई मानवलाई  आवश्यकताको वस्तु नभएको निष्कर्ष निकाल्दै कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। वास्तवमै मानिसको जीवनयापनका लागि सुर्तीलगायत यसबाट बनेका कुनै पनि उत्पादनबाट औषधीय वा पौष्टिक लाभ दिएको  पाइँदैन। 

नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोगको कारण सिर्जित समस्याले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १.०४ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानी हुने स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बद्ध अर्थशास्त्रीहरूले मत छ। यस्ता वस्तुको उपभोग नगरेमा यो आर्थिक नोक्सानीलाई बचतमा परिणत गरी देशको पूर्वाधार विकासमा अथवा उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

मुलुकको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दा कच्चा वा तयारी सुर्ती, सुर्तीजन्य तथा विद्युतीय चुरोट, हुक्का र सुर्ती मिश्रित गुट्खाजस्ता पदार्थको व्यापारमा राज्यले सदैव घाटामात्रै व्यहोरेको देखिन्छ। भन्सार विभागबाट प्रकाशित चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ  महिनाको तथ्यांकले  दुई अर्ब  ३४ करोड ६३ लाख र ७१ हजार व्यापार घाटा भएको देखाएको छ। अझ सरकारले यो अवधिको अधिकांश महिनाहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको (कच्चा पदार्थबाहेक) आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो। यस्तो प्रतिबन्ध नभएको भए यो घाटाको अंक अझै ठूलो हुने निश्चित थियो।

नेपालसमेत सदस्य रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्यान्सर रोगको प्रमुख कारक मानिएको सुर्तीजन्य वस्तुमा कर थपेर महँगो पार्न सुझाव दिएको छ। संगठनले त्यस्ता वस्तुको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म करको अंश हुने गरी करका दरहरू तोक्न सिफारिस गरेको छ। तर, नेपालमा यस्ता वस्तुहरूको खुद्रा मूल्यमा अप्रत्यक्ष करको अंश करिब ४१ प्रतिशतको हाराहारी रहेकाले कर बढाउने प्रशस्त सम्भावना छ। अर्थशास्त्रीय मान्यता पनि हो करले वस्तु महँगो हुन्छ। अप्रत्यक्ष करको वृद्धिबाट सुर्तीजन्य वस्तुहरूको मूल्य बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सबै मुलुकहरूमा रहेको छ। विकसित देशहरूले यी वस्तुहरूमा उच्च दरमा कर लगाउनु राजस्वको आवश्यकताले भन्दा पनि सामाजिक हित हो। सामाजिकलाई ध्यानमा राखेर नै उच्च दरमा कर लगाएका छन्। नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले कर बढाउँदा राजस्वको आवश्यकताको साथै सामाजिक हित पनि पूरा हुन्छ।

जनउत्तरदायी सरकारले मुलुकको बृहत्तार आर्थिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वस्तुमा कर वृवृद्धि गर्नुपर्छ। सुर्तीजन्य उत्पादनमा प्रचलित अप्रत्यक्ष करका दरमा वृवृद्धि अपरिहार्य छ। नीतिनिर्माताबाट बहुजन हिताय कार्य हुनुपर्छ।  

नेपालका छिमेकी देशहरूमा चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर नेपालको भन्दा धेरै रहेको छ। श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६१  प्रतिशत र  भारतमा ५३  प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर रहेको छ। यसैगरी उत्तरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा पनि ५५ प्रतिशतभन्दा बढी कर रहेकोमा नेपालमा भने ४१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। कर कम भएकै कारण नेपालमा यी वस्तुहरू सस्तो भएको हो। जसका कारण  सर्वसाधारणको खरिद सामथ्र्य भित्र रहेको हो। 

सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउँदा गरिबहरूको कल्याण हुनेछ। ती पदार्थहरूमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर बढाएर मूल्य बढ्न पुग्छ।   विपन्न वर्गले उपभोग त्याग्ने कारण स्वास्थ्य लाभ हुनेछ। महँगो उपचार खर्च र आर्थिक क्षति हुनबाट जोगिने छन्।   नेपालले सुर्ती र सुर्तीजन्य उत्पादनमा परिमाणात्मक दरमा अन्तःशुल्क लगाउने गरेको छ। परिमाणमा आधारित राजस्वका दरमा बर्सेनि परिमार्जन गर्नुपर्छ। यदि नगरिएमा अर्थतन्त्रमा हुने नियमित मूल्यवृद्धि तथा मुद्रस्फीतिको कारण राजस्वको दर घट्न जानेछ। साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्रतिव्यक्ति आयमा तथा उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा हुने बढोत्तरीले ती वस्तुहरू पनि सस्तोमा परिणत हुन्छन्। तसर्थः त्यस्ता पदार्थहरूमा बर्सेनि अन्तःशुल्कका दरहरूमा नियमित वृद्धि गर्नै पर्छ।  

धूमपान विरोधी अभियन्ताहरू त्यस्ता वस्तुहरूको उपभोगमा कमी आउने गरी कर र मूल्य बढोस् भन्ने चाहन्छन्। हो, सरकारले सुर्तीजन्य वस्तुमा गत विगत वर्षमा पनि अन्तःशुल्क बढाएको थियो। अन्तःशुल्कको दरमा गरिएको २०/२५ प्रतिशतको सामान्य वृद्धिले ती वस्तुको बजार मूल्यमा खासै असर पारेको देखिँदैन। किनकि कुनै पनि वर्ष यी वस्तुको व्यापारमा कमी आएको छैन। त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा प्रत्यक्ष असर देखिने गरी अप्रत्यक्ष कर बढाउँदा उत्पादकले विरोध गर्नुपर्ने कारण हुँदैन। किनकि अप्रत्यक्ष करमा वृद्धि गर्दा त्यसको सिधा असर उपभोक्तामा सर्दछ। उत्पादकलाई कुनै असर पर्दैन। त्यसैले विगतमा अन्तःशुल्कको वृद्धि हुँदा पनि तिनका उत्पादकहरूले बर्सेनि मुनाफा गरेर आयकर तिरेका छन्। लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरेका छन्। कर्मचारीहरूले बोनस पाएका छन्।

धूमपानजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण र सार्वजनिकस्थलमा उपभोग गर्न प्रतिबन्धको कारण यसको स्वरूपमा परिवर्तन देखिएको छ। बजारमा प्रयोगको अवस्थालाई हेर्दा विभिन्न प्रकारका ई–सिगरेटहरू र हुक्काको प्रचलन बढेको देखिन्छ। भन्सार विभागबाट प्रकाशित आयातको तथ्यांकले यो तथ्य प्रमाणित गरेको छ। विगत आठ महिनाको तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा निकोटिनजन्य ई–सिगरेटको आयात गत वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा ११४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको अवधि हुँदा पनि ई–सिगरेट र हुक्काको आयात र प्रयोग बढेको अवस्था छ। यी  वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।  

अहिले, आर्थिक वर्ष २०८० /०८१  को लागि सरकारको तथा बजेट र राजस्वका नीति तय गर्ने समय हो। त्यसैले  यी तथ्यहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। तसर्थः जनउत्तरदायी सरकारका नीति निर्माताहरूले जनताको स्वास्थ्यको साथै मुलुकको बृहत्तर आर्थिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सुर्तीजन्य तथा निकोटिनजन्य उत्पादनहरूका प्रचलित अप्रत्यक्ष करका दरमा वृद्धि गर्नु जरुरी छ। सुर्तीजन्य  वस्तुहरू महँगो बनाएर सरकारलाई आवश्यक स्रोत परिचलन गर्नुपर्छ। नीतिनिर्माताहरूबाट बहुजन हिताय कार्य हुनेछ भन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ।