बजेट घाटा २ खर्ब नाघ्यो : ९ महिनामा बल्लतल्ल लक्ष्यको आधा आम्दानी

बजेट घाटा २ खर्ब नाघ्यो : ९ महिनामा बल्लतल्ल लक्ष्यको आधा आम्दानी

काठमाडौं : आर्थिक वर्षको ९ महिना ५ दिन बितेको दिन सरकारले बल्लतल्ल वार्षिक लक्ष्यको आधा आम्दानी गरेको छ। वर्षको तीन–चौथाई अवधि बित्दा आम्दानी भने मुस्किलले ५० प्रतिशत कटेको हो।

वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले राजस्व र अन्य प्राप्ति गरी ७ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरी १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५२ दशमलव ९८७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५० अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो। बाँकी खर्चको स्रोत सरकारले ऋणमार्फत् उठाउनेछ।

यससँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको आम्दानीको अन्तर २ खर्ब नाघेको छ। वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले आम्दानी गरेभन्दा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको हो।

यसबीचमा राजस्व संकलन लक्ष्यको ५० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन। तर, अन्य प्राप्तिस्वरुप गरेको ३५ अर्ब ९२ करोड आम्दानीले आधाबाट पार गर्न सघाएको हो।

वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत कर राजस्व र ६३.३४ प्रतिशत गैरकर राजस्व संकलन गरेको छ। यसबीचमा पुँजीगत खर्चतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८.६ प्रतिशत, चालुतर्फ ६० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५६.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

राजस्वले धान्दैन चालुखर्च, पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था खर्च बढी

सरकारको तथ्यांकअनुसार चालु खर्चको आकार राजस्वभन्दा बढी छ। वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले ६ खर्ब ८९ करोड ४१ करोड राजस्व आम्दानी गरेको छ तर चालु खर्च नै ७ खर्ब ९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्तै, पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको खर्च २० अर्ब बढी भएको छ। मंगलबारसम्म १ खर्ब २९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था खर्च भएकामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.