पिच सडकमा किन चाहियो झोलुंगे पुल ?

पिच सडकमा किन चाहियो झोलुंगे पुल ?
गोरखा नगरपालिका ४ धनुबाँसेमा सडक आडमै बनाइएको झोलुंगे पुल । शिव उप्रेती
सुन्नुहोस्

यो खबर गोरखा नगरपालिका–४ धनुबाँसेको हो। गोरखा बजारबाट चार किलोमिटर कालोपत्र सडक यात्रा गरेपछि धनुबाँसे आउँछ। कालोपत्र सडककै आडमा झोलुंगे पुल औचित्यहीन भएको स्थानीयवासी जितबहादुर थापा बताउँछन्।

गोरखा : सडक पुगेकै छ। खोला तर्नु छैन। आवतजावत गर्न गाह्रोसाह्रो छैन। तर, त्यहीँ ठाउँमै एउटा झोलुंगे पुल बनाइएको छ। कसले कति लागतमा बनायो भन्नेबारे जनप्रतिनिधि नै ‘बेखबर’ छन्। जहाँ पुलभन्दा करिब २ सय मिटर माथि दुई लेनको कालोपत्र सडक छ। त्यहाँबाट पुल हुँदै हिलेखर्कसम्म कच्ची सडक बनेको छ। 

यो खबर गोरखा नगरपालिका–४ धनुबाँसेको हो। गोरखा बजारबाट चार किलोमिटर कालोपत्र सडक यात्रा गरेपछि धनुबाँसे आउँछ। कालोपत्र सडककै आडमा झोलुंगे पुल औचित्यहीन भएको स्थानीयवासी जितबहादुर थापा बताउँछन्। ‘पिच रोडमा झोलुंगे पुल के काम ? पुलबाट पारि जानु र रोडको बाटो जानु उस्तै भएपछि पुल तरेर को जान्छ र ? पानी नभएको खोलामा पुल बन्यो। यसको कसैलाई मतलबै छैन’, थापा भन्छन्। 

हिलेखर्कमा वर्षौंदेखि पुल बनाउन गरिएको प्रयास असफल भइरहेकोमा उनी दुःख व्यक्त गर्छन्। ‘तल कति गाईवस्तु लडेर मरे। रोड त के, भारी बोकेर हिँड्न मिल्ने गोरेटो बाटो पनि छैन। त्यस्तो ठाउँमा जति पहल गरे पनि अहिलेसम्म पुल बनाउन सकिएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ कसरी पुल बन्यो थाहा छैन।’ 

गाउँमा पुल बनेकामा खुलेर विरोध गरिहाल्ने आँट नगर्ने तर यसरी गरिब देशको ढुकुटीको दुरुपयोग गरेकामा दुःख लागेको स्थानीयवासी बताउँछन्। ‘हाम्रो नाम त नलेखिदिनुस्। फेरि फलानाले यस्तो भन्यो भन्लान्। तर, यो पुलको औचित्य छैन’, एक स्थानीयवासी भन्छन्, ‘जनताले लाभ लिने किसिमको भए पो हुने। केटाकेटीहरू झुम्मिने, टिकटक बनाउने मात्र हो। हामी यहीँको मान्छे हो। तर, यो पुल तर्न त के कुरा, एकफेर हेर्न पनि गएका छैनौं।’ 

आवश्यकता भएको ठाउँका पुल नपाएको तर कालोपत्र सडकको छेउमा पुल बनाएको भन्दै उनी असन्तुष्टि जनाउँछन्। ‘पुल त्यैँ छ। मोटरबाटो यहीँ छ। त्यो पुलको के काम ?’, अर्का स्थानीयवासी भन्छन्, ‘बरु धेरै तल ठूलो बस्ती छ। किसानहरू वारिपारि गर्नुपर्छ। फाँट पनि ठूलै छ, धान पराल ओसार्नुपर्छ। घाँस–दाउरा गर्नुपर्छ। खासमा त्यहाँ पुल चाहिएको हो, माग गरेको पनि हो।’ उनका अनुसार चाहिने ठाउँमा पुल छैन। आवश्यकता पनि नभएको, माग पनि नभएको ठाउँमा स्थानीयवासी कसैसँग पनि समन्वय नगरी फटाफट बनाएको उनको भनाइ छ। 

वडाअध्यक्ष लालप्रसाद भट्टराई पनि उक्त ठाउँमा पुल बनेकामा आश्चर्य मान्छन्। ‘पुल कहिले माग भयो ? कहिले स्वीकृत भयो ? ठेकेदार को हो ? कति बजेटको हो ? केही थाहा छैन’, गोरखा–४ का वडाअध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘ठेकेदारले एकफेर हामीले पुल बनाउँदै छौं भनेर जानकारी दिन पनि आएन। आयोजनासम्बन्धी सूचना पाटी पनि राखेको छैन। हस्तान्तरण गर्ने हो कि होइन पनि थाहा छैन।’ उनका अनुसार बढी आवश्यक परेको ठाउँमा बनेन। कम आवश्यक भएको ठाउँमा बन्यो। ‘म पनि अचम्ममा परेको छु। जे भए पनि हाम्रो वडामा एउटा पुल बन्यो, खुसी लागेको छ’, उनी भन्छन्। प्रयोग गर्न इच्छा लाग्नेहरूले पुलको प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ।

पुल विभागमा कार्यरत धनबाँसे गाउँकै एक कर्मचारीको पहलमा सो पुल बनेको अर्का स्थानीयवासीको भनाइ छ। ‘स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यहाँ पुल आवश्यक पनि होइन। किन बनाएको भनेर बिरोध गरिहाल्नु पर्ने पनि होइन’, उनी भन्छन्, ‘गाउँको एउटा मान्छे ठाउँमा भएका बेला आफ्नो गाउँमा केही गरुँ भनेर बनाएको होला। आक्कलझुक्कल कोहीकोही पुल तरेकै छन्, ठीकै छ।’ कुन ठाउँमा बढी खाँचो परेको छ भनेर पहिचान गर्नुपर्नेमा नभएको उनको सुझाव छ।

उक्त पुल फोटो खिचाउनेहरूलाई मात्र काम लाग्ने थापाको जिकिर छ। जहाँ टिकटक बनाउने र साँझपख कावा खान जानेको भीड लाग्न थालेको छ। सदरमुकामबाट नजिक र कालोपत्र सडक सँगै रहेकाले मनोरञ्जन लिन जाने बढेका हुन्। वार्षिक परीक्षा र एसईई सकेर बसेका स्कुले बालबालिका तथा फुर्सदिला अरू पनि त्यहाँ फोटो, भिडियो खिचाउन, टिकटक बनाउन र घुमफिर गर्न जाने गर्छन्। सहरी सुविधामा रमाएका र आसपास झोलुंगे नदेखेकाहरू बजारनजिकै बनेपछि उत्साहित देखिन्छन्।

‘कहिलेकहीँ त पुलमै अटाइनसक्नु भीड हुन्छ’, स्थानीयवासी अमृत भट्टराई भन्छन्, ‘आसपासका पनि आउँछन्, टाढाटाढादेखि, गोरखा बजारदेखि पनि आउँछन्।’ पुलले गर्दा यस क्षेत्रको प्रचार भएको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.