४६ विद्यालयमध्ये १७ वटाको नतिजा निल आएको छ। संस्थागत (बोर्डिङ) विद्यालयको अवस्थामा पनि खासै सुधार देखिएन। एउटा बोर्डिङ त निल आयो।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा आधारभूत तह (कक्षा ८)को नतिजा चिन्ताजनक आएको छ। उपमहानगरले आफ्नै निगरानीमा गरेको परीक्षा र मूल्यांकनले सामुदायिक विद्यालय कुन अवस्थामा रहेछन् भन्ने छर्लंग भएको छ। ४६ विद्यालयमध्ये १७ वटाको नतिजा निल आएको छ। संस्थागत (बोर्डिङ) विद्यालयको अवस्थामा पनि खासै सुधार देखिएन। एउटा बोर्डिङ त निल आयो। अरू धेरैको नतिजा राम्रो छैन। जहाँ पूर्वाधारमा ठूलो लगानी छ। उनीहरू ब्रान्डका लागि काम गर्छन्। त्यहाँ नै ४० प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेड (एनजी) आएका छन्।
सामुदायिकको नतिजा त लाजमर्दो छ। २ हजार ५ सय २८ विद्यार्थीमध्ये २ सय ३२ जना (९ प्रतिशत) मात्रै उत्तीर्ण हुनु भनेको विद्यालय, विषयगत शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र हामी जनप्रतिनिधिका लागि पनि एक ‘च्यालेन्ज’ हो। सामुदायिकमा सरकारको ठूलो लगानी छ। शिक्षकले राम्रो तालिम पाएका छन्। तालिम नपाएका सायदै होलान्। तर, नतिजा लाजमर्दो आएको छ। संस्थागत विद्यालयका लागि शिक्षा व्यापारजस्तै भएको छ। नराम्रो नतिजा आएपछि अभिभावकले विद्यालय परिवर्तन गर्ने हुन् कि भन्ने डरले पनि संस्थागतले विद्यार्थी उत्तीर्ण गरेजस्तो देखियो। होमसेन्टर हटाउनेबित्तिकै अवस्था के रहेछ ? त्यो त छर्लंगै भयो।
आधारभूत तहको परीक्षा र मूल्यांकन स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि विगत वर्षहरूमा विद्यालयकै हालीमुहाली हुन्थ्यो। परीक्षा होमसेन्टरमै हुन्थे। त्यहीका शिक्षक परीक्षक हुन्थे। विद्यालयमै रिजल्ट तयार पारिन्थ्यो। स्थानीय तहको काम रिजल्ट सार्वजनिक गरिदिने मात्रै हुन्थ्यो।
तर, यसपालि उपमहानगरले शिक्षा सुधारका लागि परीक्षा र मूल्यांकन आफ्नै निगरानीमा ग¥यो। परीक्षामा प्रश्नपत्र कडा पनि बनाइएन। विद्यालयमा कडाइ पनि गरिएन। तर, वास्तविक मूल्यांकन गर्दा नै नतिजा चिन्ताजनक आयो। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन जरुरी छ। नतिजा यस्तो आउनुको पहिलो भागिदार विषयगत शिक्षक हुन्। व्यवस्थापन समितिले पनि पढाइ भए÷नभएको, विद्यार्थीको अनुशासन, शिक्षकले गर्ने राजनीतिबारे पनि चासो लिनुपर्छ। विषयगत शिक्षकले कमजोर रहेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई त्यसको जानकारी गराउनुपथ्र्यो। थप कक्षा दिनुपथ्र्यो। तर, यस्ता कार्य गरेको पाइएन।
हामी अनुगमनमा गयौं। व्यवस्थापन समिति गठनका लागि आमचुनावकै झल्को आउनेजस्तो देखियो। समिति चयनमा हुने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बन्द गरिनुपर्छ। सामुदायिकमा भौतिक पूर्वाधारको खासै कमी छैन। विद्यार्थीे संख्या पनि कम छैन। अनुभवी र विज्ञ शिक्षक छन्। उनीहरूले नियमित पढाइ मात्रै दिने हो भने पनि शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।
धनगढीको पञ्चोदय मावि पनि सामुदायिक हो। २ सय ३५ जनामध्ये १ सय २१ जना पास भएका छन्। आधा फेल भएका छन्। तर, पालिकाभरिमा राम्रो नतिजा ल्याउनेमा यो विद्यालय पहिलो बनेको छ। राम्रो गर्न सकिने उदाहरण हो यो पञ्चोदय।
देशका विभिन्न भागमा सामुदायिकमा भर्ना गर्न ठाउँ पाइँदैन। सामुदायिक नै नमुनाका रूपमा सञ्चालित छन्। धनगढीमा नमुना विद्यालय बनाउने योजना बन्नुपर्छ। उपमहानगर त्यसको तयारीमा जुटेको छ। धनगढीलाई भारतको राजधानी दिल्लीको सामुदायिक शिक्षा मोडेलमा लैजाने सोच छ। उमहानगरको टोली केही दिनमा दिल्लीको शिक्षा मोडेलको अध्ययन गर्न जानेछ।
धेरै सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा अध्यापन गराइरहेका छन्। नेपालीभन्दा पनि अंग्रेजीमा पढाइ हुने विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण छ। अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयमा बोर्डिङ छोडेर भर्ना भएका पनि छन्। त्यसैले उपमहानगरपालिकाले शिक्षा सुधारका लागि यस्तो गरेको हो। अभिभावक र विद्यार्थीलाई नराम्रो लागिरहेको होला। तर, भविष्यमा शिक्षामा हुने सुधारका लागि अहिलेको निर्णय राम्रै हुन्छ।
(धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर राना नगर शिक्षा अनुगमन समितिकी अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
