युवाहरूको मुलुकको रूपमा जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ लिने स्वर्णिम अवसर प्राप्त छ।
मुलुकको जनसंख्याको बनोट हेर्दा जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ लिने अनुपम अवसर प्राप्त छ। तर यो सधैं कायम भने रहँदैन। यसको अर्थ यो अवसर उपयोग गर्ने अवधि अब २५ वर्ष मात्र बाँकी छ। यसको उपयोग नगर्ने हो भने यो अवसर सदाका लागि गुम्ने खतरा प्रबल रहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको प्रक्षेपणअनुसार देशले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसर वि.सं. २०४९ देखि सुरु भएर वि.सं. २१०४ सम्म रहनेछ। जनसांख्यिकीय लाभांशले अर्थ व्यवस्थामा मानव संसाधनका सकारात्मक र शतत् विकासलाई दर्शाउँछ। यो जनसंख्या ढाँचामा बढ्दो युवा एवं कार्यशील जनसंख्या (१५ वर्षदेखि ६४ वर्ष आयु वर्ग) तथा घट्दो आश्रित अनुपातका परिणामस्वरूप उत्पादनमा ठूलो मात्राका सिर्जनलाई प्रदर्शित गर्दछ।
जनसंख्याको १५ देखि ६४ वर्षको उमेरसमूहलाई कार्यशील श्रमशक्ति भनिन्छ । जन्मेदेखि १४ वर्ष र ६४ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहलाई निर्भर जनसंख्या भनिन्छ। श्रमशक्ति व्यापक रूपले वृद्धि हुँदा निर्भर जनसंख्या घट्दै जान्छ। श्रमशक्ति ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नै जनसांख्यिकीय लाभांशको अवस्था हो। पछिल्लो जनगणनाहरूले नेपालमा जनसांख्यिकीय लाभांशको अवस्था रहेको देखाएका छन्। जनगणना २०७८ अनुसार जन्मेदेखि १४ वर्षसम्मको उमेरसमूहमा २७दशमलव ८४ प्रतिशत, १५ देखि ६४ वर्षको उमेरसमूहमा ६३ दशमलव ६१ प्रतिशत र ६४ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहमा ८ दशमलव ५५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ। तसर्थ, युवाहरूको देशको रूपमा नेपाललाई जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ लिने स्वर्णिम अवसर प्राप्त छ।
जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ लिने समय घर्किरहेको छ। वृद्घहरूको देश हुनुअगावै सार्थक पहल गरी यो अवसरको उपयोग गरिनुपर्छ।
प्रजनन र मृत्युदर घटेर अधिकांश विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जनसांख्यिकीय लाभांशको लाभ लिएर नागरिकको जीवनस्तर द्रुतगतिमा उकास्ने अवसर एक पटक मात्र उपलब्ध हुन्छ। नेपालमा प्रजनन दर उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ। जनगणना २०७८ अनुसार प्रजनन दर (२ प्रतिमहिला) प्रतिस्थापन दर (२.१ प्रतिमहिला) भन्दा तल पुगेको देखिन्छ। वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको सुधारले मानिसको मृत्युदर घटेर वि.सं. २०७९ मा औसत आयु ७१ दशमलव ४५ वर्ष पुगेको छ। अपेक्षाभन्दा छिट्टै ६४ वर्ष माथिको जनसंख्या ७ प्रतिशत पुगेको छ भने यो संख्या वि.सं. २११० मा १४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो जनगणनाको अनुसार ११ दशमलव १ जना कार्यशील उमेरका मानिसहरूले एक वृद्धलाई हेरचाह गरिरहेका छन्। त्यसैगरी, वि.सं. २१०५ मा ५ दशमलव ६ जना र वि.सं. २११५ मा ३ दशमलव ८ जना कार्यशील उमेरका मानिसहरूले एक वृद्धलाई हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
जनसांख्यिकीय लाभांशले गर्दा श्रम आपूर्तिमा वृद्धि हुन्छ। शिक्षामा पहुँच बढ्न गई श्रम बजारमा महिलाहरूको उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ। श्रमिकहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदा यसको उपयोग गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। अन्यथा बेरोजगारी बढेर श्रमशक्ति खेर जान्छ।
महिलाहरूको श्रम बजारमा प्रवेशले कुल आयमा बढोत्तरी भई बचतमा वृद्धि हुन्छ। बचतले पुँजी निर्माण भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यद्यपि, यसले पुँजीको सदुपयोग गर्ने चुनौती थप्छ। तसर्थ पुँजीको सार्थक परिचालन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
घट्दो प्रजनन दरले सानो परिवार हुँदा घरको आर्थिक बोझ घट्छ। निर्भर जनसंख्यामा लगानी घट्छ। घरमा कम बच्चा हुँदा बाबुआमाले आफ्नो सन्ततिलाई राम्ररी हुर्काउन सक्छन्। नयाँ पुस्ताले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा पाउने हुँदा समग्रमा मानव–पुँजी निर्माण हुन्छ।
कार्यशील श्रमशक्तिमा वृद्धि हुनु र निर्भर जनसंख्या घट्नुले उत्पादकत्व बढ्छ। श्रम आपूर्ति र बचतमा वृद्धिका साथै मानव पुँजीको विकासले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन्छ र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
विश्वको विभिन्न क्षेत्रमा जनसांख्यिकीय लाभांशको उपयोग फरक–फरक रहेको देखिन्छ। पूर्वी–एसियाका देशहरूले जनसांख्यिकीय लाभांशको लाभ उठाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी विकासोन्मुखबाट विकसित देशहरूमा परिणत भएका हुन्। दक्षिण–पूर्वी एसियाका देशहरूले पूर्वी–एसियाको भन्दा निकै कम लाभ लिएको देखिन्छ। ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले कमजोर अर्थ–नीतिको कारणले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ उठाएको देखिँदैन। दक्षिण–एसियाका मुलुकहरू जनसांख्यिकीय लाभांशको बाटोमा छन् भने मध्यपूर्व–एसिया र उत्तर–अफ्रिकी मुलुकहरू अहिले पनि जनसांख्यिकीय संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमा छन्। जबकि सब–सहारन अफ्रिकी देशहरूमा उच्च–प्रजनन दर कायमै छ।
युवाहरूलाई उत्पादनमूलक श्रमशक्तिमा परिणत गर्न सबै तहको शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ। एक कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको संख्या १० कक्षामा पुग्दा घटेर आधा हुने क्रम रोकिनुपर्छ। नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू घटिरहेका छन् भने विदेश पढ्न जानेहरूको ताँती बढेको बढ्यै छ। पढाइ पूरा नगरिकन खाडी मुलुकमा जानेहरूको लर्को पनि लामै छ। त्यसैगरी, युरोप–अमेरिकालगायतका देशमा जाने युवा उतै पढ्ने, कमाउने र बसाइँ सर्ने क्रम जारी छ। स्वेच्छिकभन्दा बाध्यात्मक कारणले बिदेसिनेहरूको संख्या धेरै छ। जनसांख्यिकीय लाभांशको लाभ लिन यसमा क्रम–भंगता हुनैपर्छ। विप्रेषणले नेपाल धानेको जगजाहेर छ, यो अल्पकालीन औजार हो। युवा शक्तिलाई बाहिर पठाएर देश धनी हुन्छ भन्नु घर जलाएर खरानीको दुःख छैन भन्नु जस्तो मात्र हो। यसैले समयानुकूल आर्थिक नीति अवलम्बन गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमात्रै युवाहरूको विदेश पलायन रोकिन्छ। समाजमा हाल व्याप्त मनोसामाजिक समस्याहरू हल भएर जान्छन्। तर बिदेसिने श्रमशक्तिको जनसंख्या घट्नेबित्तिकै विप्रेषणसमेत घट्छ। विप्रेषणमा दबाब पर्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ। त्यसैले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सुशासनसहित सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ।
जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ लिन विधिको शासन सुनिश्चित हुनुपर्छ। कानुनी शासनको सम्बन्ध सार्वजनिक सेवा र नागरिकको जनजीविकासँग हुन्छ। देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुको साथसाथै योग्य प्रतिभाहरूको कदर हुनुपर्छ। यस्ता केही काम गर्न सक्ने हो भने जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ लिन असम्भव हुने छैन।
नेपालले जनसांख्यिकीय लाभांशबाट लाभ लिने समय घर्किरहेको छ। वृद्धहरूको देश हुनुअगावै सार्थक पहल गरी यो अवसरको उपयोग गरिनुपर्छ। कुल श्रमशक्तिको सार्थक उपयोगले मात्र जनसांख्यिकीय लाभांशबाट उच्चतम लाभ लिन सकिन्छ। राम्रोभन्दा हाम्रो पार्टी, समुदाय र वर्गको हितलाई मात्र हेर्ने मौजुदा अभीष्टलाई निरन्तरता दिने हो भने यो अनुपम अवसर खेर जाने निश्चित छ।
उद्यमशीलता विकासमा पीएचडी यादव व्यवस्थापन र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
