प्रस्तुति : ममता थापा
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ। तपाईं यसलाई कत्तिको उपयुक्त ठान्नु हुन्छ ?
कित्ताकाट लामो समयदेखि बन्द थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार भूउपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै खुला गरेको छ। सरकारले अहिले अफ्ठेरो परेको बेला छोटो अवधिका लागि कित्ताकाट खुलाउँदा राम्रै ठान्नुपर्छ। तर, यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन उपाय भने होइन। पछि गएर जग्गाको वर्गीकरण गर्नै पर्छ। नत्र गाह्रो पर्छ।
पैसा कहाँ गयो ? अर्थतन्त्र चलायमान भएन, संकटतर्फ गयो भन्ने गुनासा थिए। यसमा जग्गा कारोबारले नै हो कि ?
यसले केही हदसम्म चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई सजिलो बनाउछ। पैसा कहाँ गयो भन्ने सवाल त व्यवसाय सबै ठप्प छैनन्। होटल चलिरहेको छ। घर निर्माण भइरहेकै छ। पैसा कतिपयले राखेका छन्। व्यापार, व्यवसायमा पनि फसेको छ। जग्गा कारोबार नहुँदा पनि केही पैसा यसमै फ्रिज भएको थियो।
कित्ताकाट खुलाएसँगै अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त ?
कित्ताकाट खुलाउनासाथ अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नेभन्दा पनि हिजोका दिनमा जग्गा किनबेचमा कित्ताकाट बन्द हुँदा अलिक असहज भएको थियो। अब यसले किनबेचचाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हो । किनभने, धेरैले घरजग्गामा बढी नै लगानी गरिरहेका थिए। त्यसरी गरेको लगानीका कारण कित्ताकाट बन्द हुँदा पैसाको कारोबार हुन सकेन। यसैले कित्ताकाट खुलेपछि केही हदसम्म कारोबार सहज हुन्छ। तर, अझै यसले मात्रै अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदैन। समग्र अर्थतन्त्र लयमा फर्कन अझै नीतिगत सुधार नभएसम्म सम्भव छैन। धेरै नीतिगत सुधार गर्न बाँकी छ। अझै अर्थतन्त्र चलायमान भएर गति लिन गाह्रो छ। अहिले विदेशी मुदा सञ्चितिको खर्चमा केही नियन्त्रण भएको छ।
यसको कारण आयातमा कडाइ गरेकाले पनि हो। केही समय विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाएकाले पनि डलरजस्ता विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सफल भएको हो। अब क्रमशः भोलिको दिनमा चलायमान हुँदाको अवस्थामा कस्तो स्थिति हुन्छ, हेर्न बाँकी छ।
यसकारण अब सरकारले ल्याउने बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिबीच कत्तिको समन्वय हुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ। सोही आधारमा आएको नीति कार्यान्वयन भएको २–३ महिनामा थाहा हुन्छ। अहिले कित्ताकाट खुलाएको एउटा चरण हो। यो चरणले अर्थतन्त्रमा अलिकति सहज बनाउँछ। यो राम्रै हो । तर, यो तत्कालीन अवधिका लागि मात्रै राम्रो मान्न सकिन्छ। यो दीर्घकालीन उपाय भने होइन।
सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई नटुक्र्याउने नीति पनि बनाएकै हो। तर, यो नीतिमा चल्न सक्ने स्थिति भएन। यसले गर्दा कित्ताकाट खुला गरिदिँदा अर्थतन्त्र केही समयका लागि सहज हुन्छ। अर्थात् त्यो क्षेत्रको पैसा ओहोरदोहोर हुने भयो। तर अरू क्षेत्र के हुन्छ भनेर अरु पाटो हेर्न बाँकी छ।
कित्ताकाट बन्देज गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान भएन। पैसा एक हिसावले जग्गामा पनि थुप्रियो भन्ने अधिकांशको बुझाइ थियो। यो कत्तिको सान्दर्भिक हो ?
पैसा कहाँ थुप्रिएको भन्दा पनि मान्छेले सहजता केमा खोजिरहेको छन् भन्ने हो। सबैसँग भने जति पैसा हँुदैन। त्यसले गर्दा थोरै जग्गा लिएर ससाना टुक्रा गरेर पनि बेच्न पाउने भएर सहज भयो। यसले गर्दा ठूला जग्गामा एकमुष्ठ तिर्न गाह्रो हुन्छ। जसले गर्दा जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिनअघि घरजग्गामा पैसा फसेकाले अर्थतन्त्रमा असर परेको बताउनुभएको थियो। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
घरजग्गामा बढी पैसा लगानी भयो। त्यो किनबेच हुँदा बजारमा पैसा ओहोरदोहोर हुन्छ। किनबेच नहँुदा ठप्प भएर बसेको छ। उहाँ (प्रचण्ड)को यो भनाइ पनि सही छ। अहिले खुलाउदा केही सहजता त देला। तर, दिगो रूपमा सहज केले हुन्छ भन्नेबारे सम्वद्ध पक्षले सोच्न जरुरी छ।
अब अर्थतन्त्रमा अलिकती सहजता हुन्छ। तर, यो सहजताले भयंकरै सुध्रिन्छ भन्ने होइन। यसले मात्रै सुध्रिने होइन। अब अरू क्षेत्रमा सुधार हुन जरुरी छ।
कित्ताकाट खुला हुनासाथ सबै पैसा घरजग्गामा लगानी भई अर्थतन्त्र अनियन्त्रित हुने त होइन ?
यो सेवा क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई रोक्न पनि सकिँदैन। रोक्दा पनि असर पर्छ। सेवा क्षेत्र भएकाले यसको पैसा कहाँ जान्छ र के गर्ने भन्नेबारे नीतिगत सुधार बिस्तारै हुँदै गयो भने यसको प्रभावले नराम्रो असर गर्दैन। तर अरू क्षेत्रमा सुधार भएन भने जग्गा कारोबारले मात्रै गाह्रो पार्न सक्छ।
जग्गाको वर्गीकरण नै नगरी कित्ताकाट खोलेका कारण के खण्डीकरण झन् बढ्दैन र ? त्यसले त कृषि उत्पादनमा पनि प्रभाव गर्दैन र ?
कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गरी प्लटिङ भएका कारण २०७४ असार १६ मा रोकिएको थियो। कृषियोग्य जमिन बढि नै प्रयोग भएको थियो। अहिले सरकारले चालेको कदम इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ हो। घरजग्गा कारोबारका लागि यो आपतकालीन अवतरणभन्दा हुन्छ। घरजग्गामा लगानी गरेका व्यवसायी लगायतलाई यसले सहज वातावरण तय गर्छ। यसैले पछि गएर सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नहुने नीति ल्याउनै पर्छ। यसो नगरे कृषि क्षेत्र सुधार सम्भव हुँदैन। कृषियोग्य जमिन खण्डीकरणमा रोक लगाएर कृषिको उत्पादकत्व बढाए मात्रै समग्र अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ। यसर्थ कृषियोग्य भूमिमा जग्गाको कित्ताकाट भने गर्नु हुँदैन। कृषि जन्य वस्तु उत्पादन हुने जमिन तहसनहस गर्नुभएन।
बैंक तथा वित्तीय संंस्थामा कर्जाको माग पनि कम थियो। घरजग्गा कारोबार ठप्प हँुदाकै प्रभाव पनि भन्छन नि ? समग्र बैंकिङ प्रणालीमै घरजग्गा कारोबारबाट प्रभावित हुनु के राम्रो हो त ?
त्यो पूरै पनि होइन। बैंकको ब्याजदर क्रमशः घट्दै छ। घटेपछि कर्जाको माग बढ्छ। ब्याजदर महँगो भएकाले कर्जाको माग नभएको हो घरजग्गा कारोबार मात्रै कारण होइन। तर, अलिअली जग्गा कित्ताकाट रोक्काले पनि कर्जाको माग कम भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने भनिरहे पनि अझै घरजग्गा, सेयरलगायत क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। यो हिसाबले त मुलुक परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ ?
कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक जग्गा प्लटिङ गर्नै हुँदैन। यसैले अब जग्गाको वर्गीकरण जरुरी छ। आर्थिक तरख्खी गर्न पनि यो आवश्यक छ। यसका लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। उपयुक्त नीति बनाएपछि फेरि नेतृत्व फेरिएसँगै नीति फेर्ने प्रवृत्ति समस्या निम्तिन्छ। अब अहिले जग्गा कारोबार खुल्यो। अहिले अलि कारोबार हुन्छ तर यसलाई वर्गीकरण गर्नै पर्छ।
त्यसोभए कित्ताकाटलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध निकायले के गर्नुपर्छ ?
घरजग्गामा धेरै पैसा नजाओस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना हो। घरजग्गामा केही लगानी यसबाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी बढाउन जोड दिने हो। केन्द्रीय बैंकले जग्गामा लगानीलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै व्यवस्था चाहिँदैन। तर, राष्ट्र बैंकले अहिले गरेकै व्यवस्थालाई राम्रोसँग नियमन गर्दा पनि ठीकछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
