दैलेख : कर्णालीका दलित समुदाय विगत आठ दिनदेखि धर्नामा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि दलित समुदायहरू धर्नामा बसेका छन् । दलित समुदायलाई संविधान प्रदत अधिकार तत्काल दिनुपर्ने लगायतका ८४ बुँदे माग राख्दै आठ दिनदेखि लगातार धर्ना दिँदै आएका छन् । दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालको अगुवाईमा दलित समुदायका अगुवा,महिला, युवायुवती लगायतले धर्ना दिइरहेका हुन् ।
आन्दोलनका अगुवा खगेन्द्र सुनारले बैशाख १ गतेदेखि लगातार धर्नामा बसिरहेको बताए । उनले समुदायको मागप्रति प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरिरहेको बताए । ‘हामी धर्नामा बसेको ८ दिन भयो, हामीमाथि बल प्रयोग समेत भयो, सरकारले हाम्रो आन्दोलनलाई वेवास्ता गरिरहेको छ, सरकारसँग सामान्य छलफल भएका छन्,आज वार्ता गर्ने भनिएको छ,'सरकारसँग सम्झौता हुनसक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । उनले दलित समुदायका ८४ बुँदे मागमध्ये प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बुँदाहरु पुरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्णालीका दलित समुदायले हत्या गरिएका दलितलाई सहिद घोषणा,पीडितपरिवार एक करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, हत्या गरिएको र जातीय विभेदसँग सम्बन्धित घटनाको उचित छानविन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै सेना प्रहरी लगायत राज्यका सबै सरकारी निकायमा दलितको सामूहिक प्रवेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् । जातिय विभेदका घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार, राहत र व्यवस्थापनको प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उनीहरुले मुलुकको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, उपसभामुख तथा मन्त्रीहरुमा दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने, भूमिहिन दलितलाई तत्काल भूमि र जग्गाधनी लालपूर्जा दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यस्तै घरबिहीन दलितलाई घर दिनुपर्ने, समूह, लघुवित्त, सहकारी, बैंकमा रहेको दलितको ऋण मिनाह गरिनुपर्ने, दलितलाई बिना धितो बिना व्याज ऋण दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। सरकारी, निजी विद्यालयमा दलितलाई निशुल्क शिक्षा, परीक्षा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत विभिन्न शीर्षकमा लिइएका शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने,दलित विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेर सेना प्रहरी स्कूलमा १३.८ प्रतिशत दलितलाई निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्नुका साथै एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
हरेक कार्यालयमा एक दलित कर्मचारी अनिवार्य, सेना प्रहरी तथा सुरक्षा निकायमा भएका सबै तहका दलित कर्मचारीको सन्तानलाई सम्बन्धित निकायको शैक्षिक संस्थामा निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने माग समुदायको छ । अन्तरजातिय विवाहलाई प्रोत्सान भत्ता, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गुरुकुल, शिक्षण अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालयमा १३.८ प्रतिशत दलित विद्यार्थीलाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर लगायतका अध्ययनमा १३.८ प्रतिशत दलित विद्यार्थीलाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, दलित गर्भवतिलाई निशुल्क सेवा तथा अन्य महिलाको निशुल्क उपचार तथा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था,पाठेघर, स्तन क्यान्सरको निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, नागरिकताबिहीन दलितलाई नागरिकता, नागरिकतामा अपमान गरी लेखिएका नामहरू निशर्त सच्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
निजी,सरकारी तथा धार्मिक शैक्षिक संस्थाका पुस्तकमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको सामग्री प्रकाशन,दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेशामा आधारित विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि दलित विश्वविद्यालय स्थापना गरेर पेशा संरक्षण लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, सबै तहको शिक्षाका लागि दलित विद्यार्थीलाई निशुल्क छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
निजी तथा सार्वजानिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई समावेसी क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने,दलितलाई सबैले व्यवसायमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ । माओवादी जनयुद्धका दलित समुदायका शहिद, घाईते, बेपत्ता, अपांग, अयोग्य भनिएका लडाकुलाई न्याय, उपचार,बेपत्ता सार्वजानिक, क्षतिपूर्ति रोजगार तथा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समुदायको माग छ ।
दलित समुदायको निशुल्क बिमा,राष्ट्रिय स्तरका ठूला उद्योग,आयोजना, जलविद्युत कम्पनीहरूमा दलित कर्मचारी अनिवार्य तथा सेयर,सबै राजनीतिक दल भित्रको संरचनामा १३.८ प्रतिशत दलितको उपस्थीति अनिवार्य गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
दलित समुदायका एक घर एक रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने,अन्तरजातिय विवाह, बलात्कारबाट जन्मिएका दलित बालबालिका तथा आमाको राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
