कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई बालबालिकाको ध्यानाकर्षण
दैलेख : कर्णालीका १० वटै जिल्लाका बालबालिकाले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
कर्णालीका बालबालिकाको सवालहरू पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कर्णाली प्रदेश बाल क्लब सञ्जालले विभिन्न १५ बुँदे सवाल समेट्दै पत्र बुझाएको हो।
बालबालिकाले शुक्रबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सामाजिक तथा कानूनी अपराधका रूपमा रहेको बालविवाह, समावेशी तथा गुणस्तरिय शिक्षामा सरकारी उदासिनता, किशोर किशोरीहरूमा बढ्दो कुलतका रूपमा रहेको लागु पदार्थ दुर्व्यसनीलाई बालबालिकाले सवालका रूपमा अघि सारेका छन्।
यस्तै सामाजिक कुसंस्कारका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा, डोल्पा जिल्लामा रहेको चमुआनी प्रथालाई बालबालिकाको सवालका रूपमा अघि सारिएको छ। अपांगता भएका बालबालिकाको मैत्रीपूर्ण तथा समावेशी संरचना तथा अवसर नभएको सवाल मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
बालबालिकाले यौनिक, लैङ्गिक तथा यौन विशेषता रहेका बालबालिकाहरूको समावेशी र मैत्रीपुर्ण वातावरण नभएको, बढ्दो घरेलु तथा लैंगिक विभेद र असमान व्यवहार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
जोखिमपूर्ण र निकृष्ट प्रकारका बाल श्रम, बाल यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार, सकारात्मक अभिभावक शिक्षा तथा जिम्मेवारीमा कमी, बालबालिकाको विचार भावनाको कदर नभएको उनीहरूको भनाई छ।
बालविकासको अवरोधका रूपमा रहेको कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी, द्वन्द्व प्रभावित, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित बालबालिकाहरूको सबैखाले अधिकारको हन्न भएको सवाललाई बालबालिकाले अघि सारेका छन्।
बालबालिकाले स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बाल संरक्षण प्रणालीको क्रियाशीलतामा कमी र बालकेन्द्रित बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा बाल सहभागिताको कमी र न्यून बजेट तर्जुमा तथा रकमान्तर गर्ने गरिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
यसैबीच बालबालिकाले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीलाई समेत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। योजना आयोगमार्फत बालबालिकाको सवालहरू सम्बोधन तथा बाल केन्द्रीत बजेट विनियोजनमा दोहोरो अंकमा वृद्धिका लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आयोगका उपाध्यक्षलाई बालबालिकाले १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। आयोगलाई बुझाएको पत्रमा आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा बालबालिका कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, प्रदेश बालअधिकार समिति गठन, प्रदेश बाल कोष स्थापना, प्रदेश बाल सुधारगृहको स्थापना लगायतका सवाल समेटिएको छ।