१२ कक्षा उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने सरकारी निर्णयको विरोध

काठमाडौं : सरकारले भाषा, डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा कोर्स अध्ययनका लागि विदेशका शैक्षिक संस्थामा जान नपाइने प्रावधान ल्याएको छ। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले यो प्रावधान अघि सारेपछि विद्यार्थी, शैक्षिक परामर्शदाताले आपति जनाएका छन्।

२०७९ चैत १९ देखि लागू भएको यो प्रावधानअनुसार १२ कक्षा पास नगर्दासम्म कुनै पनि विद्यार्थीले एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) अर्थात् वैदेशिक अध्ययन अनुमति प्रमाणपत्र पाउँदैनन्। यो निर्देशिकाले कक्षा १२ पछिको शिक्षालाई मात्र उच्च शिक्षा परिभाषित गरेको छ। जसकारण कक्षा १२ पास नगरेका तर भाषा, डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा कोर्स अध्ययनका लागि विदेश जान इच्छुक विद्यार्थीहरू अब अध्ययनका लागि भनेर विदेश जान पाउने छैनन्। चैत १९ अघि वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले कक्षा १२ पास गरिसकेपछि डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा गर्न जानेलाई पनि एनओसी दिँदै आएको थियो।

चैत १९ देखि भाषा र डिप्लोमा कोर्स अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र दिन बन्द गरेपछि विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्श संघ संस्था आन्दोलित भएका छन्। एनओसी शाखाका अनुार वार्षिक एनओसी लिएकामध्ये १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरू भाषा अध्ययनका लागि जापान जाने गरेका थिए। त्यति नै संख्यामा विद्यार्थीहरु डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा अध्ययनका लागि जाने गर्थे।

शैक्षिक परामर्श संघका प्रतिनिधिले यो प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपालमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर जापानमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले जापानिज भाषा कम्तीमा एक देखि दुई वर्ष पढेपछि मात्रै स्नातक तह पढ्न पाइने प्रावधान छ। १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेर जापानमा अध्ययन गर्न जाने विदेशी विद्यार्थीले जापनिज भाषा कम्तीमा १ देखि २ वर्ष पढेपछि मात्र स्नातक तह पढ्न पाइने प्रावधान छ। 

पीडित विद्यार्थी बालकृष्ण धमलाले एनओसी सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुनुपर्ने बताए। धमलाले भने, ‘कि नेपालमै रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो। तर, एनओसी सहज तरिकाले सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ।’ इक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराईले निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरिएको बताए।

भट्टराईले भने, ‘एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ। शिक्षा नागरिकको अधिकार हो। संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ। अहिले जारी गरिन लागेको एनओसी स्नातक वा सोभन्दामाथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएको छ। चाहे स्वदेशमा होस वा विदेशमा नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ। किन नियोजन गर्न खोजिँदैछ, हामी अचम्मित छौं।’ निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि)को परिभाषा परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय विदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा प्रमुख बासुदेव वस्तीले निर्देशिका अनुसार १२ कक्षा पास गरिसकेपछि अध्यापन हुने डिग्रीबाहेक अरुलाई एनओसी नदिइएको बताए। वस्तीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जापानमा भाषा विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई एनओसी जारी गरेका छैनौं। किनभने निर्देशिकाले उच्च शिक्षा भन्नाले ११ र १२ कक्षा सकिसकेपछिको शिक्षालाई मात्रै जनाउने भएकाले ११, १२ कक्षा वा सो सरहभन्दा तलको शिक्षाका लागि एनओसी जारी गरेको अवस्था छैन।’ शाखामा सूचीकृत नभएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि शाखाले एनओसी जारी नगर्ने भएको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले यो विषयमा केही दिनमै अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताए। ‘यो निर्देशिका हो। संसद्मा लैजानुपर्दैन। अध्ययन गरेर थप निर्णय लिन्छु,’ उनले भने।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो।

शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय (कन्सल्टेन्सी)हरूले आफ्नै तरिकाले विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, कार्यक्रम खोजी गर्ने, भिषा लगाउने र अन्तिम समयमा मात्रै एनओसी लिने गरेका थिए । अब भने शाखामा सूचीकृत भएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै एनओसी जारी गर्ने एनओसी शाखाको योजना छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ लाख १७ हजार ५६३ जना विद्यार्थी विश्वका ७२ मुलुकमा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका छन्। वैदेशिक अध्ययनका लागि भन्दै २०७९ सालमा मात्रै सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलियामा ५० हजार ७४२ जनाको एनओसी स्वीकृत भएको छ। 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान रोक्नेगरी सरकारले योजना बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले रोजगारी नदिलाउँदा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको बताए। 

उनले यही सीपको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए। 'देशमा रोजगारी नहुँदा तनावमा रहेका विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य छन्। उनीहरूलाई यहीँको शिक्षा गुणस्तर हुन्छ। यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यहीँ सीप सिकाउने कुरामा सरकार अग्रसर हुनुपर्थ्यो,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।