जनप्रतिनिधिहरूले नै गरे गाउँपालिका ‍कार्यालयमा तालाबन्दी

जनप्रतिनिधिहरूले नै गरे गाउँपालिका ‍कार्यालयमा तालाबन्दी

वीरगन्ज : पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाको कार्यालयमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिहरूले नै तालाबन्दी गरेका छन्। 

गाउँपालिका अध्यक्ष मदन चौहान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवाज हुसेनको कार्यशैलीको विरोध जनाउँदै उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले शुक्रबार गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

पालिका अध्यक्ष चौहान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुसेनले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको र एक महिनादेखि गाउँपालिका नआएर वीरगन्जमा कार्यालय सञ्चालन गरेर बसेको भन्दै उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष चौहानले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर एकलौटी ढंगले गाउँपालिकामा  करारमा कार्यरत १५ जना स्वास्थ्यकर्मी र कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरूलाई हटाएर एक महिनादेखि कार्यालयमै नआएको तालाबन्दी गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुसेन पनि  एक महिनादेखि कार्यालय नआएको र वीरगन्जमा बसेर कार्यालयको काम गरिरहेकाले गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष चौहान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुसेन र लेखापाल धन्नजय दासले वीरगन्जमा बसेर छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गरी व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेका कारण बाध्य भएर आफूहरूले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गर्नुपरेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष अबास मियाँले बताए।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जुदेवी पटेलको नेतृत्वमा १० जना कार्यपालिका सदस्यले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको उनले बताए।

यदि गाउँपालिका अध्यक्ष चौहान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुसेन र लेखापाल दासले गाउँपालिका नआए अझ सशक्त अन्दोलनमा उत्रिने कार्यपालिका सदस्य दिनेश कलवारले बताए।

गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न उपाध्यक्ष मञ्जुदेवी पटेल, वडा नंबर १ का वडाध्यक्ष बन्धु साह, ३ का वडाध्यक्ष किशोर पटेल, ४ का वडाध्यक्ष अबास मियाँ, कार्यपालिका सदस्य दिनेश कलवार, नन्दकिशोर प्रसाद, रिनादेवी, शोभावती देवी प्रमजोती कुमारी, सारदादेवी, मदन सहनी लगायत पुगेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.