राष्ट्रिय परिचयपत्रको यथार्थता

हाम्रो देशको एउटा बिडम्बना– सार्वजनिक सेवामा कुनै प्रगतिशील, समयानुकूल, आधुनिकतम, प्रविधियुक्त र सुविधाजनक काम हुन लाग्यो कि भाँजो हालिहालिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फ एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली निर्माण प्रक्रिया यस्तै स्वार्थ समूहको कोपभाजनमा परेको छ। द्रूत गतिमा भइरहेको यससम्बन्धी कार्य मन्त्रिपरिषद्ले रोक्का गरेको छ। यससँगै नागरिकले पाउने दीर्घकालीन सहज सेवा सुविधामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। के मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धसम्बन्धी कार्यविधि’ हल्ला चलेजस्तै अन्यथा थियो वा नागरिकका लागि उपयोगी ? आउनुहोस्, केही तथ्यगत विवेचना गरौं। 

अहिले नागरिकको मूल पहिचानपत्र नागरिकता प्रमाणपत्र हो। यो यति अव्यवस्थित छ कि, उदाहरणका लागि, प्रतिलिपि निकाल्न जानुभयो भने कतिपयको विवरण ढड्डामा भेटिन्न। कतिपयको उल्टो परेर सम्बन्धित व्यक्तिले अनेक हैरानी बेहोर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारीले गरेको लापरबाहीको भागिदार सर्वसाधारण हुनु परिरहेको छ। यसको मूल कारण उही हो– नागरिकका अभिलेखलाई अत्याधुनिक सूचना प्रविधिमा नजोडिनु वा कागजमा निर्भर हुनु। 

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने कार्य कुनै विदेशी कम्पनीले गर्ने नभई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणाली स्वयंले गर्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र यस्तो एकीकृत प्रणाली हो, जसका आधारमा नागरिकले हरेक काममा, हरेक निकायमा धेरै पृष्ठका विवरण भरिरहने हैरानी हुँदैन। कुनै कागजात छुटेका बहानामा कैयौं दिन कुर्नुपर्ने वा ओहोर–दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रका बैंकमा पटक–पटक केवाइसी भर्ने झन्झट यसैले हटाउँछ। त्यही एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया पछिल्लो निर्णयले अवरुद्ध गराएको छ। त्यस क्रममा केही आक्षेप लगाइएका छन्। तीमध्ये एउटा हो– सात दिने सूचना निकालेर फास्ट ट्र्याकमा अनुमति दिइयो, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(२) विपरीत छ। के यो बाहिर भनिएझैं गैरकानुनी हो त ? 

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(२) मा उल्लेख भएको ३० दिन, ४५ दिन तथा १५ दिनको म्याद बोलपत्रका लागि व्यवस्था भएको हो। ऐनको उक्त दफामा उल्लिखित समयावधि मालसामान, निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा खरिद गर्न व्यवस्था भएको हो। इजाजतपत्र प्रदान गरी इजाजतपत्रवालामार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले न त कुनै मालसामान उपलब्ध गराउन लगाउने हो, इजाजतपत्रवालालाई न त कुनै भौतिक संरचना बनाउन लगाउने हो वा इजाजतपत्रवालाबाट कुनै परामर्श सेवा लिन चाहने हो। यसरी सार्वजनिक खरिदको डोमेनभित्र नपर्ने विषयलाई कुनै बलियो आधार र कारणबिना बलजफ्ती सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय करार गर्न खोजिएको छ, यसमा। जुन सरासर मिथ्या–तर्क हो।  

खासमा बोलपत्रमा बढी म्याद दिनुको कारण बोलपत्रदातालाई सम्पूर्णतः तयार गर्न समय पुग्दैन भनेर हो। बोलपत्र तयारी कार्यअन्तर्गत बजारमा आपूर्ति गर्ने मालसामानको बन्दोबस्ती गर्ने, त्यसको मूल्य टुंग्याउने, टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको कम्प्लाइन्स सिट तयार गर्ने, बीओक्यू भर्ने, जीसीसी÷एससीसी सर्तहरू अध्ययन गरी बोलपत्र भर्ने, बोलपत्र कागजात तयार गर्ने, प्रि–बिड बैठकमा सहभागी हुने, ई–जीपीमा बोलपत्र अपलोड गर्ने आदि कार्य पर्छन्। त्यसका लागि पर्याप्त समय प्रदान गर्न भनेर बोलपत्रदाताहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(२) अनुसार ३० दिन, ४५ दिन तथा १५ दिनको म्याद प्रदान गरिएको हो। 

इजाजतपत्र प्राप्त गर्न इच्छुक संस्थाले भने कार्यविधिको अनुसूची–२ मा क्रम संख्या १ देखि ५ सम्मका योग्यताका आधारहरू पूरा गर्ने प्रमाणसाथ विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट-प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, अडिट रिपोर्ट, आवेदन शुल्क, बैंक जमानत तथा कर्जापत्र भए पुग्छ। उक्त संस्थामा पाँच जना कम्प्युटर इन्जिनियर कार्यरत रहेको हुनुपर्छ। प्राविधिकलगायत अनुभवको प्रमाणपत्र संलग्न गरी इजाजतपत्र प्राप्तिका लागि विभागमा आवेदन दिए पुग्छ। यति गर्न इच्छुक संस्थाले १ दिनमा कागजात जुटाउन र अर्को दिन आवेदन दिन सक्छ। त्यसैले ७ दिनको म्याद औचित्यपूर्ण भएन भनेर भन्ने आधार छैन। 

प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइँदैन। यसरी प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख नै नभएको विषयमा सार्वजनिक खरिद कानुन कसरी आकर्षित हुन्छ ? प्रस्तुत विषय कुनै वस्तु  खरिद वा परामर्श सेवा खरिद वा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित खरिदको विषय नभई  कुनै निश्चित सेवा प्रदायकलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने विषय भएकाले यसमा जबरजस्ती सार्वजनिक खरिद कानुन आकर्षित गराउन खोज्नु कत्तिको उचित हुन्छ ? भोलि गएर कसैले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा सवारी ऐनको पालना भएन, अर्कोले गएर प्रदूषण ऐनको पालना भएन, फेरि अर्कोले निजामती सेवा ऐनको पालना भएन भनेर भन्यो भने के भन्ने ? 

बुझ्नै पर्ने यो छ कि, इजाजतपत्र बोलपत्रभन्दा निकै फरक छ। तर, यसलाई बोलपत्र–बोलपत्र भनेर त्यही मुताबिक व्यवहार गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अन्ततः प्रतिस्पर्धी एक मात्र संस्था छनोट हुन्छ। तर, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियामा एकभन्दा बढी संस्थाहरू छानिन सक्छन्। त्यसैले आधारभूत रूपमै इजाजतपत्र प्रदान गर्ने विषय सार्वजनिक खरिदभन्दा भिन्न छ। सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम बोलपत्र प्रक्रियामा जान संसद्ले स्वीकृत गर्ने आर्थिक ऐन तथा विभागको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा खरिद गर्ने विषय उल्लेख भई बजेटको समेत व्यवस्था भएको हुनुपर्छ। यस विषयमा विभागको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै कार्यक्रम शीर्षक र बजेट उल्लेख भएको छैन। हुनु पर्दैन पनि। 

अर्कातिर, २०७९ पुस २७ गते विभागले गोरखापत्रमा इजाजतपत्र प्राप्तिका लागि आवेदन दिन प्रकाशन गरेको सूचनाको अवधिभर कुनै व्यक्ति-संस्थाले औपचारिक-अनौपचारिक ढंगले त्यसको म्याद एवं विभागको वेबसाइटमा राखिएको कार्यविधिमा उल्लेख भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको सिकायत वा गुनासो व्यक्त गरेको पाइएन। इजाजतपत्र प्रदान गरेको तीन महिनापछि आएर चुनावको मुखमा निश्चित उम्मेदवारको मत प्रभावित गर्ने अप्रत्यक्ष नियतले गलत तथ्यहरूलाई आधार मानेर आरोपित गर्न खोज्नु न्यायसंगत छैन। 

सार्वजनिक परिचर्चामा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएको भनिएको छ। यो सरासर झूट हो। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने कार्य कुनै विदेशी कम्पनीले गर्ने नभई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणाली स्वयंले गर्छ। निजी कम्पनीले त्यसको सहजीकरण गर्ने हो। त्यसका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने विधि र प्रक्रिया राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ मा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै हल्ला-चर्चा गरिएको अर्को विषय हो– नागरिकसँग पैसा उठाएर निजी कम्पनीले कमाउँछ। यो पनि झूटको खेतीबाहेक केही होइन। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७  मुताविक पहिलोपटक राज्यले नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क प्रदान गर्छ। परिचयपत्रको प्रतिलिपि लिँदा भने नागरिकले राज्यलाई नियमावलीले तोकेको ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। निजी कम्पनीको सेवा शुल्कलगायत मुनाफा नागरिकको खल्तीबाट जाँदैन। प्रतिव्यक्ति अति थोरै मात्रामा प्राप्त हुने उक्त कमाइ बैंकलगायत संस्थाले केवाइसीको झन्झटबाट मुक्त हुन तिर्छन्। त्यसको ७० प्रतिशत राज्य कोषमै जान्छ। 

ट्रयाल सेन्टर हाल निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसबापत तिनले निश्चित सेवा शुल्क लिन्छन्। राजस्वसमेत संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने गरेका छन्। गिटी, बालुवा संकलन, खोटो संकलन, ढाट राखेर राजस्व संकलन आदि कार्यहरूमा निजी क्षेत्रले आवश्यक सेवा शुल्क लिई सरकारी राजस्व उठाइरहेको पाइन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा त त्यस्तो पनि हुन्न। 

निजी क्षेत्रको सहजीकरण विश्वव्यापी अभ्यास हो। उदाहरणका लागि भारतलाई हेरौं। भारतीय नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित तवरले प्रमाणीकरण गर्न आधार कार्ड सञ्चालनको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय युनिक आइडिन्टिफिकेसन अथोरिटी अफ इन्डियाले २७ वटा प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रदान गर्ने इजाजतपत्र दिएको छ। सुशासनयुक्त भारत निर्माण गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले भारतीय ‘आधार प्रणाली’ लाई विश्वकै उदाहरणीय नागरिक पहिचान प्रणालीसमेत भन्ने गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक माझ स्थापित नायकीय छविको बलियो एवं प्रमाणिक आधारस्तम्भ मानिन्छ आधार कार्ड। नेपाल पनि त्यहीँको अध्ययन गरेर त्यस्तै प्रणाली बनाउन अघि बढेको हो, जुन आमूल परिवर्तन र सुशासनको अग्रगामी अस्त्र बन्नेमा द्विविधा छैन। त्यसैले यसमा बाधा खडा गरिनु हुन्न। 

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सन् २०१६ बाट कार्यान्वयनमा आई हालसम्म १ करोड २० लाख नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन भइसकेको छ। तिनको विवरण प्रणालीमा सुरक्षित तवरले भण्डारण भइसकेको छ। दैनिक औसत १५ हजार नागरिक प्रणालीमा थप भइरहेका छन्। यसरी संलग्न भएका नागरिकका विवरणलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आबद्ध गर्ने कार्य प्रक्रियामै छ। राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गर्ने सम्बन्धमा कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी पूर्वाधारका लागि कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया २०७९ साउनबाटै आरम्भ गरिएको थियो। यसलाई बलात् अवरुद्ध गरिएको छ। जुन पुनर्विचारयोग्य छ। 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।