वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अधिकांश निकायहरूका अधिकांश भौतिक संरचना अपांगमैत्री नभएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय अपांग महासंघ र सीबीएम नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवरोध पहिचानका लागि कर्णाली प्रदेशमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखानएको हो।
भौतिक संरचनाकै असहजताका कारण सार्वजानिक सेवाहरू प्राप्तिमा भौतिक संरचनाका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूले समस्या भोग्ने गरेका छन्। उनीहरू सहज न्यायको पहुँचबाट पनि बञ्चित हुने गरेका छन्।
कर्णालीमा गरिएको अध्यान प्रतिवेदनमा पुराना संरचना मात्रै होइन नयाँ बन्ने संरचनालाई पनि अपांगमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान नदिने गरिएको उल्लेख छ।
सार्वजनिक भवन, सडक, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरू अपांगताका सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त नभएको उल्लेख छ।
ती सेवाहरू सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचमा हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख छ। जुन महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षेर गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पर्याप्त पहुँच सुनिश्चितताका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा पनि सबै भौतिक संरचना र सार्वजानिक सेवाहरू अपांगमैत्री बनाउने उल्लेख छ।
तर, न्याय प्रणाली नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने प्रमुख संयत्र रहेको भए पनि कर्णालीमा अपांगता भएका महिला, पुरुष, बालबालिकाहरूले आफ्नो समुदायमा न्यायको पहुँच प्राप्त गर्नका लागि ठूलो चुनौती व्यहोर्नु परेको उक्त अध्ययनमा औँल्याइएको छ।
भौगोलिक रुपमा सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै अधिकांश सार्वजनिक महत्वका कार्यालयहरू अपांगमैत्री नरहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश संयोजक लोकनाथ बास्तोला बताए।
अन्तर्वार्ता विधिबाट कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र जुम्लालाई नमुना जिल्ला छनोट गरी गरिएको अध्ययनमा भौतिक रूपमा रहेका पुराना कार्यालय भवनमा पहुँचयुक्त नभएको र नयाँ बनाइएका संरचनामा पनि अपांगमैत्री बनाउनतर्फ ध्यान नदिएको, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै सरल कार्यविधि नबन्नु, न्यायिक निकायसम्म उजुरी लिएर नपुग्नु वा निकै कम पुग्नु, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पाउने न्यायिक सेवा, सुविधाका बारेमा जानकारी नहुनु लगायतका गुनासा लक्षित समूहबाट आएको उल्लेख छ।
यस्तै न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइ, कर्मचारीको व्यवहार अपांगताप्रति संवेदनशील नहुनु, छिटोछरितो काम हुनुको साटो लामो समय कुर्न लगाउनु, कर्मचारीलाई अपांगताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानुनमा भएका कुरा विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागू नगर्ने जस्ता समस्या अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा प्रत्यक्ष अवलोकनको माध्यमबाट गरिएको अध्ययनमा जिप्रकाबाट प्रवाह हुने सेवा र भौतिक संरचना अपांगमैत्री नरहेको पाइएको छ।
जसमा उजुरी शाखासम्म पुग्न सहयोगीको व्यवस्था नभएको, मौखिक उजुरी लिन हतोत्साह गरी लिखित उजुरी नै ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले समस्या निम्त्याएको र उजुरी सहजै ग्रहण गर्नुभन्दा पनि उजुरी उपर अनावश्यक केरकार गरी उजुरी दर्तासँग सम्बन्धित अवरोधहरू हुने गरेका छन्।
यस्तै मुल गेट पूरा नखुलेको, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सोधपुछका लागि सरल हुनेगरी सोधपुछ कक्ष गेटमा नभएको, भुइँतलासम्म ह्वील चियर लिन सकिने तर, कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा जान सिँढी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले सेवा प्राप्तिमा असहज हुने गरेको पाइएको छ।
मानव अधिकार एलाईन्स कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष नविन शाहीले कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरू समेत अपांगमैत्री नरहेको बताए। उनले भने, 'प्रदेशको राजधानीमा रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतका सबै मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयहरू सबै अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज छैनन्। भएका कतिपय शौचालय र भवनहरू पनि मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्। अपांगमैत्री भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी नीति नीयम र कानुन धेरै बनाइएका छन्। तर कार्यान्वयन भने पटक्कै छैन।'
कर्णालीका ८९ वटै स्थानीय तहका संरचनाहरू पनि अपांगमैत्री छैनन्। कतिपय विद्यालयहरूमा भने खानेपानी धारा, शौचालयहरू अपांगमैत्री बनाउन प्रयास गरिएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यामा पहुँच छैन।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले भने, 'अपांगता भएका व्यक्तिहरू परिवारबाटै हिंसा खेपिरहेका छन्। उनीहरू न्याय माग्नका लागि एक्लै जाने सरकारी संरचनाहरू अपांगमैत्री नहुँदा परिवारकै सहयोगमा जानुपर्ने अवस्था छ। आफै हिंसा गर्ने परिवारका सदस्यहरूले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा लिने कुरा भएन। जसका कारण उनीहरू हिंसा खेपिरहेका छन्।'
अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूमा मुलुकका तीन वटै तहका सरकारहरू गम्भीर नभएको बताए। उनले भने, कानुन बनाउने सरकार नै कानुनको पालना गर्दैन्। सरकारले बनाएका पुराना संरचना त अपांगमैत्री छैनन् नै। नयाँ बन्ने संरचनाहरू पनि अपांगमैत्री बन्दैनन्। यो गम्भीर समस्या हो।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
