उद्यमबिनाको समृद्धि सपना
राजनीतिक नेतृत्व समृद्धिको नारा लगाउन छोड्दैन। तर उद्योगधन्दाको विकासबिना समृद्ध सम्भव छैन।
संसारका विकसित देशहरूले जे जति प्रगति, उन्नति गरे ती सबै उद्योगधन्दामार्फत नै गरे। युरोपलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएकै औद्योगिक क्रान्तिले थियो। उनीहरूले उता औद्योगिक क्रान्ति सुरु गर्दा नेपालमा पनि पहिलोपटक उद्योग सुरु भएको थियो। मुलुकको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स भने आज इतिहासको गर्तमा पुगेको छ। त्यसपछि मुलुकमा खुलेका थुप्रै उद्योग, कलकारखाना एकपछि अर्काे गर्दै कि बन्द भए कि सरकारले बिक्री ग¥यो या थला परे। त्यस्तो सूचीमा चिनी मिलदेखि कपडा, जुत्ता, धागो र सिमेन्ट कारखानासम्म छन्। प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक फड्को मार्दासम्म पनि मुलुकमा उद्योगधन्दामा खास उन्नति हुन सकेको छैन।
औद्योगिक वातावरण नबन्नुको प्रमुख कारण स्थायी राजनीति, स्थायी नीति नियमको सर्वथा अभाव रहनु नै देखिन्छ। अनि राजनीतिमा कहिल्यै पनि आर्थिक एजेन्डा प्रमुख भएको छैन। अमेरिका, बेलायतमात्रै होइन दक्षिण कोरिया, जापान, चीन हुँदै थाइल्यान्ड, ताइवान, हङकङ र भियतनामसम्ममा उद्योगधन्दा जति फस्टाएका छन्, त्यसको राज त्यहाँ उपलब्ध अनुकूल वातावरण हो। उद्योगमैत्री नीति र सस्तो ज्याला, दक्ष जनशक्ति अनि उद्योगका लागि छुट्टै क्षेत्रको निर्माणबाट चीनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल भयो।
आज नेपालमा कुनै पनि उद्योगधन्दा स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी वा विदेशीले भने सरकारी प्रक्रियाहरूमा अनेक हण्डर र ठक्कर व्यहोर्न बाध्य हुन्छ। उद्योग खोल्नभन्दा सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन छ। उद्यमीलाई सहज बनाउनेभन्दा उसलाई अप्ठेरो पार्ने प्रवृत्ति छ। उद्यम गर्न आवश्यक जग्गा सजिलै पाइन्न। कच्चा पदार्थ पाउन मुस्किल हुन्छ। ऊर्जाका लागि आज पनि सास्ती नै व्यहोर्नुपर्छ। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी भएको होङ्सी सिमेन्टले ४० मेगावाट एक्लै खपत गर्छुभन्दा उसलाई सरकारले वर्षाैं बिजुलीको लाइनसम्म पनि जोडिदिएन। उद्योगसम्म पुग्ने सडक बेलामा बनाइदिएन।
उद्योगधन्दा खुल्न र फुल्न नपाएकैले यो क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५.६५ प्रतिशतमात्रै हिस्सा योगदान गर्न सकेको छ। बेलाबखत नेपाल पनि वैदेशिक लगानीलाई सहजता प्रदान गर्ने कुरा गर्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र भन्छ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको नारा लगाउँछ। तर न पूर्वाधार तयार पार्छ न, अनुकूल नीतिनियम बनाइदिन्छ। उद्यम गर्छु भन्नेले बैंक ऋण लिन पनि उस्तै धामा छ। ऋण पाए पनि ब्याजदर चर्काे हुन्छ। तर पनि राजनीतिक नेतृत्व समृद्धिको नारा लगाउन छोड्दैन। तर उद्योगधन्दाको विकासबिना समृद्ध सम्भव छैन।