दु:खले भरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अब के हुन्छ ?

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। तर, यो अनुदान जसले बढी उपभोग गर्छ, उसैले बढी पाउँछ। अर्थात् धेरै ग्यास खपत गर्ने होटलले राज्यको यो सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्। गत वर्ष पेट्रोलमा कोटा छुट्याइयो। प्रतिगाडी ५ लिटर तेल पाउने व्यवस्थाको लाभ जसको धेरै गाडी छ, उसैले बढी लियो।

सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लक्षित वर्गले नपाउने गरेका घटना नयाँ होइनन्। न त अधिक सुविधा हासिल गर्नेलाई यस्तो क्रमबाट कटौती गर्न सकिएको छ। उल्लेखित समस्याको एकीकृत डिजिटल सोल्युसनको आवश्यकता महसुस गरेर २०७५ सालदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन र कार्ड वितरणको काम थालियो। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले व्यक्तिगत परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल सोल्युसनका रूपमा विकास गर्‍यो। सुशासनको महत्वपूर्ण कडी हो, राष्ट्रिय परिचयपत्र।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएपछि राज्यबाट पाउनुपर्ने लाभ प्राप्त गर्ने वर्ग चिन्ने र अधिक सुविधा पाएकालाई कटौती गर्न सकिन्छ। अर्थात्, एउटा व्यक्तिले वार्षिक तोकेको संख्यामा सिलिन्डर (मानौं ३ वटा) किन्दा अनुदान पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय परिचयपत्रको उचित सदुपयोगमार्फत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। सो संख्याभन्दा बढी सिलिन्डर किन्ने परिवार वा होटललाई परल मूल्यमा ग्यास बेच्न सकिन्छ। सरकारी कोटा र अन्य सुविधामा पनि यही तरिका अपनाउन सकिन्छ।

आयल निगमको सुविधा एउटा उदाहरण मात्र हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, अध्यागमन जस्ता क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई समावेश गर्दा नेपालले पनि एक्काइसौं शताब्दीमा युग सुहाउँदो सेवा दिन सक्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको एउटै कार्डमा नागरिकता, लाइसेन्स, फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र र जग्गाधनी पुर्जा हुने भएकाले यी परिचयपत्र बोकेर हिँड्ने झन्झट हुँदैन। एक जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर कहिल्यै दोहोरिँदैन। उसले प्राप्त गर्ने सबैखाले सुविधा सोही नम्बरमा समावेश हुन्छन्। विकास र समृद्धिको मुद्दालाई मूर्तरूप दिन सरकारले आफ्ना सबै अंगलाई चुस्त बनाउँदै प्रविधिमैत्री वातावरण तयार गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो।

सरकारको यही सोच हासिल गर्न हालसम्म १ करोड १८ लाख नेपालीको व्यक्तिगत विवरण संकलन भएको छ। पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ४५ जिल्ला र ४ सय ६३ स्थानीय तहमा विवरण संकलन गर्ने अभियान सकिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार १५ लाख कार्ड छापिएको छ भने १ लाख ५० हजार कार्ड वितरण भइसकेको छ। यो कार्यमा हालसम्म कुल १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपादेयता नागरिकको विवरण संकलन गरेर वा कार्ड वितरण गरेर मात्र पूर्ण हुँदैन। वैयक्तिक विवरणलाई अन्तरप्रणालीगत आबद्धता नगरे कसले कति सुविधा पाइरहेको छ भन्ने सेवा प्रदायक (सरकार)लाई जानकारी रहँदैन।

यद्यपि कार्यान्वयन चरणमा गएको करिब ५ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हासिल उपलब्धि सरकारी कामको सबैभन्दा द्रुत गतिको हो। देशलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने तथा सरकारी काम कारबाही डिजिटाइजेसन गर्ने मुख्य पूर्वाधार करिब सम्पन्न हुनै आँटेका बेला अहिले भने सरकार आफैंले कन्जुस्याइँ गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ५ गतेको निर्णयअनुसार नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ खारेज गरेर डिजिटाइजेसनको उल्टो बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरेको छ। अर्थात् नागरिकको विवरण संकलन भइरहेका बेला विवरण रुजु गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गरिरहेकामा सो प्रक्रिया नै रद्द हुने गरी कार्यविधि खारेज गरेको छ। 

कार्यविधि खारेज भएसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा सरकारले जम्मा गरेको सवा करोड नेपालीको जैविक एवम् वैयक्तिक विवरणको तथ्यांकको उपयोगिताको प्रश्न उठेको छ। यी विवरणलाई सुशासनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उपभोग कानुनी आधार सरकार आफैंले भत्काएको हो।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको बहुआयामिक प्रभावको कुनै पनि वस्तुगत र यथार्थपरक आकलन नगरी आफैंले बनाएको कानुनी संरचना भत्काउनुलाई आत्मघाती कदम मानिएको छ। कानुनी आधार खारेज गर्दा सुशासन, आर्थिक समृद्धि आदि केवल नारा र भाषणमा नै सीमित हुने देखिएको छ।

•     सुशासनको महत्वपूर्ण कडी हो, राष्ट्रिय परिचयपत्र 
•     हालसम्म १ करोड १८ लाख नेपालीको व्यक्तिगत विवरण संकलन
•     हालसम्म १५ लाख कार्ड छापियो, १३ अर्ब खर्च

कार्यविधि आएसँगै सरकारी कामका लागि घण्टौंसम्म लामो लाईन र सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयको झ्याल–झ्याल चहार्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यको सुनिश्चितता सरकारले गरेको थियो। घरमै बसीबसी सार्वजनिक सेवाको लिन सकिने व्यवस्थाका लागि सरकार आफैं तगारो बनेको छ। कार्यविधि खारेजीको निर्णयले नेपाली जनताले चाहना गरेको वास्तविक रूपमा सुशासनयुक्त नेपालको परिकल्पनामा तुषारापात भएको जानकार बताउँछन्। यसबाट सुशासनलाई सरकार नारामै मात्र सिमित पार्ने प्रयत्नमा छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा तस्बिर खिचाउँदै सेवाग्राही ।  तस्बिर :राजकरण महतो 

उदीयमान राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठाएर आफू मुताविक निर्णय गराउने खोज्नेका कारण डिजिटाइजेसनको आधार भत्किएको छ। किनभने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, स्मार्ट लाइसेन्स, राहदानी आदि विषयमा झमेला भइरहेकामा डेढ वर्ष पनि नबित्दै एकतिहाइभन्दा नागरिकको विवरण संकलन गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हासिल भएको उपलब्धि चानचुने विषय होइन। राष्ट्रिय परिचयपत्रको कामलाई उपलब्धि मानेर प्रणालीको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा भत्काउन खोजिएको छ। यसको प्रमुख कारण हो, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जस्तोसुकै बाटो अबलम्बन गर्ने व्यापारी, जनताप्रति उदासीन कर्मचारी तथा उच्च ओहोदामा रहेकाहरूका आसेपासे। यी र यस्तैहरूको प्रभावमा परेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यव्यवस्थामा सुशासन कायम गर्ने कानूनी आधारस्तम्भलाई भत्काएका हुन्। र, यो कामलाई उपलब्धि मानेर मन्तव्य दिँदै हिँडेका छन्।

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनको पहिलो चरण सम्पन्न भई दोस्रो चरणको कार्यान्वयन भइरहेको छ भने तेस्रो चरणको काम पनि ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सेवा आबद्धताका लागि कानुनी पूर्वाधार तयार भइसकेको थियो भने प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण हुन बाँकी नै थियो।

भारतको सफल अभ्यास र नेपालको प्रयास

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सेवा आबद्धताको सफल अभ्यास भारतले गरिरहेको छ। त्यहाँ नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तै आधार कार्ड अभ्यासमा छ। युनिक आइडेन्टिकेसन अथोरिटी अफ इन्डियाले सन् २००९ मा आधार कार्ड विकास गरी काम अघि बढाएको थियो।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि पनि कंग्रेस आईले सुरु गरेको कामले निरन्तरता पाएको थियो। आधार कार्यान्वयनलाई भारतले अझ सशक्त ढंगले अघि बढाएको छ भने यसलाई मोदीले सुशासन क्षेत्रमा हासिल गरेको नायकीय सफलताको कडी मानिएको छ। भारतले डेढ खर्ब भारु खर्च गरी हालसम्म १ अर्ब ३५ करोड नागरिकलाई आधारमा आबद्ध गरिसकेको छ। आधार विश्वको सबैभन्दा ठूलो वायोमेट्रिक परिचयपत्र प्रणाली हो।
त्यहाँ आधार कार्ड पहिलोपल्ट सित्तैमा बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि अन्य विवरण अद्यावधिक गर्न भारु ५० र बायोमेट्रिक विवरण अपडेट गर्न भारु १ सय शुल्क लाग्दछ। भारतले आधार प्रणालीमार्फत १० खर्ब भारु संकलन गरिसकेको छ। यस्तै सुविधा नपाएकालाई प्रदान गर्ने तथा धेरै पाएकालाई कटौती गर्ने सब्सिडि म्यानेजमेन्ट, जन धन योजना एवं सुशासनका अन्य क्षेत्रमा १०० खर्ब भारु बचत गरिसकेको बताइएको छ।

भारतको अथेन्टिकेसन फ्रेमवर्कको अध्ययन गरेर नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ तयार पारिएको थियो। गृह मन्त्रालयले गत पुस १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत गरी विभागलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो।

कार्यविधिअनुसार प्रमाणीकरण सेवा प्रदायकको रूपमा कामकाज गर्न इच्छुक संस्थाहरूलाई आवेदन दिनका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति पुस २७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकामा माघ ४ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले इच्छुक संस्थाको आवेदन जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति बनाएको थियो। सो समितिले माघ ९ गते पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार १० गते एक निजी कम्पनीलाई सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्रदान गरिएको थियो।

शुल्क कति लाग्ने ? कसले तिर्ने ? 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ मा वैयक्तिक विवरणको पहुँचका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस्तो शुल्क सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने होइन। विवरण भर्दा वा अद्यावधिक गर्दा शुल्क नागरिकले तिर्नुपर्दैन तर यी विवरणमा पहुँच चाहनले सेवाप्रदायकले विभागलाई सामान्य शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

कुनै पनि सार्वजनिक वा निजी संस्थाले नागरिकको परिचय नम्बर, वैयक्तिक विवरण, जैविक विवरण, परिचयपत्र प्रमाणीकरण तथा अद्यावधिक विवरणमा पहुँच पाउन मात्र शुल्क आवश्यक पर्ने छ। जसअनुसार परिचय नम्बर वा वैयक्तिक विवरणको प्रमाणीकरणको सेवाबापत प्रतिव्यक्ति प्रतिपटकको दस्तुर ५ रुपैयाँ तोकिएको छ। जैविक विवरण वा परिचयपत्र प्रमाणीकरणको सेवाबापत प्रतिव्यक्ति प्रति पटकको दस्तुर १० रुपैयाँ पर्नेछ। यस्तै परिचय नम्बर, वैयक्तिक विवरण, वा परिचयपत्रको प्रमाणीकरण भई सम्बन्धित व्यक्तिको अन्य वैयक्तिक विवरणप्रदान गरेबापत प्रतिव्यक्ति दस्तुर २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था २०७७ मै गरिएको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र हालसम्म संकलित विवरण लगभग प्रयोगविहीन भएर बसेको छ। तर, कार्यविधिअनुसार काम हुने हो भने प्रक्रिया र काम डिजिटाइजेसनमा सहयोग पुग्छ भने राज्यले पनि राजस्व प्राप्त गर्नेछ। यस्तै व्यक्तिको विवरण रुजु गराउँदा सेवा प्रदायक (तेस्रो पक्ष, मानौंः बैंक) ले सस्तोमा गराउन पाउनेछन्। सरकारी निकायका लागि यस्तो सेवाका लागि शुल्क लाग्ने छैन।

सेवा आबद्धता गर्न के चाहिन्छ ? क–कसले प्रयोग गर्नेछन् व्यक्तिको विवरण ? 

विभिन्न निकायबीच अन्तरआबद्धता विकास गरे नागरिकले पाउने सेवा गुणस्तरीय हुनेछ। बैंकमा जाँदा छुट्टै ग्राहक पहिचान फारम भरिरहन आवश्यक पर्ने छैन। एउटा युनिक नम्बर प्रविष्ट गरेर व्यक्तिको विवरण एकैछिनमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसर्थमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई डिजिटाइजेसनको मूल खम्बा मानिएको हो।

विभिन्न निकायबीच सेवा आवद्धतामार्फत डिजिटाइजेसन प्रबद्र्धन गर्न कानुनी र प्राविधिक संरचनाको आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुने व्यक्ति तथा संस्थालाई तीनवटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। जसअनुसार पहिलो हो, सरकारी। स्थानीय तह, वडा कार्यालय, प्रदेश सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरू तथा संघीय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयहरूको संख्या १० हजार रहने छन्।
यस्तै निजीतर्फ ५० हजार कार्यालयले नागरिकको विवरणमा पहुँच पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ। यो समूहमा बैंक, वित्तीय संस्था एवं निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरू रहन्छन्। उनीहरूले विवरणमा पहुँच लिन शुल्क लिनुपर्ने छ। तेस्रो हो, नागरिक स्तर। जसअनुसार एनआईडी एप प्रयोगकर्ता नेपाली नागरिकको संख्या १ करोड हुने अनुमान गरिएको छ।