विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानी बढाइनेछ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : सरकारले प्राकृतिक रूपमा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनमा लगानी बढाउने भएको छ। 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका तथा असर कम गर्न लगानी प्रवर्द्धनका लागि जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। 

काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् न्यूनीकरणमा सबैको सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले, ‘विपदको जोखिम व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने बताउँदै सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक पनि सुसुचित हुनुपर्ने बताए। 

उनले भने ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि खोज तथा उद्धार क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउँदै लैजान एकीकृत तालिम केन्द्रको स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा छ। 

यस्तै आगलागीका घटना, डढेलो जस्ता विपदको जोखिम कम गर्नका लागि संघीय तहमा अग्नि नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण र विपद् व्यवस्थापन कोषलाई दिर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाइनेछ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न जरुरी भएकोमा जोड दिए। यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारको समन्वय राम्रो हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

नेपालमा पछिल्लो पटक भूकम्प गएर ठूलो जनधनको क्षति भएको ८ वर्ष पुग्यो। राष्ट्रिय विपदको रूपमा यो दिनलाई सम्झँदै सरोकारवाला पक्षले विपद् व्यवस्थापनका लागि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई श्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले नेपालमा सम्भावित विपदको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा विपदको बेला हुने क्षति बढी हुने गरेको बताए। 

विपदको क्षति कम गर्नका लागि मन्त्रालयले तत्काल उद्धार तथा राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘भुकम्प बाहेक अन्य प्रकारका विपदको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। पूर्वानुमान र सम्बन्धित पक्षमा सूचना पुर्‍याउन सक्दा क्षति र असर कम गर्न सकिन्छ। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापना भएको संस्था नै स्रोतसाधन सम्पन्न हुन नसकेको बताए। 

भूकम्पको पूर्वअनुमान गर्न कठिन हुने बताउँदै उनले घर, भवन तथा सरकारी संरचना निर्माण गर्दा ध्यान दिने हो भने यसको क्षति कम हुने जानकारी दिए। बाढी पहिरोको जोखिम कम गर्नका लागि विकासका नाममा नदि दोहन र पहाडमा जताततै बाटो निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। 

विपदविज्ञ प्राध्यापक डाक्टर विशालनाथ उप्रेतिले विपदबाट हुने जोखिम कम गर्नका लागि सरकारले नै ध्यान नपुर्‍याएको जानकारी दिए। उनी भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकतामा नै यो विषय पर्दैन। प्राधिकरणमा प्रयाप्त बजेट नै छैन। बजेटकै अभावले गर्न सकिने ससाना अनुसन्धानको काम पनि गर्न सकिएको छैन।’

यस्तै कांग्रेस नेता मिन विस्वकर्माले प्राकृतिक विपदको जोखिम कम गर्न सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए। देशले विपद् मात्रै हैन आपत पनि सहनु पर्ने अवस्था आएको बताउँदै खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिसङ र सिमेन्टमय बनाउँदा खाद्यान्नको समेत अभाव देखिन सक्नेमा सचेत गराएका थिए। 

संरचना निर्माण र विकासका कार्य सञ्चालन गर्दा एक अर्का सम्बन्धित कार्यालयहरूमा समन्वय गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।