निर्माण व्यवस्थापनमा अव्यवस्था देखिन्छ। जनस्तरसम्म पुगेको अव्यवस्थाले विकास संस्कृति नकारात्मक बनाएको छ।
विकास व्यवस्थापनलाई राज्यका संरचनाबाट, राज्य संरचना बाहिरबाट र विकासका लाभग्राहीले आआफ्नै प्रकारले हेर्ने, बुझ्ने र मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। राज्य संरचनाहरू विकासको समीक्षा गर्दा संविधान र नीति उद्देश्यको सापेक्षमा हेर्छन्। राज्य संरचना बाहिरका पात्रहरूले विकास नतिजाको सूचक र सिद्धान्तलाई आधार मानेर विवेचना गर्छन्। तर विकासका लाभग्राही सर्वसाधारण भने आफ्ना अनुभूत आवश्यकता पूरा भए, नभएको आधारमा विकासप्रति दृष्टिकोण बनाउँछन्। विकासको अन्तिम सार सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार हो, जुन गतिशील प्रक्रियामा रहन्छ।
परम्परागत अर्थमा लेखा परीक्षण सार्वजनिक साधनको उपयोगमा संसदीय स्वीकृति पालन भए, नभएको विवेचना वा वित्तीय जवाफदेहिता हेर्ने विधि हो। आधुनिक अर्थमा यसले राज्यले अवलम्बन गरेका नीति र प्राथमिकताको विवेचना गरी सर्वसाधारणलाई के कति फाइदा पुग्यो भनी उपलब्धिको मूल्यांकनसमेत गर्दछ। यस अर्थमा नीतिदेखि नतिजासम्मको विवेचना गरी सुधारका लागि लिनुपर्ने उपाय सुझाउने काम लेखा परीक्षणको विकासमूलक कार्यक्षेत्र हो। त्यसैले यो रुजु–बेरुजु हेर्ने विधिबाट विस्तार भएर प्रणाली विश्लेषणसम्म पुगेको छ।
हालै सार्वजनिक महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनले विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण पक्षको उजागर गरेको छ। संवैधानिक शक्ति प्राप्त निकाय महालेखा परीक्षकले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा गम्भीर चिन्ता देखाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य आन्तरिक चाहना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मार्गचित्र हो। यसका सबैजसो उपलब्धि सूचकहरू लक्ष्यका तुलनामा पर छन्। हाम्रा सन्दर्भमा लक्ष्य नं. १ यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ कि सबै स्वरूपको गरिबी हटाएपछि मात्र समृद्धिको आधार खडा हुन्छ। हालसम्मको उपलब्धि सूचकले गरिबीलाई १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट छ। गरिबी घटाउन सरकारको एकल भूमिका पर्याप्त छैन।
दिगो विकासको लक्ष्यको आन्तरिकीकरण भएको छैन, स्थानीयकरण भएको छैन। यसका लागि घरपरिवार तहदेखि वैश्विक तहसम्म सरकार साझा संकल्पमा रहनु पर्छ।
निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदार क्रियाशील भई घरपरिवार तहदेखि उत्पादन व्यवसाय सुरु हुनु पर्छ। दिगो विकासको लक्ष्यको आन्तरिकीकरण भएको छैन, स्थानीयकरण भएको छैन। घरपरिवार तहदेखि वैश्विक तहसम्म साझा संकल्पमा रहनुपर्छ। तर नीति क्षमता, स्रोत परिचालन क्षमता, कार्यान्वयन क्षमता र समन्वय क्षमता त्यसअनुरूप देखिएको छैन। लक्ष्य नं १ र लक्ष्य नं १७ लाई द्रूत कार्यान्वयन खाकामा कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्र अन्य लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ। किनकि यी लक्ष्य अन्य लक्ष्यसँग अन्तरसम्बन्धित छन्। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका सन्दर्भमा लक्ष्य नं. ७ (ग)लाई द्रूत कार्यान्वयन खाकामा अभ्यास गरिएको अनुभव पनि हामीसँग छ।
प्रतिवेदनले चिन्तामा राखेको अर्को विषय आयोजना तयारीको कमजोरी हो। आयोजना व्यवस्थापनका सबै चरणमा लाभग्राहीको संलग्नता नभएकाले आयोजनाप्रति लाभग्राहीको अपनत्व छैन। परिणामतः आयोजना समयमा पूरा भएका छैनन्, कम आवश्यक आयोजनाले स्थान पाएका छन्, अति आवश्यक आयोजनाहरूले प्राथमिकता बाहिर छन्। सम्पन्न आयोजनाहरूको सञ्चालन र लाभ वितरण व्यवस्थित छैन। धेरैजसो आयोजनाहरू प्राविधिक अध्ययन र डिजाइनबिनै अपेक्षाका कारण बजेटमा समावेश छन्। आयोजना कार्यान्वयनमा समयसीमाको अनुशासन कायम छैन।
ठेक्का व्यवस्थापनमा ठेक्काका सर्तहरूको प्रशासन गरिएको छैन, केवल खरिद ऐनका सर्तहरूको प्रशासन छ। जसका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभै अतिरिक्त लागतको माग भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी, आयोजना व्यवस्थापक र परामर्शदाता तीनतिर फर्किएका छन्, विश्वासमा होइन आरोप र औपचारिकतामा छन्। उपभोक्ता समितिहरूमा लाभग्राहीको संलग्नता देखावटी छ, वास्तविकतामा निर्माण कम्पनीका वारेस बनेका छन्। यी कारणले निर्माण व्यवस्थापनमा अव्यवस्था देखिएको छ। जनस्तरसम्म पुगेको यो अव्यवस्थाले विकास संस्कृति नै नकारात्मक बनाएको छ।
संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष ३३१ आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। संसद्ले स्रोत विनियोजन र प्राथमिकीकरण स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरू रकमान्तर वा अन्य बहानामा कार्यान्वयनमा बाहिर पारिनु विकास सुशासन, संवैधानिक आशय र सैद्धान्तिक आधारमा उचित होइन। तर गत आर्थिक वर्ष १९६ अर्बका कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरियो, असारमा मात्र ८३ अर्ब रकमान्तर भयो। यसले साधन विनियोजन र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन नभएको देखाएको छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारीका संसद् र संसदीय समितिले यसमाथि दृष्टिगोचर गरेका छैनन्।
प्रतिवेदनले देखाएको अर्को चित्र सार्वजनिक खर्चले पनि चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति छ। गत वर्ष पुँजीगत खर्च ४९.६८ प्रतिशत भयो। मन्त्रालय/सचिवलायले खर्च गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरेका आयोजना किन कार्यान्वयनमा जाँदैनन् ? यसतर्फ गम्भीर विश्लेषण नै गरिएको छैन। भएको खर्चको भार पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा देखिएको छ। गत वर्ष २७५ अर्ब असारमा मात्र खर्च भयो, अन्तिम हप्ता ९९ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ। वर्षान्तको खर्च नगद व्यवस्थापन र गुणस्तर दुवै दृष्टिकोणमा समस्याप्रद छन्। यसले बजेट प्रणालीको आधारभूत संरचनामा नै त्रुटि भएको संकेत गर्दछ।
विकास सुशासनमा कमजोरी देखिनुमा अनुगमन पद्धति पनि दोषी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले संकेत गर्छ। तर कुन कुन पक्षमा अनुगमन भएन भन्ने उल्लेख गर्दैन। अनुगमनले कार्यक्रम कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्छ, बाधा अड्काउ फुकाउँछ भन्ने प्राविधिक पक्षबाट सोचिएको छैन। अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्न मन्त्रालय/सचिवालयमा तथ्यांकीय (ज्ञान) आधार मजबुत पार्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रको आलस्यपन र प्रशासकीय नेतृत्व लिने सचिवको कमजोर व्यावसायिक निष्ठाका कारण अनुगमन स्तर कमजोर बन्दै गएको छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक नीति तथा दर्शनको समीक्षा गर्ने परिपाटी देखिएको छैन। नीति परीक्षण र मूल्यांकन नहुँदा नीतिका साइड असर हटाउन सकिएको छैन भने अधिकांश नीति कार्यान्वयनमा नै नआई मृत अवस्थामा छन्। आर्थिक नीति शिल्पीहरूको अग्रसरतामुखी क्रियाशीलताले मात्र आर्थिक नीतिको प्रभावकारिता देखिन्छ।
मैनाली, पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
