मधेसमा दीर्घकालीन कृषि विकासको योजना

मधेसमा दीर्घकालीन कृषि विकासको योजना
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले किसानका लागि कृषि विकास योजनाको खाका अघि सारेको छ। मधेस सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इन्जिनियर वसन्त कुशवाहाले किसानका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना तयार गरेका हुन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत, कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट मधेस प्रदेशका तीन चरणको योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरी किसान विकासका योजना अघि सारिएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कृषिमा ठूला परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघीय मन्त्रालयमार्फत योजना अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको मन्त्री वसन्त कुशवाहाले अन्नपूर्णलाई बताए। 

मधेस प्रदेशका सबै १ हजार २ सय ७० वडामै जैविक मलखाद उद्योग स्थापना गर्ने, सबै १ सय ३६  पालिकामा साना कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने, सबै ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला कृषि बजार व्यवस्थापन गर्ने र र ५ सय टन माथिको कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने योजना रहेका छन्। त्यसैगरी, प्रदेशका सबै ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि औजार कस्टम हायरिङ सेन्टर गर्ने, सबै ८ जिल्लामा कृषि पर्यटनका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने र घुम्ती माटो परीक्षण शिविर गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन्। उनले प्रदेशका आठवटै जिल्लामा घुम्ती भेटनरी एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गर्ने, किसान कार्ड तथा किसान पेन्सनको व्यवस्थापन गर्ने, सुलभ तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्थापन गर्ने र बालीनाली तथा पशुपन्छीको बिमा गर्ने आदि योजना अघि सारेका छन्। 

चुरे संरक्षणमा अग्रसरता

मधेस प्रदेशको चुरे समस्या समाधानका निमित्त मन्त्री कुशवाहाले अग्रसरता लिएका छन्। चुरेको संरक्षण संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा सरोकारवाला विज्ञ समूहको छलफलमा तराई मधेसको विभिन्न समस्या एकीकृत रूपले अगाडि बढाउन तथा चुरेभावर विशास, वनजंगलको अनियन्त्रित कटानी, वन पैदावरको दुरुपयोग, अनियन्त्रित बालुवा गिट्टी तथा ढुंगाको उत्खननलगायतको विषयमा गम्भीर छलफल गरिएको मन्त्री कुशवाहाले अन्नपूर्णलाई बताए। 

‘बर्सेनि बाढी पहिरोको प्रकोप, सुक्खापन, खडेरी, घट्दो सतहमुनिको पानी, कुँवा इनारको सुक्खापन, बन्द हुन लागेको चापाकल, बर्सेनि बढ्दै गरेको तापक्रम तथा हजारौं बिघामा भइरहेको मरुभूमीकरण समाधानको विषयमा छलफल भएको छ,’ मन्त्री कुशवाहाले भने, ‘समस्या समाधानका निमित्त एकीकृत परियोजनाको रूपमा छुट्टै निकाय गठन गरी कार्यक्रम बढाउन विज्ञले सल्लाह दिएका छन्।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.