गोरखाका दुर्गममा खाद्यको बिक्री केन्द्र

गोरखाका दुर्गममा खाद्यको बिक्री केन्द्र
सुन्नुहोस्

गोरखा : गोरखाको नाम्रुङ र चुम्लिङमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। आपूर्ति मन्त्रालय र कम्पनीको बोर्ड बैठकले वैशाख ३ गते चुमनुब्री गाउँपालिका–१, २, ४ र ५ का बासिन्दाका लागि बिक्री केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको हो।

सडक सञ्जालले नछोएका दुर्गम बस्तीका बासिन्दालाई खाद्यान्नको समस्या हुन नदिन दुई ठाउँमा बिक्री केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको कम्पनीको शाखा कार्यालय गोरखाका प्रमुख मुनिलाल कुशवाहले बताए। ‘यो निर्णय वैशाख ३ गते भए पनि हामीलाई सोमबार मात्र परिपत्र आयो’, कुशवाहले भने, ‘कम्पनीको गोरखा शाखाले जिल्ला स्तरीय विपत व्यवस्थापन समितिसँग सिफारिस लिई बारम्बार पहल गरिरहेका थियौं। हामीले त डिपोका लागि पहल गरेका थियौं तर बिक्री केन्द्र भनेर स्वीकृति भएछ।’ 

ती दुवै डिपोमा पाँच–पाँच सय क्वीन्टल चामल पठाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए। ‘बर्खा सुरु हुनअघि नै पाँच–पाँच सय क्विन्टल चामल सम्बन्धित बिक्री केन्द्रमा पु¥याउँछौं’, उनले भने, ‘हाम्रा ठेकेदार जान्छन्। जनप्रतिनिधिसित मिलेर चामल बेच्छन् र पैसा कम्पनीलाई बुझाउँछन्।’ यी दुवै केन्द्रमा सोनामन्सुली चामल प्रतिबोरा(३० किलो) १८ सय र जिरा मसिनो चामल प्रतिबोरा(२५ किलो)को २२ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिने उनले बताए।

गोरखामा सिर्दिबासको फिलिम र धार्चेको माछाखोलामा खाद्य डिपो छन्। माछाखोलालाई ५ सय क्विन्टल र सिर्दिबासलाई ३५ सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न ठेक्का लागिसकेको छ। सिर्दिबासका लागि २७ सय क्विन्टल ढुवानी भइसकेको छ। माछाखोला डिपोमा भने चामल बिक्री नभएका कारण नओसारिएको कुशवाहले बताए। त्यहाँका लागि ६५ क्वीन्टल मात्र पठाएको र त्यो पनि बिक्री नभएको उनको भनाइ छ।

आफूहरूले डिपो माग गरेको तर सरकारले बिक्रीकेन्द्र मात्र दिएको भन्दै वडाध्यक्षले गुनासो गरेका छन्। ‘गोदाम होस्, त्यहाँ कम्पनीका कर्मचारी होउन्। यो दिनमा बाँड्ने भएनेपछि कम्पनीका कर्मचारी जाउन्, बेचुन्। हामीले यस्तो खालको संरचना माग गरेका थियौं’, वडा ६ का अध्यक्ष सरोज लामाले भने, ‘तर अहिले भने सुनेअनुसार हामीले कुन घरलाई कति चामल चाहिएको छ भनेर तथ्यांक संकलन गर्ने, पैसा पनि उठाउने र कार्यालयलाई बुझाएपछि मात्र चामल पठाउने रे। यस्तो त हामीले माग गरेको होइन। यस बिषयमा कार्यालयले हामीसित सरसल्लाह पनि गरेको छैन।’ गाउँलेहरूसित पैसा उठाएर कम्पनीलाई बुझाउने काम वडा कार्यालयले गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

आफ्नो वडाको वडा कार्यालय गपमा रहेको र केन्द्र पनि गपमा पर्ने हुँदा खाद्यको एकाइ गपमा राख्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग नसुनी एकातर्फी निर्णय गरेको भन्दै वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष पेमा ग्याल्बो लामाले गुनासो गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.