काठमाडौंः वैदेशिक शिक्षाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनुपर्ने प्रावधान र वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (तदर्थ समिति)ले पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ व्यावहारिक नभएको भन्दै निर्देशिका खारेज नगरिए आन्दोलन गर्ने बताएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई निराशा बनाएको बताए। इक्यान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले सरकारले निर्देशिका जारी गरेर विद्यार्थीलाई बाहिर अध्ययनका लागि जाने अधिकारबाट सरकारले रोक लगाउन खोजेको बताए।
पाण्डेले भविष्यमा नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जान रोक लगाउन खोजेको भन्दै निर्देशिका खारेजीको माग गरे। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसरी निर्देशिका जारी गरियो। त्यसैगरी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिए हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं।
नेपाल जापान सम्बन्ध १८ औ शताब्दीदेखि रही आएको र नेपाली विद्यार्थीहरू जापानमा लामो समयदेखि भाषा एवं विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षाका लागि गइरहेको तथ्य हामि बीचमा जगजाहेर नै छ। भाषा, प्रविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू स्वदेशमै फर्की सिपमूलक कामहरू’ इन्जिनियरिङ, होटल व्यवसाय, शिक्षा, परामर्श क्षेत्र लगायतका विभिन्न पेशामा संलग्न रही आएका छन्।’
शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा परामर्श समितिको व्यवस्था गरिए पनि सो समितिमा शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधि एवं अभिभावकलाई प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै विदेश अध्ययन गर्न जान कडाइ गरेको थियो। निर्देशिका जारी गर्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका लागि मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, चौतर्फी विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ पछिको डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा (स्नातक गर्नुभन्दा अघि, ब्रिजकोर्ष) गर्न जानेलाई एनओसी नदिने निर्णय फिर्ता लिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
