लुम्बिनी र गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्री
लुम्बिनीमा कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र गण्डकीमा पनि कांग्रेसकै नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
बुटवल /पोखरा : लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बिहीबार नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। लुम्बिनीमा कांग्रेस नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र गण्डकीमा पनि कांग्रेसकै नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले चौधरी र गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार उक्त पदमा नियुक्त गरेका हुन्। चौधरीले दुई दिनअघि सरकार गठनका लागि आह्वान भएको सूचनाअनुरूप प्रदेशसभाका ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए। उनलाई माओवादी, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमत, एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त लीला गिरी वैशाख ११ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त बनेका थिए।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरी दाङका हुन्। उनीसँग संघीय सरकारमा राज्यमन्त्री भई कार्य गरेको अनुभव छ। उनले यसअघि कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहरी विकासमन्त्री भई काम गरेका थिए। चौधरीको शपथग्रहण शुक्रबार हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। शुक्रबार नै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिने भएको छ। चौधरी लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
करिब ६ वर्ष अवधिमा प्रदेशले चार मुख्यमन्त्री पाएको हो। शंकर पोखरेल संस्थापक मुख्यमन्त्री हुन्। त्यसपछि माओवादीका केसी उक्त पदमा आएका थिए।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डेले माओवादीसमेतको समर्थन जुटाएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित बिहीबार प्रदेश प्रमुख गुरुङसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश सरकार बन्न सक्ने व्यवस्थाबमोजिम पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। यसअघिका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पनि सोही उपधाराअनुसार माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एमाले नेता अधिकारीले पुस २५ गते जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपटक २९ गते विश्वासको मत प्रस्ताव गरेका थिए।
माओवादीले सय दिन पनि नपुग्दै सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारी अल्पमतमा परेका थिए। ९ वैशाखमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्तावको पक्षमा २४ र विपक्षमा ३५ मत परेको थियो। अधिकारीले विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले १४ गते ४ बजेसम्मको म्याद दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। संघको छायामा रहेको प्रदेश सरकार केन्द्रमा सरकार परिवर्तन सँगै त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्दै आएको छ।