स्वास्थ्य बिमा छ, औषधि छैन

इलाम : सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कल अस्पतालमा बिहीबार बिरामीको घुइँचो थियो। त्यहाँ स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिने मात्रै दुई सय हाराहारीमा थिए। एक जना डाक्टर र अहेवको भरमा चलेको अस्पतालमा सधैं १ सय ५० को हाराहारीले सेवा लिने गरेको अस्पताल प्रशासनको रेकर्डले देखाउँछ। पश्चिम इलामको देउमाई नगरपालिकामा रहेको मंगलबारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दैनिक एक सयको हाराहारीले सेवा लिन्छन्। ५० शय्याको इलाम जिल्ला अस्पतालमा पनि दैनिक १५० जनाले सेवा लिन्छन्। 

तर, यी सबै स्वास्थ्य संस्थाले उपलव्ध गराउने औषधिको सूची भने फरक–फरक छ। फिक्कल अस्पतालले रोगअनुसार प्रायः सबै बिरामीलाई स्वास्थ्य बिमा भित्रबाटै दिन पुग्ने औषधिको प्रबन्ध गरेको छ। त्यहाँ सात सय प्रकारको औषधि उपलब्ध छ। मंगलबारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले करिब पाँच सय प्रकारको औषधि उपलब्ध गराउँछ भने इलाम अस्पतालले तीन सय प्रकारको मात्रै औषधि उपलब्ध भएको जनाएको छ। 

इलाम अस्पतालको सधैं रेडिमेट जवाफ आउँछ ‘हामी औषधि ल्याउने प्रक्रियामा छौं।’ साना भनिएका स्वास्थ्य सस्थाले सहजै उपलव्ध गराउने औषधि जिल्ला अस्पताल इलामको फार्मेसीमा नपाउँदा विरामीहरू फिक्कल वा मंगलबारेको स्वास्थ्य सस्थाबाट औषधि लिन बाध्य भइरहेका छन्। 

मंगलबारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त प्रशासन प्रमुख नारायण राउत भन्छन्, ‘पहिले यहाँ पनि सेवाग्राहीका लागि औषधि उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था थिएन। अहिले सबै व्यवस्थापन सहज बनाएका छौं।’ सामान्य प्रशासनिक सुधार र मेहनत गर्ने हो भने नागरिकले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने उदाहरण हुन फिक्कल अस्पताल र मंगलबारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र। 

इलाम अस्पताल भने सूचीमा रहेका कतिपय औषधि दिन अस्पतालले नसक्दा सेवाग्राहीले गुनासो गर्ने गरेको बताउँछन्। अस्पताल आसपासका बिरामीसमेत सुगर लगायतका रोगको सेवा लिन मंगलबारे वा फिक्कल पुग्ने गरेको अस्पतालको रेकर्डले देखाउँछ। स्वास्थ्य बिमाको विभागसमेत हेर्दै आएका एनेस्थेसीया टेक्निसियन पशुपति चौधरी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बिमाको सूचीमा रहेका औषधि उपलब्ध गराई रहेका छौं।’ तर, उनीसँग अन्य स्वास्थ्य संसथामा उपलब्ध हुने जति औषधी किन उपलब्ध गराउन नसकेको भन्नै सवालको जवाफ छैन। 

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न’ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागे गरेको उल्लेख छ। इलाम अस्पतालसहित देशका अधिकांश स्वास्थ प्रदायकहरूले यो मर्मलाई कुल्चेको एक जना स्वास्थ्यकर्मीको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘झापाका कतिपय स्वास्थ्य सस्थाले त स्वास्थ्य बिमामा तोकेको भन्दा बढी बेड शुल्कसमेत असुल्ने गरेको गुनासो आउने गर्दछ। चौधरी भन्छन्, ‘एक जना मात्रै बिरामीमा देखिएको औषधि भने अस्पतालमा नहुन सक्छ यसलाई विवादको विषय बनाउनु राम्रो हैन।’ उनले नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीलाई दैनिक ९० जना सम्मलाई सेवा दिने गरेको बताए। 

फिक्कल अस्पतालका प्रशासन प्रमुख फाजुङ शेर्पाको अनुभवमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने बिरामीको खल्तीबाट रकम निकालेर औषधि खरिद गर्ने अवस्था आउँदैन। सो अस्पताल देशमै राम्रो बिमाअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा दिने अस्पतालका रूपमा पुरस्कृत समेत भएको छ। उनी भन्छन्, ‘हामीसँग अहिले पनि सात सय प्रकारका औषधि छन्, नियमित औषधि खानेलाई त कहिले पनि अभाव हुन दिएका छैनौं।’

बिमाको सेवा दिने सूचीमा रहेका निजी अस्पतालले त झन् सस्तो औषधि बिमाबाट दिने तर महँगोे औषधि सबै खरिद गराउने गरेको सेवाग्राहीको गुनोसो छ। कतिपय अस्पतालले बिरामीलाई एक महिनाको औषधि दिएर तीन महिनाको औषधि दिएको बिल बोर्डमा पेस गर्ने गरेको सेवाग्राही बताउँछन्। एक जना सेवाग्राही सरोज ढुंगानाले भने, ‘म आमाको सुगरको औषधि गराउन गएको सस्तो औषधि मात्रै बिमाबाट पाइँदो रहेछ, महँगो जति अस्पतालकै फार्मेसीमा खरिद गर्नै पर्ने रहेछ।’

सरकारले हाल ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गरेको छ। विसं २०७२ बाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा ७७ जिल्लामा लागु भए पनि स्वास्थ्य बिमा बोडको औषधि सूचीमा कतिपय औषधि नपरेकाले सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको चौधरीको आरोप छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कोसी प्रदेश संयोजक अर्जुन पण्डित पनि बोर्डको सूचीमा कतिपय औषधि नपरेको स्विकार गर्दछन्। उनी भन्छन्, ‘हामी संसोधनको प्रकृयामा छौं, छिट्टै यो गुनासो पनि सम्बोधन हुन्छ। बोेर्डले ११३७ प्रकारका औषधि सूचीकृत गरेको छ। त्यसबाहेक २५ आयुर्वेदका औषधिहरू प्नि विमाले नै व्यहोर्ने प्रबन्ध गरेको संयोजक पण्डितले बताए। उनले भने, ‘बोर्डले निर्धारण गरेको रेट पनि पुरानो छ, संशोधनको प्रयास भइरहेको छ।’ उनले सेवाग्राहीको गुनासो आउँदा बढी रकम असुल्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट रकम फिर्ता गराएको बताए। 

नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्य सस्थामा बोर्डको सूचीमा रहेका सबै औषधि पाइँदैन। अहिलेको दरमा औषधि नपाइने भएकाले पनि स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बाहिरका अरू नै औषधि फार्मेसीमा राखेर सेवाग्राहीलाई खरिद गराउने गरेका छन्। 

कतिपय निजी औषधि उत्पादकले भारी कमिसनमा फार्मेसीलाई औषधि उपलब्ध गराउने भएकाले बोर्डले तोकेको औषधि खरिद गर्न सरकारी र निजी अस्पतालहरू इच्छुक देखिँदैनन्। एक औषधि विक्रेता कम्पनीका प्रतिनिधि नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, ‘औषधिमा दिइने कमीसनको दर सुन्दा धेरै मान्छे आश्चर्यमा पर्न सक्दछन्।’ बिमा कार्यक्रममार्फत पाँच जनासम्मको परिवारको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले ७ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँ देखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ। बोर्डले बिमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ४५७ अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ। ती अस्पतालमा उपचार बिमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले गराए १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउने छन्। 

अझै पनि मानिसमा स्वास्थ्य बिमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बिमाबाट बाहिर रहेका छन्। कोसी प्रदेशमा २० लाख ३८ हजार ७ सय ७४ जनाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भएको संयोजक पण्डितले बताए। 

सरकारले अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी-एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपांगलाई भने निःशुल्क बिमा गर्ने गरेको छ। सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।

जहाँ पाइन्छ पर्याप्त औषधि

इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कल अस्पतालले भने अरू स्वास्थ्य संस्थाले नदिने औषधि पनि बिमा भित्रबाटै उपलव्ध गराउँछ। सुगर रोगको लिनामेट नामको औषधि इलाम अस्पतालमा बिमाअन्तर्गत पाइँदैन तर फिक्कल अस्पतालमा त्यही औषधि बिमाअन्तर्गत प्रदान गरिन्छ।

अस्पताल प्रशासन प्रमुख फाजुङ शेर्पाका अनुसार दुइटा मलिक्युलरलाई वेग्ला बेग्लै क्लेम गरेर पनि त्यस्तो सेवा प्रदान गरिएको हो। उनले भने ‘हामी विरामीको सहजताका लागि मिल्ने सम्म सबैमिलाएर दिन्छौं।’ अस्पतालले सुगरका लागि लगाउने इन्सुलिन, दमका लागि प्रयोग हुने रोटाक्याप, एमडीआईलगायतका औषधि पनि अस्पतालले उपलब्ध गराउने 

गरेको छ। शेर्पा भन्छन्, ‘अरूले यी औषधि महँगो हुने भएकाले दिँदैनन् भन्ने सुनेका छौं। हामीचाहिँ भरसक बिरामीलाई निराश बनाएर पठाउन चाहँदैनौ।’

शेर्पाले थपे, ‘अरू कम्मिनेसन डक्सहरू पनि दिई रहेका छौं, पहिले देखिनै दिँदैआएका हौं।’ अस्पतालमा दैनिक १५० भन्दा बढी बिरामी आउने गरेको उनले सुनाए। गत वर्ष ३४ हजार बिमामा आबद्ध बिरामीलाई सेवा दिएको अस्पतालले यस वर्ष अहिलेसम्ममा ३२ हजारले सेवा लिएको सेर्पाले बताए।

ऐन भन्छ– ‘सबैलाई स्वास्थ्य बिमा’स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ ले  प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने प्रवन्ध गरेको छ। ऐनले  नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ।

वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने ऐनमा व्यवस्था छ। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यको न्यूनतम पहुँचबाट नछुटाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको बिमा सञ्चालनका लागि बनेको ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ।’

प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

‘बिमाको सुविधा नपाए उजुरी गर्नुहोस्’

बिमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच विस्तार गरेको छ। बिमितलाई देशभरका ४ सय ६० वटा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूबाट सेवा दिने भनिएको पनि छ। प्याकेजअनुसार अस्पतालले १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गर्नुपर्छ। अति कडा प्रकारका रोगहरू (क्यान्सर, मुटुरोग, हेडइन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया र अल्जाइमर) मा नदोहिरिने गरी  थप एक लाखको सेवा सुविधा लिन सकिने व्यवस्था छ। तर, अस्पतालले बिरामीलाई मापदण्डभित्र परेका औषधि नदिएको गुनासो छ। 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला भने स्वास्थ्य बिमा प्याकेजभन्दा बाहिर गएर अस्पतालले काम गर्नै नपाइने बताउँछन्। प्याकेजमा लेखेको सबै औषधि दिनैपर्ने, यदि नदिएमा बिमितले बोर्डमा उजुरी गरे सोहीअनुसारको अस्पताललाई परिपत्र गर्ने र मापदण्डमा ल्याउने काम गर्ने उनले बताए। तर, प्याकेजअनुसार सुविधा पाए, नपाएकाबारे बिमित पनि सजग भएर सम्बन्धित बोर्डमा उजुरी गरेमात्र थाहा हुने र पहल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

‘प्याकेजभित्र रहेको औषधि, उपचारको सुविधा दिनै पर्छ। वर्षभरि १ लाखको सुविधा दिनुपर्छ। छैन भन्न पाइँदैन। मापदण्डविपरीत काम गर्नेविरुद्ध बिमा बोर्डमा निवेदन हाल्नुप¥यो। निवेदन नपरी कुन अस्तालले सेवा दिएको छैन भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। ४ सय ६० वटा अस्पताल कुनमा के भएको नागरिकको निवेदन बिना थाहा हुँदैन। यसैले उजुरी गर्नुप¥यो। नत्र थाहा हुँदैन,’ उनले भने।

बिमामा पाउनुपर्ने सुविधा

यसमा योगदान रकम एउटै परिवारको ५ जनासम्मको प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियममा बिमाको सुविधा दिएको छ। परिवारको ५ जनाभन्दा बढीको गर्नुपरेमा थप प्रतिसदस्य ७ सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार उक्त घर परिवारका सदस्यहरूमध्येबाट वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि तथा उपचार खर्च सुविधा पाइन्छ।  

परिवारको ५ जनाभन्दा बढिलाई प्रतिसदस्य २० हजारको दरले बढीमा दुई लाखको कभरेज हुन्छ।  तर, यसबाहेक ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै बिमा गरिदिन्छ र छुट्टै एक लाखको उपचार खर्च व्यहोरिने नीतिगत व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक एक लाख बराबरको स्वास्थ बिमाको व्यवस्था गरेको हो। 

बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा केही क्षेत्रका नागरीकलाई निशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवारको योगदान रकमको सतप्रतिशत छुट दिइएको छ। यस्तै अति अशक्त अपांगता (रातो कार्ड), कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी (एमडीआरटीबी) बिरामी भएका परिवारको योगदान रकमको सतप्रतिशत छुट छ।

यस्तै, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका संलग्न भएको परिवारको योगदान रकमको ५० प्रतिशत छुट।

बोर्डकाअनुसार बिमतले १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध गर्न सक्छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले केही सेवाहरू भने सीमित रूपमा मात्रै समावेश गरेको छ। यसअन्तर्गत वार्षिक एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चस्मा, पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको श्रवणयन्त्र, एक हजार रुपैयाभन्दा बढी मूल्यको सेतो छडी, दुई हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको बैशाखी उपयोग गर्न  पाइदैन। यस्तै, पोलिएको, गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरीहरू यो सेवाले समेट्दैन। यससँगै, एक्सट्याक्सन, एब्सेस र डेन्टल ट्रमाको प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकका दन्त उपचार सेवाहरू प्राप्त गर्न पाइँदैन। 

स्वास्थ्य बिमा दिगो बनाउन चुनौती 

हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराउने सरकारको कार्यक्रमले सरकारको व्ययभार बढी हुन जाँदा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। हालसम्म बिमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बिमा प्रिमियमभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएको छ। हालसम्म सो बिमावापत उठेको प्रिमियमभन्दा बढी अर्थात् १५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले यो कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने औंल्याएको छ। 

यता स्वास्थ्य बिमा–स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार रहेकोमा यस कार्यक्रममा यो वर्षसम्म ५९ लाख ८८ हजार (२०.५३ प्रतिशत) नागरिक मात्र सहभागी छन्। साथै, गत वर्षसम्म सहभागी ४५ लाख ७२ हजार ९८९ मध्ये यो वर्ष २९ लाख ८६८ ले मात्र बिमा नवीकरण गराएका छन्। 

बिमा योजना कार्यक्रममा गत वर्षसम्म ६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रिमियम प्राप्त भएकोमा यो वर्ष २ अर्ब ४५ करोड ३७ रुपैयाँलाख थप भई कुल ९ अर्ब २ करोड १७ लाख प्राप्त भएको छ। बिमितले स्वास्थ्य सेवा लिएको बिल भर्पाइको आधारमा बोर्डले यो वर्ष ९ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँसमेत हालसम्म २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख शोधभर्ना भुक्तानी दिएको छ।