स्वार्थको द्वन्द्व

स्वार्थको संघर्ष सबै प्रकारका शासकीय संरचनामा देखिने गरेको छ। स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म र सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संस्थालगायत सबै प्रकारका वित्तीय क्षेत्रमा यो गलत अभ्यास सघन रूपमा छ। यसले सबै प्रकारका व्यवस्थापकीय र नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित हुने र सार्वजनिक निकायहरूका साथै बजार व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्छ। अविश्वसनीयताको दुष्चक्रमा समाज र राज्य समाहित हुन्छ।

अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले आफ्नो वा आफू संलग्न संस्थाको स्वार्थअनुकूल हुनेगरी निर्णय दिई सार्वजनिक हानिनोक्सानी पुर्‍याउँछ। यसरी व्यक्तिगत र समूहगत फाइदा लिने कार्यलाई स्वार्थ बाझिएको विषयसँग दाँजेर हेर्ने गरिएको छ। यस गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सबैभन्दा पहिले अमेरिकामा सन् २००६ मा इमान्दार नेतृत्व र खुला सरकारसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइयो। सन् २००६ मै क्यानडाले स्वार्थको संघर्षसम्बन्धी आधुनिक ऐन जारी गर्‍यो। युरोपियन युनियनमा सन् २००७ देखि यसको नियन्त्रणमा कानुनी व्यवस्था गर्न थालियो। सार्वजनिक जीवनका लागि सात सिद्धान्तको संज्ञा दिइएको आचारसंहिता संयुक्त अधिराज्यमा कार्यान्वयनमा छ।

कोभिड संक्रमणको समयमा खोपका बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलका १२ सदस्यले स्वार्थ बाझिने गरी कार्य गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको सन्दर्भ क्यानडामा ताजै छ। जापान सरकारले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओलाई ५८ सय मूल्य पर्ने ह्विस्की उपहार दिएकोमा सो बोतल हरायो। उक्त सन्दर्भले सञ्चारमाध्यममा ठूलो स्थान पायो। भारतमा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। विकसित देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थामात्र होइन, स्थायी नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ।

स्वार्थको द्वन्द्व अन्त गर्ने विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले साझा समझदारीको विषय बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्र यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा एकै स्थानमा उभिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस अर्थमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बनेको छ। यस महासन्धिले सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी निजी क्षेत्रमा समेत स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी अमेरिकामा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारीले सित्तैमा कसैले डिनर, लन्च स्वीकार गर्न नहुने व्यवस्था छ। कुनै प्रकारको उपहार ग्रहण गर्न नपाइने, अन्य व्यक्ति वा संस्थाले आयोजना र प्रयोजन गरेको खण्डमा त्यस्तो भ्रमण गर्न नहुने कानुन छ। स्वार्थको संघर्ष स्पष्ट हुनेगरी कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको सेयर खरिद गर्न नहुनेजस्ता कडा व्यवस्था लागू छन्। यस्तो सुविधा लिँदा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र यस प्रकारको व्यवस्थाको उल्लंघन गरिँदा हुने कारबाही पनि कानुनमा छ। भावनात्मक रूपमा कसैसँग नजिक भएर निर्णय लिन कानुनले निषेध गरेको छ।

नेपाली समाजले अवलम्बन गरिआएको संस्कृति नै स्वार्थको द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने गरी विकास भइराखेको छ। आफ्नालाई शक्तिमा रहँदा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यतामा अभ्यस्त छ। सार्वजनिक ओहोदामा रहँदा स्रोतसाधन संकलन नगर्ने र नातावाद कृपावादमा नलाग्नेलाई समाजले तिरस्कृत गर्छ। हरेक नागरिकले आफैंलाई स्वनियमन, स्वशासन र उपयुक्त प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यसबाट मात्र सुसभ्य, सुसंस्कृत र सच्चरित्र समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ। यस प्रकारको समाजको विकास हुँदा सचेत नागरिकले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई गलत कार्यमा अभिमुख नहुन खबरदारी गर्न सक्छन्। समाज परिस्कृत हुन्छ। स्वार्थको संघर्षको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ।

स्वार्थको संघर्षको अवस्थाबारे समाजका सचेत वर्गले अभिरुचि राखेको पाइँदैन। यस प्रकारको परिस्कृत समाज निर्माण र विकास हुँदा सबै विषयलाई कानुनकै रूपमा व्यवस्था गरी नियन्त्रण गर्न जरुरी हुँदैन। समाजका विधि व्यवहार, ग्रहण गरेको सच्चरित्रता, नैतिकता र आचरणले नै गलत कार्यलाई सम्पादन हुन नदिने वातावरण स्वतः तयार हुन्छ। व्यक्तिले आर्जन गरेको स्रोतसाधन, शक्ति र सम्पन्नताको आधारमा  समाजभित्र व्यक्तिको मान, मर्यादा, सम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा मापन गर्ने गरिएको छ। स्वार्थ बाझिएको विषयमा यसलाई यथासमयमा नियन्त्रण गर्ने र गलत कार्यमा संलग्न हुनेलाई दण्डित गर्ने सबल कानुनको व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन। नेपालका कतिपय शासक स्वार्थ बाझिएका विषयमा निर्णय लिनु दैनिकी ठान्छन्। यो जघन्य अपराध हो भन्ने सामान्य सोच उनीहरूमा देखिँदैन। जनताले अत्यन्त ठूलो आशा गरेका दलहरू नै स्वार्थको संघर्षका हिसाबले आलोचित छन्।

नेपालका एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा एक व्यापारीको विमान प्रयोग गरेर चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले व्यापारीलाई करारको अवधि समाप्त नहुँदै गोकर्ण रिसर्टको जमिन २५ वर्षका लागि र दरबारमार्गस्थित ट्रस्टको जमिन कौडीको भाउमा जिम्मा लगाए। तिनै व्यापारीको घरमा लामो समयसम्म आफ्नो दलको मुख्यालय राखे। अहिले पनि त्यस दलको कार्यालय अर्का व्यापारीको घरमा निर्लज्ज प्रकारले राखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुनः गृहमन्त्रीका लागि आशक्ति देखाएको समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनको निवासमा एफबी आईले तलासी लिई गोप्य दस्तावेजहरू बरामद गरेको समाचार सार्वजनिक भयो।

राज्यका अंगहरूमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा त्यसकार्यमा स्वार्थ बाझिने विषय छन् वा छैनन् स्पष्ट भएर स्वघोषणा गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। जब सार्वजनिक जिम्मेवारीको भूमिकामा पुगिन्छ, त्यस समय पूर्वव्यवसायबाट पूर्णरूपमा अलग हुनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। राजनीतिक दलहरू र पालिकाका प्रमुखलगायत अन्य जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका स्थानीय तहका ठेकेदारका रूपमा निर्वाह गरिआएको तितो यथार्थता छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा नेपालका नीतिनिर्माताहरूले आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेका निकायमा कन्सल्टेन्सी गरेका छन्। नेपालका उच्च पदस्थ व्यापारिक घरानामा रोजगारीका लागि वातावरण बनाउँछन्।

अवकाशपश्चात् सोही निकायमा कार्यरत रहने र पूर्वअनुभव र क्षमताको दुरुपयोग गर्छन्। नेपालको संविधानले प्रायः मिलिजुली सरकार देशमा बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। सरकार टिकाउन समझदारी गर्दैगर्दा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणका विषयहरू गौण बनेका छन्। देशको संसद् नै यस प्रकारका विकृति आमन्त्रण गर्न लागिपरेको अवस्था छ। वित्तीय तथा बैंकसम्बन्धी ऐनको निर्माणको प्रक्रियामा अर्थ समितिमा बैंक सञ्चालक, व्यापारी र उद्योगी आदि क्षेत्रका माफिया संलग्न गराई कानुन बनाउने गलत प्रवृत्ति कायमै छ।

स्वार्थ समूहहरूको उपस्थिति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा गराउनेजस्ता गलत रवैयामा अभ्यस्त भएको भद्दा दृश्यको अनुभूति गर्न सकिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका छैनन्। भएका पनि अपर्याप्त छन्। विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीको पेसागत आबद्धता र बदलिएको भूमिकाका बीचमा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना गरिने गरी पद्धति, संयन्त्र, कानुनी प्रावधान तयार पारिन्छन्। अब वर्तमान संसद् हिजोका बेथितिहरूलाई सुधार गर्न उत्साहित हुन सक्ने अवस्था छ वा छैन ? नीतिगत बहस र नीति निर्माण गर्दा यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्नेगरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना होला नहोला ? वा विकृति र विसंगति अझै बढ्दै जाला ? देशका लागि विभिन्न अपराधमा संलग्न सांसदहरू चाहिएको हो ?