सुदूरपश्चिममा दक्षिण एसिया सिमापार नदी परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सुरू हुँदै
धनगढी : दक्षिण एसियाको सिमापार नदी (ट्रान्सबोन्ड्री रिभर्स अफ साउथ एसिया –ट्रोसा) को दोस्रो चरणको परियोजना शुभारम्भ गरिएको छ । अक्सफाम,रुडुकलगायतका संस्थाले संयुक्त रुपमा नदी तटीय क्षेत्रमा हुने जोखिमबाट बचाउन तथा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गराउनका लागि सन् २०१८ देखि लागू भएको परियोजनाको दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुभारम्भ गरेका हुन् ।
शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले धनगढी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै परियोजनाको शुभारम्भ गरे । परियोजनाको दोस्रो चरण अंग्रेजी वर्ष २०२३ मे १ देखि लागू हुने जनाइएको छ । सो परियोजना महाकाली नदीले छोएका दार्चुला,डडेल्धुरा,बैतडी र कञ्चनपुरका तटीय क्षेत्रमा लागू छ ।
परियोजनाअन्तरगत महिलाको जिविकोपार्जन,आर्थिक सशक्तिकरण,द्वन्द्व व्यवस्थापन,दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार,समन्वय तथा सहकार्यलगायतका कार्य गरिने रुडुककी अध्यक्ष तथा प्रतिनितिसभा सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले बताइन् ।
परियोजनाको पहिलो चरणमा महिला समूहमार्फत् नदी किनारमा वृक्षारोपण,जनचेतना जगाउने,महिला हिंसाविरुद्धको अभियान,पानी शुद्धता परीक्षण,बाढी पूर्वसूचना प्रवाहलगायतको कार्य भएको उनले बताइन् । परियोजना लागू भएको जानकारी दिँदै परियोजनाले तीन बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
परियोजनालाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सहमत,आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि सरोकारवाला निकायसँग दिर्घकालिन कार्यान्वयन गराउन,महाकाली नदीको संरक्षण,सदुपयोग तथा समग्र विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार,प्रदेश सरकारस्तरीय महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका लागि विज्ञ आयोग गठनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी पहलकदमी गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सो घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न मित्रवत व्यवहार आवश्यक रहेको बताए । उनले मित्रवत व्यवहारले मात्र सबै समस्याको समाधान हुने बताए । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले नदीय तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले कटान,डुवानलगायतका समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
उनले भने,'कटान रोक्न बनाइएका तटबन्धन पनि नदीले बगाएका उदाहरण छन् । अझै पनि महाकाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा कटान हुने त्रास कायम रहेको छ । त्यहाँ तटबन्धन आवश्यक छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले अनुदानका लागि काम गर्ने प्रवृति प्रदेशमा हाबी भएको बताए । उनले भने,'संघ,संस्था तथा व्यक्तिले पछिल्लो समय अनुदानका लागि मात्र काम गरेको देखियो । यो अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ ।'
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले सीमा क्षेत्रमा दुई देशबीचका नागरिकमा रुष्टता बढ्दै गएको,नाकामा आवतजावत गर्दा नागरिकले दु :ख पाएको,अझै पनि सामान किन्न भारत जाँदा तुइनबाट खसेर नेपालीले मृत्युवरण गर्नुपरेकोलगायतका समस्या यथावत रहेको गुनासो गरेका थिए ।