वीरगन्ज : स्थानीयको अवरोधका कारण भलुवाही खोलाको बाँध निर्माण अलपत्र परेको छ।
पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिका-५ मा पर्ने भलुवाही खोलामा १६ करोडभन्दा बढीको लागतमा निर्माणाधीन सिँचाइ बाँधको निर्माण दुई साता यता रोकिएको हो।
आवश्यकता नै नभएको स्थानमा करोडौंको लागतमा सिँचाइ बाँध निर्माण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले विरोधसहित अवरोध गरेका छन्।
भलुवाही खोलामा मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि सर्वे गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट छनौट भएको ‘इरिगेसन सब प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत सिँचाइ बाँध निर्माण गर्न लागिएको हो।
स्थानीयले उक्त स्थानमा बाँधको आवश्यकता नै नभएको र आफूहरूलाई पत्तो नै नदिइ गुपचुप सर्वे गरी नम्बरी जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जासमेत नदिइ बाँध निर्माण गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
निचुटाका स्थानीय मोहनलाल चौधरीले भन्छन् ,‘ पहिलो कुरो अहिले जहाँ बाँध बनाउन थालिएको छ त्यहाँ आवश्यक नै छैन, अर्को कुरा मेरो समेत गरेर ५० बिघा नम्बरी जग्गामै हामीलाई कुनै खबर नगरी बाँध र त्यसका अन्य संरचना निर्माण गरिँदैछ। हाम्रो नम्बरी जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिने कुरै गरिएको छैन। त्यसका कारण हामीले विरोध गरेका हौं।'
अहिले बाँध निर्माण गर्न थालिएको स्थानमा बाँध निर्माण गरिए त्यसले निचुटा, फरहदवा, देवरीया, शंकरसरैया, सडी लगायतका गाउँका गरी करिब २ सय बिघा खेतीयोग्य जग्गा नदीको कटानमा पर्ने चौधरीले बताए।
चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रै नम्बरी जग्गामा तीन वर्षपहिले नै सर्वे गरिएको रहेछ भन्ने कुरा डेढ महिनाअघि ठेकेदारले काम थालेपछि मात्रै थाहा पायौं। '
स्थानीयको आवश्यकता नै नभएको परियोजना गुपचुप ढंगले ल्याएर हतार हतारमा काम थाल्नुले तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत निकटका दिपक यादवले कमीशनको लोभमा यो परियोजना ल्याएको चौधरीको आरोप छ।
निचुटाकै स्थानीय राजकिशोर थारु चौधरी पनि आवश्यकता नै नभएको स्थानमा बाँध बनाएर करोडौंको सरकारी बजेट दुरुपोग गरेर सक्ने प्रपञ्च मात्रै भइरहेको बताउँछन्।
शंकरसरैयाका स्थानीयवासिन्दा प्रकाश थारुले बाँधको सर्वे गर्दाकै बखत त्रुटी भएको बताउँछन्। भलुवाही नदीमा नभई सँगैको गम्भिरी नदीमा बाँध निर्माण गरिएको भए विवाद नहुने उनको भनाइ छ।
थारु भन्छन्,‘ यहाँका किसानले भलुवाही खोलासंगैको गम्भिरी नदिमा पहिलेदेखि नै कच्ची बाँध बनाएर खेतमा सिँचाइ गर्दै आएका थिए , यदि यो पक्की बाँध त्यही नदीमा बनाइयो भने स्थानीयले विरोध पनि गर्दैनथे, अरू धेरै किसानहरू पनि लाभान्वित हुन्थे।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर प्रेमचन्द्र प्रसाद जयसवालले उक्त परियोजनाको सर्वे ३ वर्ष पहिले नै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट भएको बताए।
त्यही सर्वेका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट यो परियोजना छनोट भएको र गत वर्ष यसका लागि टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का लगाइएको उनी बताउँछन्।
जयसवालका अनुसार २०७८ फागुन १३ मा टेन्डर प्रकाशित भएपछि जनकपुरको रमन/विकास एन्ड ब्रदर्स जेभीले १६ करोड ४३ लाख ५० हजार ५ सय ७० रुपैयाँ ६७ पैसामा बाँध निर्माणको ठेक्का सकारेको हो।
स्थानीयले आफूहरूको नम्बरी जग्गामा बाँध बनाउन थालिएको दाबी गरेपनि जयसवालले त्यसको खण्डन गरे। उनले स्थानीयले दाबी गरेजस्तो कसैको नम्बरी जग्गामा नभई खोलाको बगरमा बाँध निर्माण भइरहेको बताए।
जयसवालका अनुसार स्थानीयले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति मागेर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलाश वीरगन्जमा निषेधाज्ञा मुद्दा दिएका थिए।
गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय सीताराम मण्डल र शान्ता सेढाईं सापकोटाको संयुक्त इजलासले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको दाबीपछि गर्न पाउने गरी काम रोक्का गर्न नमिल्ने भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी सकेको छ। यद्यपि स्थानीयको विरोधका कारण रोकिएको काम भने सुरु हुन सकेको छैन।
जयसवालका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत भलुवाही खोलामा चारवटा ढोकासहितको १ मिटर ४० सेन्टिमिन्टर अग्लो १ हजार १ सय मिटर लामो क्यानल र ७ सय मिटर लामो तटबन्ध निर्माण हुँदैछ।
बाँध निर्माणपछि त्यस क्षेत्रका ८ सय ६० बिघा खेत सिञ्चित भएर ४ सय ५० घरधुरीका किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जयसवाल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
