वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाको अलौं र सिर्सियामा सरकारले ६ वर्षपहिले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले वैशाख २५ गतेभित्र मुआब्जा रकम नपाए वैशाख २६ देखि सुख्खा बन्दरगाहको सबै कारोबार ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले मुआब्जा रकम नपाए सुख्खा बन्दरगाह ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन्।
मुआब्जाका लागि ६ वर्षदेखि पटक पटक हारगुहार गर्दै आउँदा समेत सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले अब बन्दरगाहको कारोबार नै ठप्प पारेर निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने बताए।
मुआब्जा संघर्ष समितिको अगुवाइमा पीडित जग्गाधनीहरले आइतबार पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन घिमिरे र बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारीलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
यसअघि गत चैत २१ गते पनि उनीहरूले जग्गाको मुअब्जाको माग गर्दै बन्दरगाहमा प्रदर्शन गर्दै धर्ना दिएका थिए।
त्यसबेला सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष न्यौपानेले आफूहरूले मुआब्जाका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि जग्गाधनीहरूले धर्ना र प्रदर्शन स्थगित गरेका थिए।
तर आश्वासन पाएको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत मुआब्जाका लागि कुनै पहल नभएपछि एक हप्ताको अल्टिमेटसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको संघर्ष समितिका सदस्य परमेश्वर प्रसाद तुराहाले बताए।
पीडित मध्येकी बैजयन्ति मालालले भनिन्, ‘कि त रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनुपर्यो, नत्र हामीलाई तत्कालै मुआब्जा रकम दिनु पर्यो।सरकारले यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर कहिलेसम्म राख्ने?’
सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी न्यौपानेले गत चैत २१ मा पीडितहरूले धर्ना दिएपछि बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले मुआब्जा रकम निकासाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै भन्सार विभागमा जानकारी गराइसकेको बताए।
त्यसपछि भन्सार विभागले पनि रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको भएपनि अहिलेसम्म रकम निकासा भएर नआएको न्यौपानले बताए।
सरकारले अधिग्रहण गरेको ६२ बिघा जग्गामध्ये केही जग्गाधनीले गत आर्थिक वर्ष असारको अन्तिम साता मुआब्जा रकम पाएका थिए। तर त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा रकम वितरणको काम ठप्प छ।
अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा मुआब्जा वितरणको काम अड्किएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए।
उनका अनुसार अधिग्रहण गरिएको ९ सय २० कित्ता जग्गामध्ये हालसम्म ६ सय ८३ कित्ताको ४२ बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गाको मुआब्जा रकम सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले बुझेर लगिसकेका छन्।
हालसम्म २ सय ८० जना जग्गाधनीले मुआब्जा बापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बुझिसकेको उनले बताए। उनका अनुसार अब करिब १९ बिघा जग्गाको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न मात्रै बाँकी छ। यस बाहेक त्यस क्षेत्रमा पर्ने घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसको भने सर्वे नै हुन नसकेको न्यौपानेको भनाइ छ।
सरकारले २०७३ सालदेखि सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र अलौंस्थित वीरगन्ज भन्सार मातहतको आइसीपी भन्सारबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्र पठाएर उक्त जग्गा रोक्का गराएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
