गोरखा : २०३५ सालमा स्नो माउन्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनले दुई सय वा तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मनसाय राखेर पहिलोपटक बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गर्यो। ०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि सरकारले यसको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्यो र लामो समयसम्म यसको फाइल गुमनाम बनायो।
जब देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार पर्यो, तब कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको खाँचो महसुस भयो। २०६७/२०६८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यससम्बन्धी पुराना फाइल खोतल्यो र थप अध्ययनहरू सुरु गर्यो।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने महत्वाकांक्षी आयोजनाको अवधारणा विकास गरे। राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै गोरखा र धादिङको साँधमा १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। २०६९ को कात्तिक २ गते बूढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो।
जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसंग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्रयाकबेल इञ्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो।
सरकारको कार्यतालिका अनुसार २०७८ असोजभित्र आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। सम्पन्न गरिसक्ने मितिमा जग पनि नहालेपछि सरकारले २०८३/०८४ सम्मका लागि म्याद थप गरेको छ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण थप भएको यो अवधिमा पनि आयोजना शिलान्यास हुने छाँटकाँट छैन। महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको २२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। भौतिक प्रगति भने शून्य प्रतिशत छ।
सरकारले गठन गरेको विकास समितिले कार्यभार पूरा गरेर २०७४ वैशाख ७ मा समिति बिघटन भयो। फेरि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ गठन भयो। दुई वर्षभित्र कार्यभार पूरा गर्ने गरी गठन भएको सो एकाइ चार वर्ष बितिसक्दासम्म पनि म्याद थप्दै लम्बिरहेको छ।
‘डुबान क्षेत्रको मुआव्जा वितरण गरी पुनर्वास, पुनस्थापनाको काम सकेर २०७८ असोजमा आयोजना बनिसक्नु पर्ने थियो तर जग पनि हालिएन’, बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल भन्छन्, ‘यही अवस्था रहिरहने हो भने बूढीगण्डकी आयोजना बन्छ भन्नेमा हामी स्थानीयवासीलाई विश्वास छैन।’ आयोजनाको जग हाल्नु परको कुरा पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको सिन्को नभाँचिएको उनको भनाइ छ।
‘घरगोठ, बोटविरुवाको मुआब्जाको कामसमेत सकिएको छैन। पुनर्वास र पुनस्थापनाको कामको पनि सिन्को भाँचिएको छैन’, ढकाल भन्छन्, ‘डीपीआर तयार छ, ईआईए तयार छ तर अहिलेसम्म मोडालिटीसमेत निर्धारण भएको छैन। भन्ने बेलामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने तर बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा कार्यालयसमेत स्थापना भएको छैन, आयोजना प्रमुख र लेखाका एकजनाबाहेक कोही पनि सरकारी कर्मचारी छैनन्। यो कस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ?’
यो आयोजनाको बाँध त्रिशूली र बूढीगण्डकीको दोभानबाट करिब दुई किलोमिटरमाथि गोरखा जिल्लाको घ्याल्चोक र धादिङ जिल्लाको सलाङकाबीच बूढीगण्डकी नदीमा रहनेछ। त्यहाँ २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेपछि ६३ वर्ग किलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ, जसले ९६,३०० हेक्टर भूभाग ओगट्नेछ।
जलाशयले गोरखाका घ्याल्चोक, दर्बुङ, भुम्लिचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अश्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआर्वाङ र थुमी गरी १४ वटा साविकका गाविस डुबानमा पर्नेछन् भने धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मार्पाक, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ साविकका गाविसका भूभाग डुवानमा पर्नेछन्। जलाशयका कारणले २,५६६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि, २,४०३ हेक्टर वनक्षेत्र र बाँकी १,३०० हेक्टर नदी, भीर, पहरा, धार्मिक स्थल आदि डुवानमा पर्नेछन्।
जलाशयका कारणले घर, जग्गा दुबै डुवानमा परी तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिबार भौतिक एवं आर्थिक रुपमा पूर्ण विस्थापित हुनुपर्ने छ। जग्गा जमिन सबै डुबानमा पर्ने परिवार संख्या ४,५५७ रहेको छ। यसरी आयोजनाबाट ८,११७ घर परिबार बूढीगण्डकी उपत्यकाबाट विस्थापित हुनेछन्।
डीपीआर तयार गरी मुआव्जाका लागि ५८ हजार रोपनीको कित्ताकाट गरेपछि २०७४ सालमा विकास समिति खारेज भयो। त्यसपछि स्थापना भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाई कार्यालयले काम अघि बढायो।
सो एकाइले ४८,९४९ रोपनी जग्गा जमिनको मुआब्जा र घर, गोठ, बोटविरुवाको क्षतिपूर्तिवापतको रकम वितरण गरिसकेको एकाइले जनाएको छ। यसबापत ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको एकाइले जनाएको छ। २४,५५५ घर, गोठ, टौवा, पालि, खोरको र ४,६३,१४९ वटा फलफूलका बोट र ३,६२,५६३ वटा बोट विरुवाको क्षतिपूर्ति वितरण गरेको छ।
‘आयोजना बन्न सुरु भएको छैन, तर डुबान क्षेत्र भनेर यहाँ बसिरहेका मान्छेका लागि अति आवश्यक पर्ने विकास निर्माणको काम समेत रोकिएको छ’, आरुघाटका स्थानीयवासी गणेशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘रोड पिच भइसक्नुपथ्र्यो भएको छैन। बर्खामा बिग्रिएका भत्किएका सडक पनि मर्मत सम्भार हुँदैनन्। खोलामा पुल बन्नु पर्ने बनेका छैनन्।’ विकास निर्माणका पक्की संरचना नबन्नु चिन्ताको विषय भएको उनको गुनासो छ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि अन्य क्षेत्रका लाभग्राहीलाई तीनलाख रुपैयाँका दरले पुनर्निर्माण खर्च दिइयो। बूढीगण्डकी उपत्यकाका बासिन्दाले त्यो अनुदान पनि पाएनन्। अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिएकाले अहिले सो क्षेत्रमा अधिकांशका बाँसका कप्टेराले बारेका अस्थायी घर टहरा धेरै देख्न सकिन्छ। खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालयलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको स्थानीयबासीको गुनासो छ।
पाँच रोपनीभन्दा थोरै जग्गा जमिन भएका स्थानीयबासीले आयोजनाबाट पाएका केही लाख रुपैयाँ मुआब्जा घरखर्च गरेर सिध्याइसकेका छन्।
लागत, लाभ, मोडालिटी विश्लेषण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६९ सालमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार ६०० मेगावाटको पानी भण्डारण पद्धतिबाट निर्माण हुने आयोजनाको एमएएमएल ४८० हुँदा १ हजार ६८२ हेक्टर जमिन आवादी र १ हजार १४७ हेक्टर जंगल क्षेत्रमा पानी भण्डारण हुने उल्लेख छ।
आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउँदा पावर हाउसबाट ७ किलोमिटर सुरुङ खनी हालको १८६ मिटरमा ४० मिटर थप गर्दा १ हजार १४० मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरेको छ। आयोजनाले साविकको क्षमता ६०० बाट १ हजार २०० मेगावाट पुर्याएको छ।
साविकको ६०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा ३३ हजार ३८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहनेमा क्षमता विस्तार गर्दा ५८ हजार १५३ रोपनी आवश्यक भई ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
