झापाको शान्तिनगरदेखि डँडेलधुराको रूपालसम्म जोड्ने गरी मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको हो।
पूर्व–पश्चिम जोड्ने चौथो राजमार्ग हो– मदन भण्डारी राजमार्ग। राष्ट्रिय महत्त्वको यो राजमार्गमा विभिन्न १० वटा टुक्रे सडकलाई एकीकृत गरिएको छ। यो सडक निर्माणको काम तीव्र रूपले अघि बढाइएको छ।
जटिल भूगोल र छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत विकासको माध्यमबाट यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले झापाको शान्तिनगरदेखि डँडेलधुराको रूपालसम्म जोड्ने गरी मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिएको हो।
१ हजार ३ सय ९० किलोमिटर लम्बाइ ७ मिटर चौडाइ भएको दुईलेनको राजमार्गको हालसम्म २ सय ६५ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी शिवशरण तिमल्सिनाले बताए। बीचमा अन्य केही राजमार्ग भेटिने भएकाले सडक विभागले नै निर्माण कार्य अगाडि बढाएर ओभरल्याप घटाई ७ सय ४० किलोमिटर कालोपत्रे मदन भण्डारी आयोजनाले गर्ने उनले बताए।
त्यसैगरी, १ सय ८५ वटा इस्टिमेट रहेको पुलमध्ये हालसम्म ९९ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। आयोजनाको कुल लागत ७५ अर्ब रहेको छ। जसमध्ये हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले बताए। उनका अनुसार निर्माण प्रगतिका हिसाबले ४० प्रतिशत छ। यो राजमार्गले झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, प्यूठान, दाङ, सुर्खेत, डोटी, अर्घाखाँची, रोल्पा, कैलाली हुँदै डँडेलधुरालगायतका जिल्लाका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।
महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर र उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम भएर जाने यो राजमार्गलाई बाह्रैमहिना प्रयोग गर्न सकिने गरी रेखांकन गरिएको छ। २०७५ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सुरु भएको राजमार्गको काम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, लक्ष्यअनुसार सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा केही ढिलाइ हुन पुगेको सूचना अधिकारी तिमल्सिनाले बताए। उनले भने, ‘आयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य बजेट नै चाहिन्छ, जुन चाहिनेभन्दा निकै कम विनियोजन भएको छ। यसले सम्पन्न मितिलाई रिभाइज गर्नुपर्ने देखिन्छ। ’
‘वार्षिक पाँच अर्बको खर्च छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वार्षिक दुई अर्बको सुनिश्चितता गरेको छ, अझ त्यसमा पनि यो वर्ष घट्ने देखिन्छ, यसले गर्दा अझै चार/पाँच वर्ष लाग्न सक्छ। ’ अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म आयोजनाका कामले गति लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै तिमल्सिनाले भने, ‘केही ठाउँमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नै बाँकी छ, मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गर्ला र ठेक्का लगाउँला भन्ने आशामा छौं। ’
चुरे संरक्षण हुने
सरकारले मदन भण्डारी लोकमार्गलाई चुरे संरक्षणको हिसाबले हेरेको छ। सुर्खेत, दाङ, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, सिन्धुली, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा र इलामको धेरै भूभाग चुरेमा पर्छ। चुरे क्षेत्रमा हुने बाढी, पहिरो र बस्ती जोखिम न्यूनीकरणका लागि चुरेको फेदीबाट सडक निर्माण गरिएको सूचना अधिकारी तिमल्सिनाले बताए। उनले भने, ‘केहीले सडक सञ्जाल विस्तारले चुरे नास हुने भयो भनेका छन्, तर त्यसो नभई चुरेको फेदीमा तटबाँध लगाएर झन् बलियो बनाउने काम भएको छ। ’ चुरेको फेदीबाट सडक बनाउँदा खर्च बढे पनि अन्ततः जोखिमका हिसाबले कम रहेको उनले बताए।
औद्योगिक करिडोर, कृषि र पर्यटनमा जोड
चुरे क्षेत्रमा रहेका चुनढुंगाका खानी र सिमेन्ट उद्योगलाई लक्षित गरेर औद्योगिक करिडोरका रूपमा मदन भण्डारी राजमार्गको अवधारणा ल्याइएको आयोजना र सडक विभागले बताउँदै आएको छ।
भित्री मधेसअन्तर्गतका चुरे क्षेत्रका बस्तीमा सडक सञ्जाल विस्तार गरी त्यस क्षेत्रका उद्योग, कारखानामा टेवा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ। राजमार्ग संवेदनशील रहेको चुरे क्षेत्रमा सिमेन्ट सडकको आयोजना जस्तै हुने भएको छ। उदयपुर, मकवानपुर, पाल्पा, गुल्मी, दाङलगायतका जिल्लामा प्रशस्त चुनढुंगा खानीहरू छन्। तीमध्ये कतिपय स्थानमा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरू खुलिसकेका छन् भने कतिपय ठाउँमा खुल्ने क्रममा छन्।
चुनढुंगासँगै खनिज पदार्थहरू प्रशस्तै भएकाले स्थानीय स्तरमा नै उद्योग स्थापना गर्ने, त्यहाँ भएको खनिज, चुनढुंगालाई व्यावसायिक प्रयोगको रूपमा लगी आम्दानीको स्रोत बढाउने योजना रहेको उनले बताए।
सडक बनेपछि चुरे क्षेत्र आसपासका चुनढुंगा, कोइला, फलामलगायत खानी सञ्चालनको प्रशस्त सम्भावना रहने उनले बताए। यो राजमार्गले सिमेन्ट उद्योगमा चुनढुंगा पुर्याउन मात्र होइन, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र पर्यटनमा पनि योगदान दिने बताइएको छ।
प्रमुख सहर जोडिने भएकाले त्यहाँ उत्पादित वस्तुले बजार पाउने र ती सहरमा औद्यौगिकलगायत आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको दाबी छ। यस्ता आयोजनाले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ।
जग्गाको भाउ बढ्यो
पाँच वर्ष अघिसम्म सुनसान रहेका बजारहरूमा निकै चहलपहल हुन थालेका छन्। सरकारले प्राथमिकतामा राखेर मदन भण्डारी राजमार्गको कामलाई गति दिएसँगै राजमार्गले छोएका बजारमा चहलपहल बढेको हो।
त्यसो त बजार मात्र होइन, राजमार्गले छोएका जग्गाको भाउसमेत अकासिएको छ। २५ हजार कट्ठामा समेत किनबेच नभएका मैनामैनीको कोठु क्षेत्रका जग्गाहरू यतिबेला ६० लाख रुपैयाँ कट्ठाले किनबेच भएको स्थानीय चन्द्र राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘६० लाख कट्ठाका दरले खरिद गर्ने मान्छे छन्, तर जग्गा नै छैन। ’ सुनसरी र उदयपुर जोड्ने पक्की पुल बन्दा जग्गाको मूल्य सामान्य बढेको बताउँदै स्थानीय रामकुमार खड्काले भने, ‘सडक कालोपत्रे हुनासाथ जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो। ’
दैनिकजसो एक हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर हुने उक्त राजमार्गमा होटल व्यवसाय पनि उत्तिकै फस्टाएको छ। महेन्द्र राजमार्गमा रहेका लाइन होटल जसरी नै मदन भण्डारी राजमार्गका होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन्।
पूर्वी झापादेखि काठमाडौंसम्मका सर्वसाधारणका समय बचत हुने भन्दै यो राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने गरेका छन्। कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगर आउँजाउँका लागि उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लाका सर्वसाधारण यहीँ राजमार्ग हुँदै आउजाउ गर्ने गर्छन्। सडक यातायातको विस्तारले गति लिएपछि यी ठाउँहरूलाई व्यापारिक केन्द्र बन्न सहज भएको हो। व्यापारिक केन्द्रका कारण सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज र सरल बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
बजेट अभावले पूर्र्वीखण्डको काम रोकियो
बजेट अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘मदन भण्डारी राजमार्ग’अन्तर्गत सिन्धुलीको भिमान–उदयपुरको बसाहा पूर्वीखण्डको काम स्थगन भएको छ।
अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको काम बजेट अभावकै कारण स्थगन भएको हो। आयोजना प्रमुख (डीई) गोपालप्रसाद खकुरेलका अनुसार ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी दुई प्रतिशत सम्पन्न गर्न बजेट छैन। उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिए पनि हालसम्म बजेट उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्य रोकिएको हो। ’
निर्माण सम्पन्न गर्न ८० करोड बजेट चाहिनेमा अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड ५० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरेका कारण बाँकी कामहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। बजेट अभावकै कारण जेठ १५ गते अन्तिम म्यादसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने भएकाले म्यादलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको डीई खकुरेलले बताए। उनले भने, ‘बैंकले ऋण दिएको छैन, निर्माण व्यवसायीसँग पैसा छैन, यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले लगानी गरेर काम गर्ने परिस्थिति बनेन। त्यसैले कामको प्रगतिमा हामी कमजोर भएका छौं। ’ यस्तो गौरवको आयोजनालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नु पथ्र्यो भन्दै खकुरेलले थपे, ‘फिनिसिङका कामहरू बाँकी रहे, पैसा नभएर व्यवसायीले छाडे। ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
