भारत र चीनसँग नाका जोड्ने महत्वपूर्ण रणनीतिक सडक हो– महाकाली करिडोर। कञ्चनपुरको बह्मदेवबाट दार्चुलाको तिंकर हुँदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने यसको लक्ष्य हो। अझ भन्नुपर्दा, उत्तर र दक्षिणका ‘शक्तिशाली छिमेकी’ सँग जोडिएर सुदूरपश्चिममा समृद्धिको ढोका खोल्ने रणनीतिक सडकका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ।
नेपाल, भारत र चीनसँगकोे त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार विस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली करिडोर सडक निर्माण कार्य रूख काट्ने प्रक्रियामै लामो समय अल्झियो। त्यसैकारण एक दशक बित्दासमेत जिरो प्वाइन्टको ट्र्याकसमेत खुल्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भए पनि पर्याप्त बजेट र वन क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानी समयमै हुन नसक्दा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको हो। २०६६ सालदेखि सुरु भएको करिडोरको १२ वर्ष बितिसक्दा ३० किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे भएको छ।
यो सडक कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट दार्चुलाको तिंकरसम्म ४२५ किलोमिटर लम्बाइको छ। जसमध्ये ३३४ किलोमिटर सडक महाकाली लोकमार्ग आयोजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजनाका कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण दत्त जोशीले बताए। उनले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रको ११ किलोमिटर सडकको रुख कटानीको आदेश आए पनि डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले रुखमा टाचा नलगाउदा ढिलाइ भएको बताए। उनका अनुसार डडेलधुरामा पर्ने ५८ किलोमिटर सडकमध्ये २७ किलोमिटर सडकको मात्रै ट्रयाक खुलेको छ। बाँकी ३१ किलोमिटर सडकको रुख कटानीका लागि आदेश नआउँदा ट्रयाक खुल्न सकेको छैन।
त्यसैगरी बैतडी जिल्लामा पर्ने १४४ किलोमिटर सडकमध्ये ९२ किलोमिटर सडक बनेको छ भने ५२ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्न सकेको छैन। दार्चुलामा पर्ने २१२ किलोमिटर सडकमध्ये ९६ किलोमिटरको मात्रै सडक बनेको छ। बाकी ११६ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्न सकेको छैन। दिवा–शनिदेव जेभीसँग गत वर्ष असारमा पाँच करोड ५० लाखमा ठेक्का सम्झौता भए पनि रुख कटानको आदेश नहुँदा काम अघि बढ्न सकेन। लोकमार्ग अन्तर्गत कञ्चनपुर क्षेत्रमा मात्रै एक हजार ९५१ रुख कटान गर्नुपर्ने छ। आयोजनाको २०८०/०८१ भित्र ट्रयाक खोलिसक्नुपर्ने लक्ष्य भएपनि हालसम्म कामको सुरुवात भएको छैन। आयोजनाका लागि गत वर्ष ७९ करोड ४२ लाख रकम विनियोजना भएको र चालु आवमा ४१ करोडमात्रै बजेट रहेकाले बजेट पर्याप्त नहुँदा पनि काममा समस्या भइरहेको आयोजना प्रमुख जोशीले बताए। ‘अब काम गर्दा हामीलाई बजेट अभाव हुने देखिएको छ, थप भुक्तानीका लागि बजेट माग गरेका छौं’, उनले भने। ‘प्रण्क्रियागत अल्झन र बजेट पर्याप्त नहुनु पनि आयोजना ढिलाइको कारण हो। ’
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले चीनको सीमाना तिंकरसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी व्यापारिक नाकाका रुपमा महाकाली करिडोरलाई विकास गर्नुपर्ने बताए। ‘महाकाली करिडोरलाई त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकसित गर्न सके सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धि हुन्छ’ मल्लले भने। ‘सरकारले करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ। ’
उनले अहिलेकै गतिमा निमार्ण कार्य भए योजना सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने भएकाले छिटो सम्पन्न गर्न राज्यले तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने बताए। होटल व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष जगदीशचन्द्र भट्टले महाकाली करिडोर सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए। ‘करिडोर निमार्णमा ढिलाइ हुँदै आएको छ, राज्यले छिटोसम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भने। ‘यसले व्यापारिक मात्रै नभई धार्मीक पर्यटनको समेत ठूलो सम्भावना बाकेको छ। ’
महाकाली करिडोसँगै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निमार्णपछि मुलुककै समृद्धि हुने अपेक्षा व्यवसायिहरूको छ। ब्रह्मदेवदेखि महाकालीको किनारै किनार हुँदै डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको जिल्लाको टिंकर नाकासम्म यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा मुलुकको बिकासमा कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा लिएपनि निमार्ण गती सुस्त छ।
करिडोर बनेपछि ब्रहमदेव, डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा, बैतडी जिल्लाको पन्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुला जिल्लाको लाली, उकू, खलंगा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुदै तिंकर नाका सम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कन्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चिनको ताक्लाकोटको सिमामा रहेको पिल्लर नं. १ सम्म निर्माण हुने यस सडक योजनाबाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिव १ करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागी छोटो बाटोका रूपमा प्रयोग हुने छ। निमार्ण सम्पन्न पछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
