प्रतीक्षा पश्चिम सेतीको

पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मनिराम बोहरा ८२ वर्षका भए। ४० वर्षको युवा उमेरदेखि नै उनले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बन्ने समाचार सुन्दै आएका छन्। उमेरले डाँडा काट्दै गर्दा अब भने उनी यो परियोजनालाई साकार पार्नुपर्ने बताउँछन । राजनीतिक दलहरूले पश्चिम सेती आयोजनालाई चुनावी नारामात्रै नबनाई परियोजना बनाउनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । आदर्श गाउँपालिका–५ तलारा घर भएका बोहरा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हुन्। ‘विद्युत् निकाल्ने भनेर पटक–पटक विदेशीलाई सरकारले ल्याए तर खै ? बन्ने कुनै आधार देखिँदैन’ वृद्ध बोहराले भने। ‘अब त बिजुली निकाल्ने भनेर सरकारले गरेका कुनै निर्णयमा विश्वास लाग्दैन। ’

लगानी बोर्डले पश्चिम सेती परियोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी नेसनल हाईड्रोपावर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनएचपीसी इन्डिया) लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरे पनि निर्माणस्थलका बासिन्दाहरू भने परियोजना बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छैनन्। अहिले नयाँ भारतीय कम्पनीले सो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका सर्भेहरू गर्दै आइरहेको छ। 

चार दशकदेखि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा रहँदै आएको परियोजना गत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो। बोर्डको २३ जेठ २०७९ मा बसेकोे बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनाको एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेको थियो। 

बैतडीको ढुंगाडदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म परियोजनाको क्षेत्रफल रहेको छ । सरकारलाई पटक–पटक अन्योलमा पार्दै आएका कम्पनीले साढे तीन दशक समय अध्ययन गर्दै बाहिरिँदै गरे। ‘नेताहरूले चुनावको बेलामा देखाउने आशा पनि पुरानो भइसक्यो’ उद्योग वाणिज्य संघ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले भने। ‘नेताहरूका लागि पश्चिम सेती दुहुनो गाईजस्तै हो। यसपटक पनि नेताको कमाइ खाने भाँडो हुनसक्छ। ’ 

पश्चिम सेती परियोजनाको सुरुआत ०३८/३९ सालतिरै भए पनि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई भने २०४२ सालतिर मात्रै थाहा भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द बैतडीको ढुंगाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीमा बनाइएको झोलुंगे पुल उद्घाटन गर्न आएको बेला सेतीबाट विद्युत्् निकाल्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने भाषण गरेपछि पश्चिम सेतीका विषयमा पहिलोपटक स्थानीयस्तरमा जानकारी भएको स्थानीय बताउँछन्। 

सन् १९८१ देखि चर्चा पाएको पश्चिम सेती परियोजना आजका मितिसम्म अनिश्चित छ। ‘निर्विकल्प’ निर्माण गर्ने भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै एनएचपीसीसम्म आइपुगेको छ। ४२ वर्षअघि नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गरिएको पश्चिम सेती परियोजना चुनावी एजेन्डा मात्रै बन्ने गरेको छ। पश्चिम सेतीका नाममा स्थानीय वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। ‘तिमीहरू त कति भाग्यमानी रहेछौं। तिम्रो पालामा दुःख नै गर्नुपर्ने छैन भनेर हामीलाई सुनाउने कतिपय परलोक भइसके’, भगवती मावि तलाराका प्रधानाध्यापक टेकबहादुर सिंहले भने, ‘हामीलाई पश्चिम सेतीबाट तिमीहरू स्वतः धनी बन्ने छौं भन्ने हजुरबाहरू स्वर्गलोक गइसक्नुभयो। , सुन्ने हामीहरू पनि हजुरबुबाको लाइनमा छौं। ’ उनका अनुसार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा न सडक छ, न खानेपानी, न त बिजुली नै। सरकारले परियोजना बनाउने र स्थानीयलाई अरू ठाउँमा सार्ने जनाउँदै चार दशकदेखि अन्धकार मै थन्क्याइरहेको उनको आरोप छ। 

पश्चिम सेती जलविद्युत् बन्ला र हाम्रा दिन फर्कलान भन्ने आशा अझै बांकी रहेको स्थानीय जंग रावलले बताए। ‘आयोजना बन्छ र हाम्रो गाउँनजिकै पावरहाउस बन्छ भन्ने सुनेको ४० वर्ष भयो’ रावलले भने। ‘अब त परियोजना बनाउनैपर्छ ।’ 

सो परियोजना प्रभावित पार्ने तीन कम्पनी हुन्, सोग्रेह, स्मेक र थ्री गर्जेज। सुरुमा अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले आएको हो फ्रान्सको कम्पनी सोग्रेह। सन् १९८०/८१ तिरै सोग्रेहले बैतडीको ढुङ्गाडभन्दा आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत्् परियोजनाको बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रूपमा ३७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजनाले देशव्यापी रूपमा चर्चा पाएको थियो। 

सोग्रेहले दोस्रोपटक सन् १९८७ तिर आयोजना सम्बन्धी अर्को अध्ययन चार वर्षसम्म गर्‍यो। सन् १९९१ मा अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। यसमा ढुंगाडमा बाँध बाँधी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखायो। तर, पछि विभिन्न कारण देखाउँदै सोग्रेह बाहिरियो। दोस्रो नम्बरमा आएको कम्पनी हो ‘स्मेक’। सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अष्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत्् परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो। सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्दै आठ बुँदामा सम्झौता भयो। 

नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो। अन्ततः स्मेकले पनि लगानी जुटाउन नसकेर विभिन्न विदेशी वित्तीय कम्पनीसँग हातेमालो गर्दै बाहिरियो। स्मेकले परियोजना निर्माणका लागि आफू (स्मेक) सहित चाइना नेसनल मेसनरी इक्युपमेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरसन सिमेक, एक्सपोर्ट इम्प्रोट बैंक अफ चाइना, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनालगायतका सातवटा वित्तीय कम्पनीसँग सहयोग माग्न हिँड्यो र फिर्ता आएन। 

स्मेकले पनि धोका दिएपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्‍यो। विसं २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग पाँच वर्षमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रअरी २९ मा सम्झौता गर्‍यो। 

सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरू गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूइ इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो। थ्री गर्जेजले कूल लगानीको १७ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन। नेपालले भने १२ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बताएको थियो। सन् २०१७ सम्म पनि निर्माण सुरु नभएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। थ्री गर्जेजले फेरि काम गर्ने चाँसो देखाएपछि २०७४ माघ ३ गते नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भयो। 

नयाँ सम्झौताअनुसार परियोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। स्मेकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लाको सीमानामा जलायशययुक्त बाँध निर्माण गर्ने, बाँधस्थलदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लामो जलाशय हुनेछ।