धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता छ

प्रस्तुति : रोविन पौडेल

धितोपत्र बजारमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको चर्चा छ। नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता के छ ?
व्यवसाय सानो होस् वा ठूलो, उत्पादन तथा सेवामा गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धाको आवश्कता हुन्छ। हाल एउटामात्र स्टक एक्सचेन्ज (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेप्से) सञ्चालनमा रहेकाले धितोपत्र बजार विकास तथा विस्तारमा अहिलेसम्म हासिल भइसक्नुपर्ने उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। अर्थात्, यहाँ खाँचो प्रतिस्पर्धाको हो।

नेप्सेमा पूर्ण स्वामित्व सरकारकै छ। नेप्से निजीकरण गरेर प्राविधिक रूपमा बलियो बनाउने योजना गफमै सीमित रह्यो। चलिरहेको स्टक एक्सचेन्ज पुरानै सोचमा चलेको छ। निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउन नसकिएका कारणले पनि प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको खाँचो छ। धितोपत्र बजार विकास तथा विस्तारको काममा चलिरहेको स्टक एक्सचेन्जले आवश्यक भूमिका खेल्न नसकेकाले दोस्रो बजार चाहिन्छ भन्ने महसुस हुन थालेको वर्षौं भइसक्यो। 

सानो देश र सानो अर्थतन्त्रमा दुइटा स्टक एक्सचेन्जले सर्भाइभ गर्न सक्छन् ?
५० खर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको मुलुकमा एउटा एक्सचेन्ज नै राम्ररी चल्न नसकेको कुरा सत्य हो। तर, नेप्से प्रभावकारी नहुँदा ठूलो पुँजी सेयर बजारमा आउन सकेको छैन। यदि सरकारी स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार्न सक्दैनौं, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार निर्माण गर्न सक्दैनौं भने दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुको विकल्प छैन।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गर्दा ३ वटा परेका छन्। जसमध्ये दुइटा आवेदन पुरानै नाममा परेका छन्। यथार्थ के हो ?
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुल्नुअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्जसहित ४ वटा आवेदन परिसकेको थियो। आवेदन दिएको ८ वर्षपछि भएपनि हिमालयनको कानुनी आधारलाई बोर्डले स्वीकारेको थियो। बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा २०६६ मंसिर १५ गते आवेदन दिएका थियौं। पछि २०७४ जेठ ४ गते बोर्डले हाम्रो निवेदनलाई मान्यता दिँदै आवेदन अद्यावधिक गर्न पत्र लेखेअनुसार आवेदन अद्यावधिक पनि गरेका थियौं।

२०७९ असोज २ गते बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवेदन माग गर्दा हिमालयन, नेसनल र अन्नपूर्ण एक्सचेन्जको नाममा आवेदन परेको देखिन्छ। बोर्डले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा अर्कैले दिएको आवेदन स्वीकार गरेको छ। सिमित व्यापारिक समूह मिलेर खोलेको कम्पनीको आवेदन स्वीकार गर्दा बोर्डले पाइपलाइनमा रहेको कम्पनीको नाम पनि हेरेन। हाम्रो आवेदन अझै रद्द गरेको कानुनी आधार बोर्डसँग छैन। उतिबेलै १८ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनी, बिमा कम्पनी र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको संयुक्त लगानी रहेको तथा धितोपत्र नियमावलीको व्यवस्था पालना गरेर स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले आवेदन दिएका थियौं।

कुनै पनि संस्थाको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई समावेश गर्ने÷नगर्नेबारे नेपालमा कस्तो अभ्यास छ ?
धितोपत्र बोर्ड जस्तै वित्तीय संस्थाको कुशल नियमन अभ्यास गर्ने दुइटा निकाय हुन्– नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरण (साबिकको बिमा समिति)। उनीहरूले लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गर्दा यसअघिका प्रक्रिया रद्द गर्ने गरेका छन्।

मैले नेपाल डिजिटल क्लियरिङ हाउस सञ्चालन गर्न २०७५ असोज २४ मा एउटा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिएँ। लाइसेन्स प्रक्रियामा हामी नरहेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन २३ गते पत्र लेखेको थियो। पत्रमा इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया रद्द गरी फाइल बन्द हुने जानकारी गराइएको थियो। यस्तै बिमा समितिले २०७९ भदौ १० गते लघुबिमाको लाइसेन्स खोलेको सुचनामा यसअघि दर्ता भएका सबै प्रस्ताव रद्ध गरिएको जानकारी गराएको थियो। सूचनाअनुसार रद्ध गरिएका आवेदकले नयाँ प्रस्ताव गर्न पाउँथे।

धितोपत्र बोर्डले यस्ता अभ्यास गरेन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो। हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउने एउटा बाटो निवेदन निष्क्रिय पार्ने पत्र लेख्नु (राष्ट्र बैंकले गरे झैं) हो। धितोपत्र बोर्डले फाइल बन्द भएको चिठी हामीलाई काटेको छैन। दोस्रो बाटो हो, लाइसेन्स खोलेको सूचनामा पुराना आवेदन खारेज गरेको उल्लेख गर्नु (बिमा समितिले गरे झैं)।

कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना निकाल्दा पुराना आवेदन रद्ध गरिएको छ। तर, एकैदिन निकालिएको स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरिएको सूचनामा पुरानो आवेदन रद्द गरिएको भन्ने उल्लेख छैन। यसको अर्थ के हो भने २०६६ देखि पाइपलाइनमा रहेका हाम्रो आवेदन कानुनी रूपमा वैध छ। धितोपत्र बोर्डले हाम्रो आवेदन यथावथ रहेको संकेत दिएपछि हामीले पुनः आवेदन नदिएका हौं। प्रतिस्पर्धीको सूचीमा हामीलाई समावेश नगरेको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र पायौं।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको सूचीको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज कसको हो ?
वैशाख १० गतेसम्म ३ वटा एक्सचेन्जको नाममा निवेदन प्राप्त भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। तर, पहिलो नाम हामीले २०६६ सालमा दिएको आवेदनसँग मिल्दोजुल्दो छ। सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारी अनुसार सो सूचीमा भएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा सिमित व्यापारिक समूह र प्रभाव जमाउने व्यक्तिको लगानी छ।

हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा नयाँ आवेदन परेको सुनेपछि हामी झस्कियौं। हामीमाथि छलकपट भयो भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छ। किनकी हाम्रो फाइल बन्द भएको छैन र लाइसेन्स खोलेको सूचनामा हाम्रो प्रक्रिया रद्द भएको उल्लेख पनि छैन।

तपाईंहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा को–को सामेल थिए ?
धितोपत्र नियमावलीअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालनको कारबाही इजाजत लिन एक्सचेन्जका संस्थापक सेयरधनीहरू सूचीकृृत संस्था र स्टक ब्रोकर हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। सोहीअनुसार सूचीकृत वित्त कम्पनी, विकास कम्पनी, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा स्टक ब्रोकर गरी कुल १८ कम्पनी संस्थापक सेयरधनी रहने प्रस्ताव गरिएको थियो। सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर आवेदन दिएको ८ वर्षपछि बोर्डले प्रस्ताव स्वीकार गरी थप कागजपत्र पेश गर्न पत्र प्राप्त भएको थियो।

तपाईंहरूको दाबी हुँदाहुँदै सोही नाममा अर्को समूहले कसरी आवेदन दिएछ ?
बोर्डबाट गम्भीर त्रुटि भएको छ। बोर्डले कि त हाम्रो आवेदन रद्ध भएको जानकारी गराउनुपर्ने थियो कि त पुनः आवेदन दिनोस् भन्नुपर्ने थियो। दुवै नगरेर बोर्डले नियोजित रुपमा स्वार्थ समूहलाई प्रवेश गराएको देखिन्छ।

१४ वर्षअघि हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा आवेदन दिनुभएको थियो। आज आएर त्यो नाम आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्ने कानुनी आधार के छ ?
हामीले कानुनतः निवदेन दिएर बोर्डले कानुनी रुपमा आवेदन स्वीकार गरिसकेको थियो। अहिले आएर हामी प्रतिस्पर्धामा नरहनु पछाडि बोर्डले पर्याप्त कारण र आधार दिनुपर्छ। हाम्रो फाइल बन्द भएको जानकारी गराएको भए वा लाइसेन्स दिने सूचनामा पुरानो प्रक्रिया रद्ध भएको उल्लेख गरिदिको भए हामीसँग दाबी गर्ने कानुनी आधार रहने थिएन। अहिले हाम्रो निवेदन जीवित छ भन्ने बुझाई हाम्रो हो। आवेदकको सूचीमा हाम्रो नाम पनि उल्लेख हुने आशा थियो। तर, धोका भयो।

बोर्डसमक्ष हामी कागजपत्र लिएर गयौं भने हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज नाममा हाम्रो दाबी रहन्छ। नयाँ हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको आवेदन बोर्डले रद्द गर्नुपर्नेछ। बोर्डले हामीलाई मान्यता नदिएको खण्डमा अदालतसम्म जाने बाटो हामीकहाँ छ।

तपाईंहरूको कानुनी दाबी रहँदै गर्दा बोर्डले सोही नामको अर्को एक्सचेन्जको आवेदन स्वीकार गर्नुको मनसाय के होला ?
त्यो नाममा आवेदन दिने कानुनी आधार नहुँदा नहुँदै जबरजस्ती गरिनुले नै उनीहरूको बदनियती छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। नेपालमा धेरै काम सेटिङमा चल्छन् भन्ने चर्चा चल्छ। शक्तिको वरिपरी रहने सिमित व्यक्ति र वर्गले प्रभाव जमाएर लाभ र सुविधा आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रचलन बढेको छ। यो ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’का कारण सिमित वर्गको नियन्त्रणमा अधिकांश गतिविधि छ।

‘हिमालयन’को ब्रान्डमा १०–१२ वटा व्यापारिक समूह मिलेको छ। सो समूहले वित्तीय क्षेत्रमाथि कब्जा जमाउने उद्देश्य राखेको छ। पुनर्बिमाको लाइसेन्समा सोही समूहले हात पा¥यो। स्टक एक्सचेन्ज पनि सोही नाममा सोही समूहले कब्जा गर्न सबै सामथ्र्य लगाउने कोसिस गरेको छ।