केरुङ जोडिनेछ तब काठमाडौंसँग

हेटौंडा : समस्यालाई सम्भावनाको जननी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैको उदाहरण हो, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग योजना। भारतले ०७७ मा एकतर्फी नाकाबन्दी गरेपछि जन्मिएको योजना हो, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग। त्यतिबेला चीनले उत्तरका सबैजसो नाका खोल्ने सहमति जनाएको थियो। 

२०७२ सालभन्दा पहिले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको खासै चर्चा हुँदैनथ्यो। भारतले गरेको नाकाबन्दी र त्यसको सकस झेलिरहेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरे। 

भ्रमणको अवसरमा ०७२ चैत ८ मा यातायात तथा पारवहन सन्धी भयो। सोही सन्धिका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको विषयले पनि स्थान पायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणपश्चात् सञ्चारकर्मीहरू समक्ष सार्वजनिक गरेको प्रेस नोट अनुसार यस सम्झौताबाट नेपाल–चीनबीच विद्यमान आर्थिक सहयोगको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। 

दुई देशबीच सम्पन्न रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारी महत्वपूर्ण रहेको वक्तव्यमा उल्लेख थियो। सहमतिबाट केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग विकासका लागि चिनियाँ अनुदानमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन शीघ्र सम्पन्न भई सहयोगसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढ्ने र यसबाट काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि आधार तयार हुने बताइएको थियो। 

द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण समझदारी रहेको र यसले सीमावारपार यातायात सञ्जालसम्बन्धी सहयोगको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने दुवै देशको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा उल्लेख थियो।

यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै तत्कालीन सरकारले आ.व. ०७४/७५ को बजेटमा नेपालले दुई वर्षभित्र डीपीआर निर्माण गर्ने कुरा समेत समावेश भयो। नेपालमा मात्र होइन, यस योजनालाई चीनमा समेत महत्वका साथ हेरियो र ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय, राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा स्वीकृतसमेत गर्‍यो। 

यस योजनाको महत्वका विषयमा दुवै देशबीच समान बुझाईकै कारण विसं. ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति जुटेको थियो। ०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी दुई देशबीच औपचारिक सहमति समेत भयो। यस योजना सम्पन्न हुँदा दुई देशलाई नै फाईदा पुग्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। 

चिनियाँ रेल आए नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाई अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकसम्म व्यापार विस्तार गर्न चीनलाई सहज हुने देखिन्छ। नेपाललाई पनि प्रशस्त फाइदा पुग्ने देखिन्छ। नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण हुँदा चीनबाट आयात भइरहेको सामान अहिलेको भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुन जान्छ। 

हवाई जहाजको अतिरिक्त रेलमार्गबाट भ्रमण गर्ने विकल्प प्राप्त हुँदा मिडिल वा लो पेइङ चिनियाँ पर्यटक वृद्धि हुन सक्छन्। अर्गानिक कृषि र चुनको धाउमा नेपाल अब्बल रहेकाले कृषि र सिमेन्ट क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आकर्षित हुनसक्छ। रेल्वेका कारण जलविद्युत् र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको लागत कटौती हुन जाने हुँदा यी क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रिन सक्छ। 

रेलमार्गको रुट हुँदै विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सकेमा जलविद्युत् बचत भएको अवस्थामा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने र कम भएको बखतमा आयात गर्ने अवसर हुन्छ। 

यसले देशको आय वृद्धि हुन जान्छ र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस परियोजनासँग चीन र खासगरी नेपालले ठूलो सपना देखेको छ, त्यसैले पनि निकै महत्वका साथ यो परियोजनाको अवधारणा अघि बढाइएको यस सम्बन्धमा जानकार अमन चित्रकार बताउँछन्। 

तेस्रो मुलुकसम्म वैदेशिक व्यापार विस्तारको अवसर, चीन भरपर्दो छिमेकी हुनु, चीनसँगको व्यापारिक हिस्सा बढाउन, चीन प्रवेशका लागि सहज मार्ग खोल्न र विश्वकै ठूलो बजारका रुपमा स्थापित चीनबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ प्राप्तिका लागि समेत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणले महत्व बोकेको देखिन्छ। 

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब १५ वर्ष निर्माण समय लाग्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग योजनासम्पन्न गर्न झन्डै २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिघन्टा १२० किलोमिटर दौडने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने प्रारम्भिक अध्ययन टोलीको अनुमान छ।

युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटा मोरिसमा अर्थशास्त्रका सहायक प्राध्यापक सतिश देवकोटा र अमेरिकामा इन्जिनियरिङ गरिरहेका सन्तोष न्यौपानेले ‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गः लाभको लेखाजोखा’ शीर्षकमा लेखेको लेख अनुसार आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्दा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालन नेपालको हितमा छ। यस परियोजनामा ठूलो मात्रामा लागत लाग्ने भए पनि फलतः यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ।

केरुङ–काठमाडौं रेल मार्गको विकासले नेपालको कृषि क्षेत्रको हालको वृद्धि दरमा ०.५ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रमा ०.७५ प्रतिशत र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा ०.६७ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि नेपाललाई प्रशस्त फाइदा हुने अनुमान गरिएको छ।

वास्तवमा रेलमार्गको आर्थिक वृद्धिमा पर्ने असर नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा योभन्दा बढी नै हुन्छ भनिन्छ। देवकोटा र न्यौपाने लेख्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र हाल सरदर ३० विलियन डलर बराबरको छ, यसमा ०.६७ प्रतिशतको वृद्धि हुनु भनेको करिब १९ करोड ९५ लाख डलर हो।’

उक्त रेलमार्गबाट नेपाल र चीनबीच एउटा भरपर्दो पारवहन सुविधाको विकास हुन्छ। जसबाट नेपाली अर्थतन्त्रले पनि लाभ पाउँछ। यदि उक्त लाभले नेपाली अर्थतन्त्रमा ०.१ प्रतिशतको मात्रै मूल्य अभिवृद्धि गरेछ भने पनि सो रकम ३० विलियन डलरको ०.१ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड डलर बराबरको हुन जान्छ। 

यसरी डिजलबाट चल्ने रेल सञ्चालन गर्दा प्रति वर्ष करिब २६ करोड एक लाख ५४ हजार डलरदेखि २७ करोड १ लाख ५४ हजार ५ सय १७ डलरसम्म आम्दानी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ। यस अनुसार आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा डिजलबाट चल्ने रेल सञ्चालन गर्दा प्रतिवर्ष करिब १४ अर्ब १ करोडदेखि १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँसम्म खुद नाफा हुने देवकोटा र न्यौपानेको निष्कर्ष छ। 

विद्युत्बाट चल्ने रेल सञ्चालन हुने हो भने यो नाफा अझै बढ्ने देखिन्छ। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालन नेपालको हितमा छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र देशको मुहार फेर्न सक्छ। अतः मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने यस योजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन स्तरमा लैजान आवश्यक छ।