शिक्षकले तीन महिनादेखि तलब पाएनन्, आन्दोलनको चेतावनी

शिक्षकले तीन महिनादेखि तलब पाएनन्, आन्दोलनको चेतावनी
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाले ३ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। 

तीन महिनासम्म तलब भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले अबको सात दिनभित्र आफूहरूको तलबभत्ता निकासा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्। 

नेपाल शिक्षक संघ नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष रामबाबु प्रसाद यादव र सचिव जितेन्द्र प्रसाद साहको नेतृत्वमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर शिक्षक शिक्षिकाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

गत माघदेखि यताको तलबभत्ता र गत शैक्षिक सत्रको पोशाक भत्ता पनि अहिलेसम्म नपाएकाले नगरपालिका मातहतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू मारमा परेको गुनासो शिक्षक संघका नगर अध्यक्ष यादवले बताए। 

मंगलबार प्रजिअलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र मार्फत आफूहरूले तीन महिना यताको तलबभत्ता, गत शैक्षिक सत्रको पोशाक भत्ता, चालु शेक्षिक सत्रको पाठ्यपुस्तक, छात्रवृति र दिवा खाजाको रकम ७ दिनभित्र नगरपालिकाको कार्यालयबाट निकासा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

माग सम्बोधन नगरिए वैशाख २६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने संघका अध्यक्ष यादवद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनत्रपमा उल्लेख छ।

आन्दोलन अन्तर्गत वैशाख २६ गते शिक्षक शिक्षिकाहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर कक्षामा पढाउने, २७ गते १ घण्टा कलम बन्द गर्ने, २८ र २९ गते नगरपालिकाको कार्यालयमा १/ घण्टा धर्ना दिने र ३० गतेदेखि विद्यालय बन्द गरी नगरपालिकाको कार्यालयमा रिले अनशन सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको संघका अध्यक्ष यादवले बताए। 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले यस बारेमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको संघका सचिव साहले बताए।

यता महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र प्रसाद यादवले भने तीन महिनादेखि नगरपालिका कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन हुँदा समस्या खेपिरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.