आज तिनै अयोग्यलाई राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ बाँड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यविधि पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
कति भ्रममा परे, कति प्रलोभनमा लोभिए। खासमा माओवादीले थुप्रै नाबालिग र किशोरकिशोरीलाई सपनाको जालमा पारे। माओवादी स्वयं शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जसै लडाकुको व्यवस्थापन सुरु भयो, हजारौं किशोरकिशोरी ‘अयोग्य लडाकु’ प्रमाणित भए। ४ हजार ८ जनालाई अयोग्यता प्रमाणित त्यतिखेरको सरकारले गरेको थिएन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली मिसनले गरेको थियो। जसको अनुगमन र छानबिनलाई स्वयं माओवादीले अस्वीकार गरेको होइन। आज तिनै अयोग्यलाई राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ बाँड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यविधि पारित गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
जबकि सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्ने राजस्व संकलन गर्नसमेत असफल हुन लागेको छ। कुनै बेला माओवादीले भ्रममा पारेर गरेको गल्ती वा ती नाबालक र किशोरकिशोरीमाथिको अन्यायको भुर्ताल आज राज्यको ढुकुटीबाट गर्नुपर्ने स्थिति कुनै पनि मानेमा जायज छैन। माओवादी र तत्कालीन विद्रोही सुप्रिमोसँग इमान्दारी हुन्थ्यो भने उति बेलै ती किशोरकिशोरीलाई जालमा पार्नु हुन्थेन। जब अयोग्य सावित भए, त्यसपछि पार्टीले नै उचित रेखदेख गर्ने, इलम सिकाउने र उद्यमशील बनाउने कर्तव्य पूरा गर्नुपर्थ्यो। राजनीतिको रोटी सेक्न उनीहरूलाई मोहोरा बनाउने तर सजायचाहिँ त्यसका लागि पसिना बगाइबगाई अरूले कर तिर्नुपर्ने ?
जनताले माओवादीबाट भएको गल्तीको सजाय किन भोग्ने ? के नागरिकले कर तिरेको सत्तामा पुग्नेले जसलाई चाह्यो उसैलाई खट्टे बाँडे झैं ढुकुटी बाँडून् भनेर हो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
