सरकारले मुलुकभित्रै पहिलो पटक रासायनिक मलको कारखाना बनाउन गृहकार्य अघि बढाएको छ।
यसअघि मल अभाव भोगेका किसानले अब राहात पाउने अपेक्षा गरिएको छ। रासायनिक मल कारखानाको यो पहिलो काम एकप्रकारको कृषिमा क्रान्ति ठान्न सकिन्छ। यससँगसँगै प्राङ्गारिक मल कारखानालाई पनि उत्तिकै जोड दिँदै जानुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
अहिले नेपाल शतप्रतिशत रासायनिक मल आयातमा भर पर्नुपरेको छ। यसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा देशभित्रै मल कारखाना हुनु उपयुक्त हुने ठहर गर्दै सरकारले गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ। यसका लागि जर्मन, मलेसियालगायतका देशका विकासकर्तासँग सम्झौता गरेको छ। मल उत्पादनका लागि वैदेशिक लगानीकर्ताले विस्तृत अध्ययन गर्न अनुमति पर्खिरहेका थिए।
यसै अवस्थामा सरकारले दुईवटा वैदेशिक लगानीकर्तालाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। गत २०७९ चैत्र ३० गते बसेको लगानी बोर्डको ५०औं बैठकको निर्णयानुसार प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सो निर्णयअनुसार सरकारले जर्मन कम्पनीलाई मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न दिने भएको छ। यसैगरी मलेसियन कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेस गरेको प्रस्तावअनुसार जर्मन डीआईएजी इन्डस्ट्रिजसँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई समेत स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी ग्रिन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रेनिकोला होल्डिङले पेस गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको छ।
मुलुकभर वार्षिक करिब १२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ। तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार रासायनिक मलको व्यावहारिक आवश्यकता बर्सेनि करिब ५ लाख २० हजार मेट्रीक टन छ। तर, अझै प्रत्येक वर्ष मुख्य धान, गहुँलगायतका बाली लगाउने बेला मल आपूर्ति समयमा नहुँदा प्राय मल अभावले कृषकहरूको हाहाकार हुने गरेको छ।
विगत १–२ वर्षदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भनेर बहस सुरु भएको सम्झँदै कृषि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव लेखनाथ आचार्य यसलाई पूर्णता दिन जरुरी भएको बताउँछन्। उनकाअनुसार आवश्यक परेको समयमा तत्काल मल उपलब्ध गर्न सम्भव हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना बनाउनुपर्छ। यससँगै रासायनिक मलको खपत कम गर्न घरगाउँको अर्गानिक (कम्पोस्ट) मललाई पनि बढावा दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
यसै क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गर्नुपरेकाले मल कारखाना भए यो रकम नबाहिरिने औंल्याउँछन्। तर, यसमा लगानी, उत्पादन क्षमता, प्राविधिक पक्षको चुनौती हुने भएकाले सही व्यवस्थापन जरुरी भएको उनको भनाइ छ।
तर, सरकारले मल कारखाना ल्याउने भनेको युरियाको मात्रै हो। यसबाहेकका फस्फोरस, पोटास लगायतका मल पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ तर यो एकथरी मल कारखानाले अरूको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने उनको तर्क छ।
मुलुकमा खेतीपातीको समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि यसको निर्विकल्प रासायनिक मात्रै भन्ने बुझाइ गलत भएको कृषक अभियन्ता उद्धव अधिकारी टिप्पणी गर्छन्। ‘सबैजसो सरकारले मल भनेको निर्विकल्प रासायनिक मात्रै हो भन्ने बुझे। त्यसैले विकल्पहरू सधैं ओझेल छन्। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा हालसम्म सातवटा अध्ययन भइसकेका छन्।
यतिखेर लगानी बोर्डले पुनः दुइटा अध्ययन गर्दैछ,’ उनी भन्छन्, ‘जबकी विगतमा भएका प्रायः अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न उपयुक्त नभएकै प्रतिवेदन दिएका छन्। समीक्षा गर्दा रासायनिक मल कारखाना कृषि मन्त्रालयभन्दा पनि लगानी बोर्डलाई बढी आवश्यक भएजस्तो देखिएको छ।’ उनका अनुसार सन् १९८४ मा जाइकाले गरेको अध्ययनदेखि हालसम्मका अध्ययनमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।
नेपालमा यदि रासायनिक मल कारखाना खुलिहाल्यो भने पनि माटोका लागि कम्तीमा ३ वटा खाद्य तत्व नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास जरुरी हुने भएकाले प्राङ्गारिक मल आवश्यक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
रासायनिक मल उत्पादनमा चुनौती
मल कारखानाबाट निश्चित मात्रा अर्थात् १० लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा उत्पादन गरे मात्रै पर्याप्त हुने तर योभन्दा बढी उत्पादन भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने पाटो चुनौती पूर्ण रहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन्। उनका अनुसार उक्त परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिएन भने प्रतिएकाइ खर्च पनि बढ्न जान्छ। साथै सोभन्दा बढी उत्पादन भए पनि कहाँ कसरी निर्यात गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा स्पष्ट भए मात्रै मल कारखाना दिगो हुन सक्छ।
यद्यपि यसबाट रोजगारी अवसर जुटाउँछ, स्वदेशमै उत्पादन बढाउदा सहज हुन्छ। मल उत्पादनको प्राविधिक पक्ष यसको कच्चापदार्थ जुटाउन पनि चुनौती छ। किनभने नेचुरल ग्यास पनि नियमित छैन। विभिन्न अध्ययनले यसमा २ सय मेगावाट लाग्न सक्ने भनिएको छ। कारखानाको लागत १–२ खर्ब लाग्ने भनिएको छ। यो जुटाउन पनि चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए।
सरकारले रासायनिक मलको विकल्पमा २०६८ सालमा प्रांगारिक मलको नियमन गर्ने कार्यविधि बनाइ व्यावसायिक उत्पादनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
