रासायनिक मलको वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन आपूर्तिमन्त्रीको निर्देशन

रासायनिक मलको वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन आपूर्तिमन्त्रीको निर्देशन
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले रासायनिक मलको वितरण प्रकृया सहज र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका छन्। 

बुधबार वीरगन्ज स्थित साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेसन प्रादेशिक कार्यालयको स्थलगत निरीक्षणपछि आपूर्तिमन्त्री रिजालले कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। 

मन्त्री रिजालले गृहजिल्ला पर्साका लागि विद्यमान रासायनिक मलको कोटा अपुग रहेकोले यसलाई बढाउन पनि निर्देशन दिए। उनले भने, ‘पर्सा जिल्लाका लागि अहिले जुन कोटा छ त्यो अपुग छ, यसलाई बढाउनुपर्छ, त्यसका लागि तपाईं पनि लाग्नुस् म आफैले पनि मन्त्रालयमार्फत पहल गर्छु।'

त्यसअघि मन्त्री रिजालले साल्ट ट्रेडिङ  कर्पोरेसन प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख लामिछानेसँग मलको मौज्दात अवस्था, वितरण प्रक्रिया, आयातका क्रममा रहेको मलको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। 

त्यस क्रममा कार्यालय प्रमुख लामिछानेले साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्ने कूल मलको ३० प्रतिशत कोटा मधेस प्रदेशका लागि छुट्याउने गरिएको जानकारी गराए। 

मधेस प्रदेशका लागि छुट्याइएको मध्ये पर्सा जिल्लाको हकमा भने ९.५३ प्रतिशत मात्रै पर्ने गरेको जानकारी उनले मन्त्री रिजाललाई गराए। पर्सा जिल्लाका लागि छुट्याइएको अहिलेको कोटा  मागको तुलनामा कम भएको गुनासो किसानहरूले आफूलाई पनि सुनाउँदै आएको उनले बताए। 

तर यो समस्या पर्सा जिल्लाका लागि मात्रै नभइ देशभरकै लागि भएको उनले बताए। मागको तुलनामा आपूर्ति नै कम हुँदै आएका कारण आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको गुनासो उनले मन्त्री रिजाललाई सुनाए। 

लामिछानेका अनुसार गत फागुनमा आयात भएको मल मध्ये पर्सा जिल्लालाई उपलब्ध भएको १४ हजार बोरा युरिया र ११ हजार बोरा डीएपी मध्ये हालसम्म ९० प्रतिशत मल किसानलाई वितरण भइसकेको छ। 

मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराउँदै लामिछानले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्न लागेको मध्ये २६ हजार ५ सय मेट युरिया र २५ हजार मेट डिएपी पाइप लाइनमा  छ, यी दुवै मल वैशाखको अन्तिम सातादेखि जेठको पहिलो साता सम्म वीरगन्ज आइपुग्छ।'

यसका अतिरिक्त २७ हजार मेटन युरिया र २० हजार मेट डिएपी मल खरिदका लागि टेण्डर पनि भइसकेको जानकारी उनले गराए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.