आर्थिक स्थायित्वको चुनौती

हालसम्म प्रयोगमा आएका कुनै पनि विधि र मोडलले अर्थतन्त्रलाई गति र स्थायित्व  दिन सकेको देखिँदैन ।

आर्थिक स्थायित्वको चुनौती
सुन्नुहोस्

केन्द्रीय बैंकबाट हरेक महिना प्रकाशित हुने आर्थिक परिसूचकहरू सरसर्ती हेर्दा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि सबल देखिन्छ। मुद्रास्फीति र ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, निक्षेप बढ्ने क्रममा रहेको देखिन्छ। विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषजनक रही विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो र सुविधाजनक अवस्थामा छ। ठूला बैंकहरू एकआपसमा गाभिएर पुँजीगत र व्यवस्थापकीय रूपमा सबल बन्दै गएका छन्। केन्द्रीय बैंकले लिएको केही नियन्त्रणात्मक नीतिगत व्यवस्थासमेतका कारण अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गइरहेको कर्जामा संकुचनको अवस्था देखिएको छ। यसरी हेर्दा बृहत् आर्थिक परिसूचक प्रतिबिम्बित गर्ने अंकहरू आफैंमा अत्यासलाग्दो देखिँदैन।

नागरिकको दैनिकी तुलनात्मक रूपमा अत्यासलाग्दो अवस्थातिर प्रवेश गरिरहेको छ। सरकारले बजेटमार्फत प्रक्षेपण गरे अनुरूपको राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन। सरकारको नियमित स्रोतबाट साधारण खर्चसम्म धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। सरकारले तलब खुवाउन नसक्ने, सामाजिक सुरक्षाबापतको रकममा रोक लगाउन सक्ने लगायतका हल्लाहरूले सर्वसाधारणमा नकारात्मक मनोविज्ञान हाबी भएको देखिन्छ। जसका कारण आर्थिक गतिशीलतामा सुस्तता बढ्नुका साथै हरेक पक्षको मनोबल खस्कन पुगेको छ। यस्तो अवस्था पनि आम्दानी र खर्चको सही आकलन गरी सुशासन र मितव्ययितातर्फ कुनै पनि पक्ष गम्भीर भएको देखिँदैन। सरकारसँग कामको सम्झौतापश्चात् गरिएका ठेक्कापट्टाको रकम समयमा प्राप्त गर्न नसकी मजदुर, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्तालगायतको व्यापारचक्रमा प्रतिकूल असर परेको छ। त्यसको अन्तर्निहित असरका कारण बैंकबाट कर्जा लिएर सावाँब्याज तिर्ने पक्षलाई समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ। सेयरबजार पनि लामो समयदेखि घट्दो र स्थिर गतिमा रहेको छ। घरजग्गाको कारोबारमा आएको मन्दीले आर्थिक गतिशीलतालाई शिथिल बनाएको छ।

देशमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र संघर्ष गरेर सफल हुने आत्मबल क्षय भई विदेश जाने युवाहरूको जमात एकातिर बढ्दो छ। अर्काेतिर पनि भीड छ। जसले आफू विदेश डुलेर सबै भोगेर अब राजकीय सत्ता पाए देश सुधार्छु भन्ने मान्यतामा सबैलाई दौडाइरहेको देखिन्छ। उनीहरू विद्यमान ऐन कानुन र प्रचलित मान्यता, विधि र पद्धतिको पालनाभन्दा पनि अरूको कमजोरीको बखान हल्ला र भीडबाट आफूलाई स्थापित गर्न सकिने होडमा लागेको देखिन्छ। विस्तारै गतिहीन हुँदै गएको अर्थतन्त्र तथा समग्र आर्थिक विकासका बारेमा विभिन्न आयामहरूबाट बहस हुने गर्दछ। सैद्धान्तिक एवम् अन्यत्र स्थापित मोडेलहरूको बारेमा सधैं चर्चा परिचर्चा हुने गर्छन्। तर हालसम्म प्रयोगमा आएका कुनै पनि विधि र मोडलले अर्थतन्त्रलाई गति र स्थायित्व भने दिन सकेको देखिँदैन। त्यसैले एकपटक मुलुकको अस्थिर र बिग्रेको राजनैतिक व्यवस्थालाई थाँती राखेर बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ। राजनीति माउ नीति भएकोले त्यसले सबै पक्षलाई सही दिशामा डोर्‍याउने अपेक्षा अस्वाभाविक हैन तर त्यसबाहेक मुलुकमा रहेका सबै पक्षले इमान्दारसाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छौं त ? आफंैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

वि.स. २००७ सालको क्रान्तिपछि प्राप्त प्रजातन्त्रकै उपलब्धि वरिपरि देशको राजनैतिक घुमिरहेको र त्यसले मुलुक र जनताको समग्र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन नसकेको तथ्य जगजाहेर नै छ। नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप राजनैतिक दल र नेतृत्वले मुलुकको हितको लागि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको तथ्य जग जाहेर नै छ। तर तीतोे सत्य यो पनि हो कि हरेक संविधानमा भएको व्यवस्थाले मुलुकका लागि नेता छान्ने मूल जिम्मेवारी नागरिकलाई नै दिएको थियो। हामीले खराब, देशद्राही, भ्रष्ट जे जे नाम दिए पनि उनै व्यक्तिहरूलाई धेरै पटक जिताइयो। उपलब्धि र निजको योगदानको मल्यांकन नगरी पटकपटक सत्तामा पुर्‍याइयो। कहिले एउटै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरियो, कहिले उसैलाई दानवको रूपमा चित्रण गरियो। कुनै ठोस परिणाम बिना नै मानिसलाई देवतामा रूपान्तरण गर्ने र अल्पसमयमै ढुंगा हान्ने चरणमा पुग्यौं। अझै पछिल्लो समयमा दलहरूले गरेका नकारात्मक कामको प्रचारप्रसार गरेर सीधै राजनीतिमा होमिँदै जनतामा रहेको विरोध र निराशको मत संकलन गरेर सत्तामा पुग्दैमा मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा उल्लेख्य परिणाम दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। नेपालमा बाह्र वर्ष जनयुद्धसमेतको बलमा संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बनेको संविधानअनुसार नै तीन तहको वर्गीकरण र जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको हो। संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत संघीयताको विरोध गर्दै प्रदेश र स्थानीय संरचना अस्वीकार गरी कति वर्षभित्र देशमा आमूल परिवर्तन गर्ला ? यो पाटोबाट पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा नागरिकको करिब ५० वर्षको सक्रिय जीवनमा कति अन्योलता र प्रयोगमा खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खड्किएको छ।

मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि राजनैतिक परिवर्तनका साथै सामाजिक मूल्य मान्यतामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। राजनैतिक विचलनको कारण देखाएर हाम्रो समाज नकारात्मक मनोदशातर्फ गइरहेको देखिन्छ। परिवार, समाज, कार्यालय वा हरेक क्षेत्रमा एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण छैन। परिवारमा दाजुभाइ मिलेर बस्ने संस्कार अन्त्य भइसकेको छ। हरेकलाई आफ्नो मात्र ऐश आराम र सुविधाको चिन्ता छ। ऋण काढेरै भए पनि अलगै आलिसान बंगला, गाडी वा विलासितामा भुल्ने लत लागेको छ। अरुको देखासिकीमा जीवनशैली परिवर्तन गर्दै बचतभन्दा बढी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्ता गरी आयातित वस्तुमा नै रमाउने, गाउँमा रहेका खेतबारी बाँझो राखेर बेसाएको खानुमा गर्व गर्ने बानी परेको छ। परिवारका सदस्य विदेशमा रहेर जोहो गरेको सम्पत्ति बचत र लगानीभन्दा विलासिता र मोजमस्तीमा नै खर्च हुने देखिएको छ। स्वदेशमा उपलब्ध रोजगारीको कुनै पनि विकल्पमा कोसिस नगरी मुलुकलाई सराप्दै घरखेत बन्धक राखेर बिदेसिने, विदेशमा भोकै मर्न परे पनि, जति नै तल्लो स्तरको काम गर्न पनि तयार हुने तर स्वदेशमा हैसियतअनुसारको काम नगर्ने संस्कार विकसित भइरहेको छ। बूढा बाबुआमाको बुढ्यौलीको व्यवस्थापनसमेत बेवास्ता गरी हप्तौंसम्म शव कुराएर दाहसंस्कार गर्ने कुरालाई समेत सामान्य रूपमा हेर्न थालिएको छ। घरबाट सिकेर आउनुपर्ने सामान्य नैतिक ज्ञान, देश र परिवारप्रतिको माया र कर्तव्यजस्ता विषयलाई महŒव नदिइकन अंग्रेजी बोल्ने शिक्षामा केन्द्रित गर्ने, घुस खान हुन्न, देश र जनताको सेवा गर्न पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान नदिइकन एकै पटक सबै अपेक्षा गर्ने परिपाटीको जिम्मेवार राजनैतिक मात्र हुन सक्दैन।

अतः मुलुकको राजनीति भन्नु नै समाजको प्रतिबिम्ब हो। असल समाजको नेतृत्वमात्र खराब हुँदैन। हरेक नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई परिवर्तनको वाहक बनाउन सामथ्र्य राख्ने शिक्षा दिनुपर्छ। आफ्नो सन्तान किसान नबनोस्, शिक्षक नबनोस्, इमान्दार पुलिस अफिसर, सक्षम खेलाडी, कलाकार, देशभक्त नेता नबनोस्, बनोस् त निकै पैसा कमाउने मान्छे बनोस् भनेर दिमागमा राखेर सन्तान हुर्काउने अनि देश परिवर्तन भएन भनेर धिक्कार्दै आफ्नो आयु समाप्त गर्ने परिपाटीमा सुधार ल्याउन सके राजनीति स्वतः सही दिशामा आउन सक्छ। कसैको कमजोरीलाई देखाएर वा भीडको राजनीतिबाट नेतृत्वमा पुग्नुभन्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही समाजमा केही सुधारको एजेन्डासहित सकारात्मक परिवर्तनको पक्षमा देखिने किसिमको परिणाम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्न सके यस क्षेत्रको गरिमा बढ्ने देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.