श्रम इजाजत लिँदैनन् विदेशी कामदार

काठमाडौं : एकातिर स्वदेशमा काम नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढिरहेको छ। अर्कोतिर विदेशका नागरिक धमाधम बिनाइजाजत काम गरिरहेका छन्।  श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार २ हजार २ सय विदेशीले श्रमस्वीकृति लिई काम गरिरहेका छन्। स्वीकृति नलिई काम गर्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। भारतीय श्रमिकमात्रै ८ लाख रहेको निजी क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन्। 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदन २०७९ जारी गर्दै भारतीयलगायत विदेशीलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानको संख्या १९.१६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। ती मध्ये ८० प्रतिशतले इजाजत लिएका छैनन्। यो २०७५ को तुलनामा १६ प्रतिशतले बढी हो। 

प्रतिवेदनअनुसार ओभरटाइममा श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठान ४६.४० प्रतिशत छन्। यो २०७५ सालमा ५६.३२ प्रतिशत थियो। त्यस अवधिको भन्दा १३ प्रतिशतले कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले कोभिड– १९ पश्चात् उद्योग प्रतिष्ठानको काम पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको संकेत देखाएको हो। तर, कार्य समयको बीचमा विश्रामका लागि समय दिनुपर्ने प्रतिष्ठानको संख्या बढेको भन्दै चिन्ता थपिएको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। 

कुल रोजगारीमा रहेकामध्ये ५७.१८ प्रतिशतमात्रै नियमित रोजगारीमा छन्। अन्य श्रमिक कार्यगत, समयगत, आंशिक, समय तथा अन्य रोजगारीमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले नियमित रोजगारीमा श्रमिक लगाउने प्रवृत्ति क्रमशः घट्दै गएको छ। कुल श्रमिकमध्ये ६९.९३ प्रतिशतले मात्र रोजगार सम्झौता गरेका छन्। यो संख्या २०७५ को तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी हो। श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्ने श्रमिक संख्या ७.३० प्रतिशत छन्। यो वर्ष तालिम र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको संख्या २० प्रतिशतले बढेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो श्रम शोषणको नयाँ स्वरूप हो, यस्तो गर्न पाउँदैन, कामको ज्याला दिनुपर्छ।’ 

विगतको तुलनामा अझै १५.३० प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन्। श्रम ऐन, २०७४ ले न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ। चाडपर्व खर्च दिने प्रतिष्ठान संख्या बढे पनि अझै ९.२१ प्रतिशतले दिएका छैनन्। 

श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनले वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वृद्धि) घटेको छ। ग्रेड वृद्धि नगर्ने यस्ता प्रतिष्ठान २०७५ को तुलनामा १७ प्रतिशत थिए। यस वर्ष वृद्धि नगर्ने २८.६७ प्रतिशत पुगेको छ। 

अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये ६५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा पञ्जीकरण भएका छन्। तर, ५६ प्रतिशतले मात्रै योगदान सुरु गरेका छन्। पारिश्रमिक वृद्धि नगर्ने प्रतिष्ठान बढेका छन्। कोषमा योगदान गर्ने बाहेकका प्रतिष्ठानमध्ये ६१.०४ प्रतिशतले मात्र सञ्चयकोष र ५१.९६ प्रतिशतले उपदान दिएका छन्। 

४४.७५ प्रतिशत औषधि उपचार बिमाको व्यवस्था गरेका छन्। ४०.४५ प्रतिशतले दुर्घटना बिमा गरेका छन्। चार वर्षअघिको तुलनामा साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्यामा कमी आएको छ। घर बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रतिष्ठानको संख्यामा केही वृद्धि भएको देखिएको छ। 

आधारभूत कुरा नपाई श्रमिक अझै शोषणको सिकार भइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले श्रम निरीक्षण तथा कानुन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गम्भीर नदेखिएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ। श्रम प्रशासनको भूमिका अझै कमजोर र अर्थहीन बन्न पुगेको जनाइएको छ।