आयात–निर्यात हुने सामानको सम्पूर्ण जेकजाँच, क्वारेन्टिन र भन्सार क्लियरेन्स गरी देशभित्र ल्याउन वा बाहिर पठाउने ठाउँलाई बन्दरगाह भनिन्छ।
सामुद्रिक सीमा भएका देशमा सामुद्रिक बन्दरगाह हुन्छन्। समुद्रको पहुँच नभएको देशमा भने सुक्खा बन्दरगाह हुन्छन्।
नेपालमा पनि वीरगन्जमा दुईवटा, विराटनगर, चोभार भैरहवा, काँकडभिट्टा र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा सुक्खाबन्दरगाह सञ्चालनमा छन्। नेपालगन्ज र रसुवामा निर्माणाधीन छन् भने कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको डीपीआर तयार भइसकेको छ।
अन्तरदेशीय सीमा नाकामार्फत हुने नियन्त्रित वस्तु व्यापार र मानव आवागमनको व्यवस्थापन र सुविधाका लागि आवश्यक विभिन्न भौतिक संरचनाहरूमध्ये एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) एक हो। यस्ता जाँचचौकीमा निर्माणको समयमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधि र सुविधाहरू जडान गरिएका हुन्छन्।
आईसीपीमा भन्सार, क्वारेन्टाइन, पार्किङ, भण्डार, बैंक, सटही केन्द्र, गाडी तौलने मेसिनजस्ता प्रत्यक्ष व्यापारिकदेखि स्वास्थ्य, हुलाक, आराम गृह, सुरक्षा बन्दोबस्तीलगायतका अन्य अप्रत्यक्ष तर अत्यावश्यकीय पूर्वाधार र सुविधा हुन्छन्।
त्यसका साथै अध्यागमनका लागि थप पूर्वाधार र सुविधा पनि यसका अभिन्न अंग रहन्छन्। वैदेशिक व्यापारलाई सहज बनाउन आईसीपीहरू सीमा जोडिएका दुवै देशका भूभागमा समान स्तरका बनाइन्छन्। तर देशहरू अनुसार फरक पनि हुन सक्छन्।
हाल वीरगन्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा छन् भने नेपालगन्जमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने भैरहवाको काम सुरु हुन सकेको छैन।
नेपालमा एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण, सञ्चालन तथा नियमन नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ। समिति व्यापार पूर्वाधारको नियामक निकाय पनि हो।
समितिले आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी) को उचित व्यवस्थापन गर्दै वैदेशिक व्यापारमा सहयोग गर्छ। वैदेशिक व्यापारका लागि पहिलो पूर्वसर्त एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाह हुन्।
एकीकृत जाँचचौकीबाट मालसामानको आयात निर्यात, कन्टेनरबाट उचित तवरले मालसामान निकाल्ने र राख्ने, गोदाम व्यवस्थापन, कन्टेनर तथा मालसामानको अस्थायी भण्डारण, भन्सार जाँचपास, रेल तथा सडक मार्गको माध्यमबाट बन्दरगाहसम्मको निर्वाध आवातजावत, बैंक, क्वारेन्टाइन, ल्याबलगायतको सुविधा तथा कम्प्युटरकृत कारोबार हुन्छ।
नेपालमा एकीकृत जाँचचौकी भारतको सहयोगमा निर्माण भएको छ। नेपाल र भारतबीच हुने मालसामानको आयात–निर्यातलाई सहज बनाउन भारत सरकारले सीमामा दुवैतिर एकै प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण गरिदिएको छ।
भन्सार क्षेत्रमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपालले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहायता लिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका प्रमुख भन्सार क्षेत्रमा एकीकृत जाँच भन्सार चौकी (आईसीपी) निर्माणमा भारतीय सहयोग छ। ती आईसीपी निर्माणको काममा पूर्णतः भारतीय पक्षकै संलग्नता छ। नेपालमा आईसीपी निर्माणको अवधारणा सन् २००४ मा विकास भएको हो।
सन् २००५ मा त्यस्ता चारवटा आईसीपी निर्माणका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएर सन् २०१० देखि निर्माण सुरु भएको हो। सम्झौताअनुसार चार वटा आईसीपी निर्माणमा भारतीय सहयोगस्वरूप ६ अर्ब ९६ करोड ६१ लाख भारतीय रुपैयाँ परिचालन हुनेछ।
एकै स्थानबाट भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टिन, बैंक–वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सीमा सुरक्षाजस्ता संस्थाहरू ल्याएर मानवीय तथा मालसामानको अन्तरदेशीय आवतजावतलाई झन्झटरहित बनाउन आईसीपी निर्माण गरिएको हो।
नेपालको आधाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय आयात निर्यात कारोबार आईसीपीबाटै हुने गरेको छ। इन्टरमोडलअन्तर्गत हाल पाँच सुक्खा बन्दरगाह र दुई एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये चोभारबाहेक सबै सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ।
सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका सबै कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको पकड छ। रेलको सुविधा भएको वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्टले व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
सो कम्पनीमा भारतीय कम्पनी प्रिस्टिन लजिस्टिक्स एन्ड एन्फ्राप्रोजेक्टस् र भ्याली ग्रुपअन्तगर्तको विन्ध्यवासिनी लजिस्टिक्सको संयुक्त लगानी छ।
काँकडभिट्टाको सुक्खा बन्दरगाह र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँचचौकी ट्रान्सनेपाल फ्रेट सर्भिसेजले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। कम्पनीमा राठी ग्रुप र भारतीय कम्पनी अल कार्गो लजिस्टक्सको संयुक्त लगानी छ।
यस्तै, तातोपानीको सुक्खा बन्दरगाह ट्रान्स नेपाल र सिल्क ट्रान्सपोर्टको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी ट्रान्ससिल्क टर्मिनलले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। भैरहवाको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा अन्नपूर्ण टर्मिनल्सलाई दिइएको छ।
अन्नपूर्णमा विन्ध्यवासिनी, टीआरएससँगै अर्को एक भारतीय कम्पनीको लगानी छ।
कैलाशा टर्मिनल्सले अप्रिल १ तारिखदेखि वीरगन्ज एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालन थालेको छ। कैलाशा भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाह चलाइरहेको ग्रुपको कम्पनी हो।
एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन भने इन्टरमोडलले नै गरिरहेको छ। चोभारमा मालवाहक ट्रकको फ्लो कम हुँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रले लिन मानिरहेका छैनन्।
३ ठाउँमा एकीकृत जाँचचौकी बन्दै, ६ वटा अध्ययनका क्रममा
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत थप तीन स्थानमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका क्रममा छन्। समितिका अनुसार नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँचचौकीको ८० प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ।
यस्तै, रसुवास्थित टिमुरे एकीकृत जाँचचौकीका काम ३५ प्रतिशत सकिएको छ। कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा बन्ने एकीकृत जाँचचौकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। कोरालामा बन्ने एकीकृत जाँचचौकी विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन निर्माणको क्रममा छ।
यस्तै, किमाथांका, ओलाङचुङगोला, यारी, जलेश्वर र टीकापुरमा पनि एकीकृत जाँचचौकी निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ।