कानुन सबैलाई उत्तिकै

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मोटो रकम असुल काण्डले मुलुक तातेको छ। ‘हाइप्रोफाइल’ नै यो घटनामा तानिन थालेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा यो निकै डरलाग्दो प्रकरण हो। यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण राज्य सञ्चालनमा बसेका व्यक्तिहरू भ्रष्ट हुनु हो। उनीहरूले कानुन मान्दैनन्। उनीहरू खराब छन् भन्ने नै हो। 

धेरै खालका व्यक्तिहरूको संलग्नता यो प्रकरणमा छ भनेर प्रारम्भिक रूपमा नामहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसले नेपालको राज्य कसरी चलिरहेको छ र कस्ता व्यक्तिले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने दर्शाउँछ। 

कानुनी हिसाबले हेर्दा यो विषय गम्भीर छ। संगठित अपराधका तत्वहरू पनि यस प्रकरणमा समावेश भएको देखिन्छ। धेरै ठूलो मात्राको ठगीको कुरा यसमा आउँछ। किर्ते जालसाजीका कुराहरू पनि जोडिन्छ। नक्कली व्यक्तिलाई सक्कली जस्तो बनाएर पठाउँदा थुप्रै कागजातहरू तयार भएका होलान्। त्यसैले एउटा अपराधका धेरै आयामहरूलाई यसले समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ। 

सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय, सिंगो गृह प्रशासनको यसमा संलग्नता भएको प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ। बहालवाला सांसदहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वगृहमन्त्रीहरू यसमा मुछिएकोे विषय बाहिर आएको छ। यी भनेका समग्र राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा बसेका प्रमुख घटकहरू हुन्। तीनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू यसमा समावेश भएको भन्ने कुरा आएको छ। यो पुष्टि भयो भने एउटा ठूलो गिरोह वा माफियाले चलाएको देश रहेछ, सरकार रहेछ भन्ने देखिन्छ। 

यस विषयमा साँच्चीकै निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रमुख चुनौती हो। अनुसन्धान भइसकेपछि मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो अभियोजन कसरी गरिन्छ, दर्ता कसरी गरिन्छ भन्ने अर्को चुनौती देख्छु। सयौं व्यक्तिहरूको नामै किटानी गरी जायरी परेको भन्ने समाचार आइरहेका छन्। छानबिनका क्रममा सत्य सावित भए यसमा संलग्न सबै व्यक्तिहरू पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने चिन्ता र चुनौतीको विषय हो। सरकारसँग नजिक भएका वा फेरि शक्तिलाई प्रभावमा पार्न सक्नेहरू यसबाट छुटे यो प्रकरणको न्यायोचित निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ। त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन यसको ठूलो चुनौती हो। यसमा संलग्न सबै व्यक्ति अनुसन्धान र अभियोजनको दायराभित्र आउँछन् कि आउँदैनन् अर्को चुनौती हो। 

गृह प्रशासनको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। गृहमन्त्री परिवर्तन, सचिवहरू, प्रशासन प्रमुख, प्रहरी प्रमुख परिवर्तन भएका छन्। यो परिप्रेक्षमा नेपाल सरकारको भूमिका यस प्रकरणमा निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन, मुद्दाका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। जति पनि नामहरू बाहिर आएका छन्, उनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध भएको देखिन्छ। दल र दलका ठूला नेताहरूको आडमा यो काम सम्भव भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले ठूला दल वा यसका नेताहरूको रबैया यो विषयमा कस्तो हुन्छ, त्यो अर्को चुनौती हो। 

सबै कुरा निष्पक्ष ढंगमा भइसकेपछि, अन्त्यमा कानुनबमोजिम न्याय प्रदान गर्ने काम अदालतको हुन्छ। अदालत पनि यो मुद्दामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दा यो विषयलाई एकदमै कठोर र निर्मम तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा संलग्न सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। राज्यका सम्बन्धित निकायहरू एकदमै निडर भएर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। कुनै पनि दोषी वा सन्दिग्ध व्यक्ति यो प्रक्रियामा छुट्नु हुँदैन। उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। यति गर्न सफल भइयो भने कानुनी शासनका लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ। 

कानुनमा पनि केही त्रुटिहरू त होलान्। तर, अपराध गर भनेर कुनै पनि कानुनले भन्दैन। त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेका अधिकारीहरूकै कारणले यस्तो भएको हो। कानुनलाई जसले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, उनै यो धन्दामा लागिसकेपछि बाँकी के रहन्छ र ? एउटा असल नजिर स्थापना गर्न पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। 
(आचार्य संविधानविद् हुन्।)