महालेखाले एउटै आर्थिक वर्षमा २ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यसको कारण के हो? छिटो गर्दाको प्रभावकारिता कत्तिको हुन्छ?
हाम्रो लेखापरीक्षण हरेक आर्थिक वर्ष बितेको ९ महिनामा सार्वजनिक गर्ने चलन हो। सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को महालेखाको ६०औं प्रतिवेदन गत चैत मसान्तमा सार्वजनिक गरिएको हो।
कोभिड अघिसम्म यसरी नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै आएको थियो। तर, कोभिडका कारण यो प्रचलनअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को २०७८ को भदौमा र २०७७/०७८ को २०७९ को असार मसान्तमा गएर मात्र सार्वजनिक भएको थियो।
यस वर्ष साउनदेखि नै सबै संयन्त्र परिचालन गरेर चैत्र मसान्तमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो। २०७९ सालमा वर्षमा २ आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन निस्किएको छ। यो जति चाँडो पेस गर्न सक्यो, त्यति प्रभावकारी हुन्छ। किनभने २०७८/०७९ को प्रतिवेदन २१ महिनापछि मात्र पेस भएको छ।
यो पनि ढिला नै हो। सकेसम्म चाँडो नै महालेखाको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हो। तर, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा समय लाग्ने भएकोले चैतमा हामीले एकदमै टाइट समयमा पेस गरेका हौं।
महालेखापरीक्षण हुनपर्ने कहिले हो र किन लेखापरीक्षण आवश्यक छ?
सरकारी लेखापरीक्षण एकदमै आवश्यक हुन्छ। सामान्य लेखापरीक्षण भनेको गल्ती कमजोरी, जालसाजी, हानीनोक्सानी, हिनामना गरेको पत्ता लगाउने हो। सरकारी लेखापरीक्षण अलिकति फरक छ। नेपालको संविधानले ५ विषय हेर्ने भन्छ।
नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य। यो सिद्धान्तका आधारमा महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ। योसँगै लेखापरीक्षण ऐन २०७५ अनुसार करिब ३१ विषय हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसमा नीतिगत, कार्यक्रम, विकास योजना, कार्यमूलक, वित्तीय व्यवस्थाका विषय (राजस्व, खर्च) लगायत छन्। त्यसमा पनि औचित्यका विषय हेर्ने भनिएको छ। काम हुँदा राज्यलाई हानी नहुने गरी भएको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
यी सिद्धान्तका आधारमा वर्गीकरण गर्दा वित्तीय लेखापरीक्षण (एकाउन्ट चेकिङ सिद्धान्तका आधारमा वित्तीय खर्च, प्राप्ति तथा दिएको आधारहरूलगायत), परिपालनको लेखापरीक्षण (ऐन, नियम, कानुन, विधि, प्रक्रिया अनुशरण गरिएको गरिएन भनेर हेरिने), कार्यमूलक लेखापरीक्षण (सरकारी खर्च भयो तर त्यसबाट के नतिजा प्राप्त भयो भनेर हेरिने) र विशेष लेखापरीक्षण(कुनै विशेष परिस्थितिको छुट्टै लेखापरीक्षण) गरिन्छ। त्यसका कारण सरकारी लेखापरीक्षण बिल भरपाई, हिसाब–किताबको लेखाजोखा मात्र होइन, योभन्दा अलि वृहत् रूपमा नै जान्छ।
राज्यको अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ। जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छ कि छैन, यो पनि हेरिन्छ। अझ अर्को भनेको शक्ति प्रतिबन्धको सिद्धान्तअनुसार राज्यका संयन्त्रहरूले काम गर्दा ऐन, नियम, कानुन, नीति, विधि, प्रक्रिया मिचेर गएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्छ।
यदि त्यस्तो भएको भए नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र पनि हुन्छ। नियन्त्रण गरिन्छ। यस्तै, सुशासनको प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने प्रणाली हो लेखापरीक्षण। सरकारी संयन्त्र एवं प्रणालीमा भएका कमजोरीहरू पत्ता लगाएर निराकरणका लागि सुझावहरू पनि दिने गरिन्छ।
यसपटक लेखापरीक्षणमा के विशेष भएको छ?
यसपटक केही विशेष लेखापरीक्षण गरेका छौं। उदाहरणका लागि प्रदेश संरचना गठन भएको ५ वर्ष बितेको छ। ५ वर्षमा कति उपलब्धि र खर्च भए छ भनेर हेरिएको छ। महानगर, उपमहानगरहरूको आम्दानी, खर्च, उपलब्धिको पनि लेखापरीक्षण भएको छ।
यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा २५ सय अर्ब रकम परिचालन भएको रहेछ र २ हजार ८७ अर्ब खर्च भएको छ। प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष १ खर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ। ९ विषयमा हामीले कार्यमूलक लेखापरीक्षण पनि गरेका छौं।
सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनको विषय उठाएका छौं। करिब २० खर्ब सार्वजनिक ऋण भइसकेको छ। सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन पनि छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेको आयोजना छनौट प्राथमिकीकरण र विनियोजन, निर्णय तहमा महिला सहभागिता र अवसर, सरकारी सेवालाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने, दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापन, वातावरणीय लेखापरीक्षण, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको लेखापरीक्षण गरेका छौं।
प्रतिवेदनले उठाएका अथवा औंल्याएका विषयवस्तुमाथि छलफल हुने र कार्यान्वयनको चरणमा जाने गरेका छन् त? महालेखाकै अघिल्ला प्रतिवेदनहरू हेर्दा सरकारी कार्यलयहरूको कामको प्रगति न्यून देखिन्छ नि!
सबै कार्यान्वयन भएन भन्ने हुँदैन। यसको पनि प्रक्रिया छ। महालेखापरीक्षकले गर्ने भनेको देखाइदिने मात्रै हो। नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको लेखापरीक्षण गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस हुन्छ।
प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष र स्थानीय तहको स्थानीय तहमा प्रतिवेदन पठाइन्छ। राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको प्रतिवेदन संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभा जान्छ। त्यहाँबाट सार्वजनिक लेखासमितिमा आउँछ र छलफल हुन्छ।
त्यहाँबाट नै कार्यान्वयन हुने हो। यसको कार्यान्वयनको पाटो भनेको सरकार वा संसद्बाट हुने हो। लेखापरीक्षणकै समयमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो तर्फबाट धेरै प्रयास हुन्छ। छलफल गर्ने, प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू लिने, त्यसमा जवाफहरू लिने, सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने लगायतका कामहरू हामीले गरी नै राखेका हुन्छौं।
पूर्णरूपमा कार्यान्वयन त भएको छैन। तर, हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन। सरकारले आवश्यकताअनुसार हेरेर कार्यान्वयन गरिरहेको हुन्छ। तर, जुन संवेदनशीलताका साथ हामीले परीक्षण गरेर रिपोर्ट बुझाएका छौं, त्यो गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन भएको भने छैन।
यसमा महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रयास के भन्ने कुरा रहन्छ। यस्तोमा गर्ने भनेको संघीय संसद्को लेखासमितिलाई जानकारी गराउने, प्रदेशमा गएर पनि सबै लेखासमिति तथा संसद्मा बताउनेलगायतका काम भई नै रहेको छ।
यसपटकको प्रतिवेदन पेस भएको करिब एक महिनामा केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मुख्यसचिव, सरकारका सबै सचिवहरू राखेर सिंहदरबारमा प्रतिवेदनउपर छलफल भएको छ।
महालेखापरीक्षकको तर्फबाट लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धमा, कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त प्रयास भएका छन्। कार्यालयमै पनि सरकार मुख्य सचिव, सचिवहरूलाई बोलाएर कार्यान्वयनमा तदारुपता ल्याउन पर्यो भनिरहेको छु। तर, अपेक्षा राखेको अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने त स्वीकार्नु नै पर्छ।
बेरुजु बढेको बढ्यै छ, अझ अद्यावधिक नभएको बेरुजु ३ खर्बभन्दा बढी छ। सरकारी निकायले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नै नसकेका हुन्?
६०औं प्रतिवेदन हेर्दा ६ हजार ५ सय ४६ कार्यलयको लेखापरीक्षण भएको छ। त्यसमा ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रकम बराबरको परीक्षण भएको छ। त्योमध्ये संघीय सरकारको ४ हजार ६८, प्रदेश सरकारको १२ सय १८ र स्थानीय तहको ७५३ मध्येको ७५१ को लेखापरीक्षण भएको छ।
समितिहरू ४ सय ३४ र संगठित संस्थाहरू ७५ को लेखापरीक्षण भएको हो। योसँगै अन्य केही संगठित संस्थाहरू जसमा नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व छ, तीनको पनि लेखापरीक्षण भएको छ, जस्तो ३२ संस्थाको १३ खर्ब ४१ अर्बको पनि लेखापरीक्षण भएको छ। यो सबै जोड्दा करिब ८५ खर्बको लेखापरीक्षण भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोडको बेरुजु भएको देखिन्छ। यसमा संघीय सरकारतर्फको ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेश सरकारको ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड बेरुजु छ। यसैगरी समितिहरूको १३ अर्ब ३८ करोड बेरुजु छ। अहिलेसम्मको सबै जोड्दा ९ खर्ब ६० अर्ब बेरुजु हुन्छ।
अहिलेसम्मको अद्यावधिक भएको कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब हो। विगतको टुंगो लगाउन बाँकी वा अद्यावधिक नभएको करिब ३ खर्ब ७१ अर्ब रहेको छ। यसलाई टुक्र्याउँदा यस वर्षको असुल गर्ने रकमको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत हुन्छ।
नियमित गर्नुपर्ने करिब ६६ प्रतिशत छ। यसमा के ध्यान दिन जरुरी छ भने अनियमित भएको, लेखापरीक्षण गर्ने समयमा प्रमाण पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, सोधभर्ना नभएको जस्ता विषय धेरै छन्। यसकारण प्रशासकीय संयन्त्रहरूले समयमा नै हिसाब पेस गर्ने, कागजपत्र पेस गर्ने, सोधभर्ना लिने गरे पनि यो घटाउन सकिन्छ।
यस्तै अद्यावधिक नभएकोमा राजस्व बक्यौता नै ३ खर्ब २५ अर्ब छ। अहिले सरकारलाई स्रोतको यत्रो ठूलो आवश्यकता भइरहेको सम्बन्धमा यसरी पनि पैसा असुल्न सकिन्छ।
विदेशी दातृ निकायहरूबाट ऋणमा, सहायतामा पैसा दिने गरी काम भएको छ। तर, हामीले बिल भरपाई, कागजातसँगै सोधभर्नाको निवदेनहरू नपठाएका कारणले पनि करिब ३६ अर्ब लिन बाँकी छ।
लिन बाँकी एउटा, लेखापरीक्षण हुन बाँकी केही र लेखापरीक्षण भएको गरी ९ खर्ब ६० अर्ब बेरुजु देखिएको हो। यसलाई टुक्राउने हो भने संघीय सरकारको २ खर्ब ९६ अर्ब, प्रदेशको २४ अर्ब, स्थानीय तहको १ खर्ब ७२ अर्ब र अन्य समितिहरूको जोड्दा ५ खर्ब ८७ अर्ब बेरुजु हुन्छ।
बेरुजु त देखिन्छ फर्छ्यौटको अवस्था कस्तो छ?
अंक बढेको छ, फर्छ्यौटमा समस्या भएको छ। ३ वर्षअघि करिब ८५ अर्ब फर्छ्यौट भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ५० अर्ब र यो आर्थिक वर्षमा करिब १५ अर्ब मात्र छ। फर्छ्यौटमा यस आर्थिक वर्षमा लेखापरीक्षण हेर्दा करिब १५ अर्ब मात्र भएको छ। त्यसमा संघीय सरकारको करिब ७ अर्ब २९ करोड, प्रदेशको १ अर्ब र स्थानीय तहको ६ अर्ब ६० करोड मात्र फर्छ्यौट भएको छ।
यो वर्ष फर्छ्यौट एकदमै कम भएको छ। सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई हामीले भनेका पनि छौं। फर्छ्यौट थोरै भयो, यसमा व्यवस्थित तरिकाले अघि बढ्न भनेका छौं। फर्छ्यौट कम हुने कारण आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लेखापरीक्षण ऐनबीचमा सामञ्जस्यता भएको देखिएन।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति, नेपाल सरकार र महालेखापरीक्षक कार्यलय बसेर एकपटक घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। फर्छ्यौटमा उदासीनता छ।
हामीले १ लाख ३५ हजार २ सय ७० मुद्दा उठाएका थियौं, त्यसमा ७ हजार ४ सय ३२ मात्र फर्छ्यौट भएको छ। १ लाख २७ हजार ८ सय ३८ बाँकी नै छ। यसले नै देखाउँछ महालेखाले उठाएका मुद्दाहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्।
फर्छ्यौट गर्ने संयन्त्रका कारणले तथा केही नीतिगत समस्याका कारणले भएको देखिँदैन। समस्या समाधानका र सुधारका लागि कसैले रोकेको छैन। सरकारको नीति कार्यक्रम, ऐन–नियम, कानुन बनाउँदा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो।
वित्तीय अनुशासनमा सरकारी निकाय चुकेको भन्न मिल्छ?
वित्तीय अनुशासनको सन्दर्भमा प्रतिशतको हिसाबमा हेर्दा बेरुजुको भोल्युम करिब ७ प्रतिशत होला। तर, संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा यसपटक हामीले १ लाख २७ हजार मुद्दामा प्रतिक्रिया दिएका छौं। प्रक्रिया मिलेन भनेका छौं।
कति अंकसँग, कति नीतिसँग, प्रणालीसँग, विधिसँग कति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्। वर्षौंदेखि निरन्तर त्यही कुरा आई नै रहेको छ। त्यसैले प्रक्रिया, विधि, नीतिमा सुधार हुनुपर्छ। भएका पनि छन्।
उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा खर्च भनेर मन्त्री र सचिवले हरेक महिना पैसा झिक्ने र बाँड्ने गरेका थिए। त्यसमा महालेखाले धेरै वर्षदेखि प्रतिक्रिया दिइरहेको थियो। यसपटक भने गृहमन्त्रीले अबदेखि नगर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय भएको भनेर सार्वजनिक भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट पनि कतिपय राजस्व छुटको, बजेट वितरणको, खर्चको, रकमान्तरको, वर्षअन्त खर्चको विषयमा हामीले धेरै प्रश्न सोध्ने गरेका छौं। सुधार पनि भएका छन्। तरपनि हामीले अपेक्षा गरेअनुसार भएको छैन।
सबैभन्दा बढी बेरुजु कहाँ हुने गरेको छ?
मन्त्रालयगत हेर्दा, अर्थमन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिन्छ। राजस्वको, खर्चको, संस्थानतर्फको केही ऋण लगानीको हुन्छ। योसँगै राष्ट्र बैंक पनि पर्ने भएकाले अर्थको अरूभन्दा बढी नै देखिन्छ। यसपछि निर्माण, सुधार र पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिन्छ।
मतलब भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु पनि बढी देखिन्छ। यसमा भौतिक पूर्वाधारसँगै, सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइलगायतका मन्त्रालयहरूको बढी बेरुजु देखिन्छ। जहाँ बढी बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यहाँ बढी बेरुजु देखिन्छ। यसमा पनि खरिद तथा ठेक्कापट्टा सम्बन्धमा पनि बढी नै बेरुजु देखिएको छ।
सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्छ? कति प्रतिशतलाई भ्रष्टाचार भएको भन्न सकिन्छ?
सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होइन। जस्तो यसै वर्षको कुरा गर्दा २५ प्रतिशत असुली गर्न देखिएको छ। त्योभित्र हिनामिना भएको पनि हुन सक्छ। नीतिवश बेरुजु पनि भएको हुनसक्छ भने गर्दै जाँदा कतिपय प्रमाण छुटेको पनि हुन्छ। जानीजानी गरिएका छन्, राज्यलाई हानी पुर्याइएको छ भने भ्रष्टाचार हुन्छ।
महालेखाले परीक्षण गरिसकेपछि सुधार भयो, गल्ती दोहोरिएन भने त्यो भ्रष्टाचार हुँदैन। कतिपय मुद्दामा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कारबाही गर्नका लागि लेखेर पठाइएको हुन्छ। त्यस्ता मुद्दामा पैसा फिर्ता मात्र गरेर हुँदैन अन्य कारबाही गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको पनि हुन्छ।
अर्को भनेको नियमित गर्नुपर्ने ६६ प्रतिशतमा लेखा श्रेस्ता नै पेस नगरेको हो। त्यसमा कति प्रतिशत अनियमितता भएको छ भन्ने एकीन हुँदैन। त्योभित्र पनि केही भ्रष्टाचारका मुद्दा हुन सक्छन्। बेरुजु भएको रकम सबै भ्रष्टाचार होइन तर, त्यसभित्र केही भने भ्रष्टाचार र केही भ्रष्टाचारउन्मुख भएको हुनसक्छ।
सरकारी निकायका विकृतिहरूलाई प्रतिवेदनले कसरी देखाएको छ?
यसपटकको प्रतिवेदन बनाइरहँदा महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको अवस्था कस्तो रह्यो भनेर मूल्यांकन गरेको छु। यसरी हेर्दा ६ विषयमा कमजोरी पाइएको छ।
प्रशासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रको विषय, विकास व्यवस्थापनको विषय, वित्तीय व्यवस्थापनको विषय र जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वमा नै कमजोरी रहेका पाइएको छ।
प्रशासकीय प्रबन्धको कुरा गर्दा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना रहने गरी संघीय संरचनाको समन्वय कायम भएको देखिँदैन। कतिपय कामहरू दोहोरिएको, खप्टिएको वा टुक्रिएर गरिएको छ। ऐन, नियम, कानुन, नीति तथा विधिहरू जसरी बन्नुपर्ने त्यसरी बनेका छैनन्।
प्रशासनमा पनि कामहरू दोहोरिएको, कर्मचारी संयन्त्र दोहोरिएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रको विषयमा हेर्दा अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र कसरी पुग्यो भन्नेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेका छौं। अर्थतन्त्रको आजको अवस्था के, यहाँ आइपुग्नुको कारण के र अबको निराकरणका उपायहरू खोज्नुपर्छ भनेका छौं।
विकासको कुरा गर्दा, राष्ट्रिय योजना आयोग छ, विभिन्न मन्त्रालय छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि मूल्यांकन भएको छ। ती आयोजनाहरू किन समयमा सम्पन्न हुन सकेनन्, त्यसको विश्लेषण गर्न भनेका छौं। त्यसैगरी, राष्ट्रिय निर्माण क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
बनेका पूर्वाधारको आवश्यकता र उपयोगिताका बारेमा विश्लेषण गर्न औंल्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि बजेट बनाउँदा राजस्व, वैदेशिक स्रोत परिचालन, राष्ट्रिय ऋण उठाउनेलगायतका कुरा विश्लेषण गरेका छौं।
बेरुजु फर्छ्यौटको जिम्मेवार सरकार की कर्मचारीतन्त्र?
अहिलेको कानुनी व्यवस्था नै अमिल्दो छ। लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोरा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिभन्दा पनि त्योभन्दा पछि जिम्मा लिनेले फर्छ्यौट गर्नुपर्छ भन्ने छ। व्यक्तिगत रूपमा उठेको बेरुजुको जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छ।
कार्य सञ्चालनका तहमा भएका विषयहरू कार्यालय प्रमुख र लेखाप्रमुख जिम्मेवार हुन्छ। त्योभन्दा माथि मन्त्रालयका सचिवहरू जसलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनिन्छ।
अहिले आएर आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले मन्त्री, राज्यमन्त्री र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई पनि विकास निर्माणसँगका विषयमा जिम्मेवार बनाएको छ। तर, काम बिगार्दा लिने खालका क्रियाकलाप भएका छैनन्।
लेखापरीक्षणको शैली परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको भनिन्छ? महालेखाको प्रतिवेदन कत्तिको विश्वसनीय हुन्छ? मिलोमतोमा पनि परीक्षण हुने गरेको सुनिन्छ नि?
हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लेखापरीक्षणको सर्वमान्य सिद्धान्त नै प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं। अहिले हामीले अपनाइएको रहेको विधि भनेको जोखिमको आधारमा गरिने गरेको छ। यसलाई उच्च र न्यून गरी २ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।
उच्च जोखिमका कार्यलयको हामीले अफिसमा नै गएर काम गर्छौं। संघीय मन्त्रालय, ठूला विभाग, धेरै बजेट परियोजना आउने केन्द्रीय निकाय, सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकारका केन्द्रीय तहहरूलगायतलाई उच्च जोखिमको निकायमा राखेका छौं।
न्यून जोखिमका कार्यालयहरूको जहाँ पुँजीगत खर्च नभएका, चालु खर्च मात्रै भएका साना कार्यालयहरू पर्छन्। त्यसलाई हामीले महालेखा कार्यालयको रिपोर्ट, आन्तरिक लेखापरीक्षणको रिपोर्ट, कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयको रिपोर्टलगायतका आधारमा जाँच गरेर अन्तिम गर्छौं।
कुल ६ हजार ५ सय कार्यालयहरूमा करिब ३ हजारको अफिसमा नै गएर जाँच गरेका छौं भने आधाजस्तोको अन्य रिपोर्टका आधारमा पनि गर्ने गरेका छौं। सार्वजनिक संस्थाहरू जसको पुँजीगत खर्च बढी हुन्छ, तिनीहरूको लेखापरीक्षण कार्यालयका कर्मचारीभन्दा पनि बाहिरबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट खटाइन्छ।
वर्षमा करिब १५० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट खटाउने गरिन्छ। यी सबै लेखापरीक्षण हुँदा पहिला नै योजना र सूची (चेकलिस्ट) बनाइएको हुन्छ। के हेर्ने र के लेखापरीक्षण गर्ने भनेर। लेखापरीक्षण गर्दै जाँदा केही थप विषयमा लेखापरीक्षण गर्नुपरे निवेदन दिएर गर्न सकिन्छ।
यस्तै, पद्धतिको हिसाबमा हेर्दा नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर सफ्टवेयर लागू गरेको छ। अनलाइन सिस्टमबाट हामीले लेखापरीक्षण गर्छौं। अहिले हामीले सबै तथ्यांकहरू अनलाइन सिस्टमबाट लिएर योजना बनाउनेदेखि रिपोर्ट तयार पार्नेसम्मको काम गर्छौं। यो २ वर्ष भयो लागू गरेको। अघिल्लो वर्ष पाइलट(नमुना) को रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष पनि सफल भएको थियो। यो वर्ष पनि सफल भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि लेखापरीक्षण गर्दा पालना गर्छौं। इन्टोसाइ, एसोसाइलगायतले पारित गरेका मापदण्डहरू, नेपालको लेखापरीक्षण मापदण्ड हेर्छौं। सम्बन्धित मन्त्रालयका ऐन, नियम, नीति, कानुन, प्रकियाहरू सबै हेरेर लेखापरीक्षण गरिन्छ।
बाहिरबाट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट खटाउने सम्बन्धमा पनि कार्यालयका कर्मचारीले नियमन गरिरहेका हुन्छन्। कर्मकान्डी मात्र छैन। लेखापरीक्षण गर्दा मिलोमतो हुने भएको भए यत्रो अनियमितता देखिँदैनथ्यो।
अन्तिम समयमा हुने रकमान्तर र असारे विकासले आर्थिक अनुशासन उल्लंघनमा असर परेको छ कि छैन?
गुणस्तरमा र कामको नतिजामा कुनै असर नपर्ने गरी गरिएको छ भने असार मसान्तका दिन खर्च गरे पनि केही बिग्रिएन। विगतदेखिको भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने असारमा भुक्तानी गर्दा केही बिग्रिएन।
तर, असारमा नै योजना बन्ने, असारमै पैसा निकासा हुने, कोटेसन टेन्डर नगरिकन सोझै खरिद गर्ने, सोझै निर्माण गर्ने यस्तो काममा गुणस्तरको सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसैले असारमा खर्च नगर्नु भन्न खोजेको हो। बजेट नै अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ मै आउँछ। कार्यान्वयनको वर्ष सुरु हुने बेलासम्म सबै तयारी पूरा गरेर काम सुरु गर्नुपर्ने हो। तर, पहिलो चौमासिक प्रकियामा नै अल्झिएको देखिन्छ।
दोस्रोमा गएर ठेक्कापट्टा हुने र तेस्रोमा गएर अलिअलि काम हुने, चौथोमा काम पनि धेरै र भुक्तानी पनि त्यतिबेला मात्रै हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन। यो वर्षको अहिलेसम्म करिब ३१ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन। कति प्रक्रिया पूरा नभएर, कुनै बजेट नभएर समयमा काम नभएको देखिन्छ।
बजेट वितरणमुखी मात्र भएको र उत्पादनमुखी नहुँदा कार्यसम्पादन र वित्तीय अनुशासनमा कस्तो असर गर्छ?
हाम्रो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेटमा १० खर्ब चालु खर्च थियो। त्यसमा ९ खर्ब ५४ अर्ब खर्च भएछ। त्यसको पनि आधा सार्वजनिक सेवा(कर्मचारी तलब, भत्ता खर्च) मा खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब राखिएको थियो। जसमा २ खर्ब १६ अर्ब मात्र खर्च भएको छ।
कुल बजेटको पुँजी निर्माण खर्च २५ प्रतिशत पनि छैन। यो भएपछि उत्पादन र उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी कम भएको देखिन्छ। अर्को वितरणमुखी कार्यक्रम धेरै छन्। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदान धेरै दिने गरेका छन्। यसबाट खास प्रतिफलको सुनिश्चितता गरेको देखिँदैन। अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा कुनै पनि अनुदान दिँदा उत्पादन के, उत्पादकत्व कति, कस्तो सेवा दिने, राजस्व के प्राप्त हुन्छ, रोजगारी सिर्जना कति जस्ता कुराको सुनिश्चित गर्न भनेका थियौं।
त्योबाट पनि सन्तोषजनक नतिजा नआएको हुनाले यो प्रतिवेदनबाट अनुदान सबै बन्द गर्न भनेका छौं। खासगरी रासायनिक मलदेखि बाहेक सबैको अनुदान बन्द गर्न सुझाएका छौं। त्यसमा दिनैपर्छ भने सरकारले पछि फिर्ता गर्ने गरी शून्य वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लगानी दिओस् भनेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
