![संसद्जस्तो बनोस् संसद्](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/samsad-parliament_20220216064530_Yz36SlHc1q.jpg)
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ताकतवर कोही हुन्छ भने त्यो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् (प्रतिनिधिसभा) हो। जनताले आफूमा निहित सार्वभौम सत्ताको अधिकारको प्रयोग गर्ने आफ्ना प्रतिनिधि अर्थात् संसद्मार्फत हो। जनताका समस्यामाथि छलफल गरी सरकारलाई समाधान गर्न लगाउने पनि संसद्ले नै हो।
मुलुकको वार्षिक बजेट ल्याउनेदेखि तमाम दायित्व हुन्छ संसद्को। २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि समावेशी, संघीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि मुलुकमा संसदीय अभ्यास हुन थालेको दशकौं भइसकेको छ। तर, नेपालको संसदीय अभ्यास भने संसदीय दायित्व निर्वाहभन्दा ज्यादा सरकार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ।
आइतबार सुरु बर्खे अधिवेशनको सन्दर्भमा संसदीय दायित्व र विगतको समीक्षा सान्दर्भिक छ। त्यस अर्थमा सुरु संसद् अधिवेशनले आफूलाई जनउत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ। संसद्ले सरकारको निगरानी गरिरहनुपर्ने हो। हाम्रो प्रतिनिधिसभा भने मुख्य दलका मुख्य नेताहरूको मनखुसीको कार्यसूची बनाएर चल्ने गरेको छ। सांसदहरू स्वतन्त्रतापूर्वक बहस र छलफलमा भाग लिँदैनन्। दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर छलफल नगर्नुमात्रै होइन, छलफलमै भाग लिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति ज्यादातर छ। त्यसैले नै संसद् बैठक चलिरहँदा कहिलेकाहीँ गणपूरक संख्या नै नपुगेर स्थगित गर्नु परेका उदाहरण छन्। चालू अधिवेशनमा पूर्वझलकहरू नदोहोरिऊन् भन्नेमा दलहरू सचेत हुनुपर्छ। अब संसद् फेरि सरकारको ‘म्युजिकल चियर’को खेलमैदान नबनोस्। यो संसद् अधिवेशनमा धेरै गुरुत्वर दायित्व छन्।
संविधान अनुकूल बन्नुपर्ने संघीय निजामती र शिक्षालगायत ऐनमा दलहरूले सहमति खोजुन् र संघीयता कार्यान्वयनको बाधा फुकाउन्। लामो समयदेखि अल्झिएको नागरिक विधेयकमा सहमति जुटोस्। मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनलाई यो संसद् अधिवेशनले प्राथमिकता दिनु सुखद कुरा हो। यो अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशन हो। र, यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर छ, मन्दीको महसुस सर्वसाधारणका चुलोसम्मै भएको छ। जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रक्रिया, स्वरूप, सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलको सुरुआत अधिवेशनको पहिलो दिनबाट भएको छ।
बजेट फेरि लोकप्रियतावादी, वितरणमुखी र संशोधन गरी लक्ष्य घटाउनुपर्ने खालको नहोस्। उत्पादनलाई बढावा दिने र अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने बजेट यो अधिवेशनले दिन सकेन भने मुलुक ठूलो संकटमा पर्ने निश्चित छ। थुप्रै कानुनको निर्माण र अर्थतन्त्र जोगाउने बजेट यो अधिवेशनको गुरुत्वर कार्यभार हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)